- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में 12 बड़े वादे पूरे किए हैं. अगले 3 साल में कई बड़े लक्ष्य हैं
- जीएसटी, अनुच्छेद 370, तीन तलाक जैसे बड़े काम मोदी सरकार ने पूरे किए हैं
- एक देश एक चुनाव समेत कई बड़ी चीजें अभी मोदी सरकार के एजेंडे में बाकी हैं
पीएम मोदी ने सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री बने रहने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने लगातार 12 साल निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नेहरू का 4397 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है. अभी उनके तीसरे कार्यकाल के तीन साल बाकी हैं.नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 12 सालों में अनुच्छेद 370 को खत्म करने जैसे बड़े वादे बीजेपी ने पूरे किए हैं. अब आगे बाकी के तीन साल में मोदी सरकार के एजेंडा में क्या है, आइए जानते हैं...
1. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म (2019)
मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया. राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया. जम्मू-कश्मीर के अधिकारों की आंशिक बहाली के साथ वहां चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से कराए गए.
2. काले धन के खिलाफ नोटबंदी (2016)
पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे अचानक 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का एलान किया. काले धन और जाली नोटों को खत्म करने और डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने का यह बेहद साहसिक फैसला मोदी सरकार में लिया गया. पीएम मोदी ने 2014 में अपनी पहली कैबिनेट बैठक में काले धन के खिलाफ एसआईटी बनाने का फैसला हुआ.
3. जीएसटी बना सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (2017)
देश लंबे समय से अलग-अलग राज्यों में टैक्स सिस्टम से जूझ रहा था. यह देसी-विदेशी कंपनियों के निवेश और ईज ऑफ डूइंग की राह में बड़ा रोड़ा था. एक देश, एक टैक्स सिस्टम के तहत तमाम विरोधों की परवाह न करते हुए 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी (GST) लागू किया गया. इसे 1991 के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना गया. इस इकोनॉमिक रिफॉर्म ने पूरे देश को एक बाजार में बदल दिया.
4. नागरिकता संशोधन कानून (CAA 2019)
ब्रिटिश काल के बाद भारत के पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और उनके पलायन की दास्तां से सभी वाकिफ थे. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता कानून संशोधन किया गया. इसे संसद से 2019 में पारित कराया गया. मार्च 2024 में इसके नियम अधिसूचित किए गए.
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5. तीन तलाक के खिलाफ कानून (2019)
मुस्लिम महिलाओं को एक बार में तीन बार तलाक बोलकर दिए जाने वाले एकतरफा तलाक की परंपरा से मुक्ति दिलाने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून पास किया गया। इसे अब एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है।
6. भव्य राम मंदिर का निर्माण (2024)
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया. 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी की अगुवाई में अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की गई.रामलला के सूर्य तिलक भी सुर्खियां बना.
7. महिला आरक्षण विधेयक - नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023)
संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराया. सरकार ने परिसीमन बिल के साथ इसे दोबारा पारित करने की तैयारी भी है.
8. सर्जिकल और एयर स्ट्राइक (2016 और 2019)
उरी हमले के बाद सितंबर 2016 में एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई. पुलवामा हमले के बाद फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की गई.पुलवामा हमले का जवाब भी ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया.
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9. डिजिटल इकोनॉमी पर फोकस
करोड़ों गरीबों के बैंक खाते जनधन खुलवाना और उसे आधार और मोबाइल से लिंक करके DBT योजना की शुरुआत की गई. इससे सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने लगा. मनरेगा और अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार पर भारी लगाम लगी. देश में डिजिटल करेंसी के साथ UPI क्रांति का रास्ता साफ हुआ.
10. दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त राशन कार्यक्रम
आयुष्मान भारत के तहत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लांच की गई.पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना काल से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है.
11. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रांति: एक्सप्रेसवे, वंदे भारत और नमो भारत (RRTS)
नेशनल हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट लांच हुए हैं. वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत और देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Namo Bharat) की शुरुआत की गई.
12. नई शिक्षा नीति (NEP 2020), लेबर कोड
मोदी सरकार ने 34 साल बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई. ब्रिटिश काल के जटिल आपराधिक कानूनों (IPC, CrPC, Evidence Act) को बदलकर भारतीय न्याय संहिता लागू की गई. श्रम संहिता (लेबर कोड) लागू किया गया.
तीन साल में कौन से बाकी काम
1. एक देश एक चुनाव का टारगेट
केंद्र सरकार ने एक देश-एक चुनाव का महत्वाकांक्षा एजेंडा हाथों में लिया है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति रिपोर्ट सौंप चुकी है. इसके लिए संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश हो चुका है, जिसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है.
2. समान नागरिक संहिता
बीजेपी के एजेंडे में समान नागरिक संहिता भी है. उत्तराखंड, गुजरात, असम जैसे कई राज्यों में समान नागरिका संहिता पर कानून बन चुका है. बीजेपीशासित दूसरे राज्यों में भी यह कवायद हो सकती है.
3. महिला आरक्षण 2029 से लागू कराना
केंद्र सरकार ने बजट सत्र में परिसीमन बिल के साथ महिला आरक्षण कानून पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन संवैधानिक संशोधन कानून के लायक बहुत वो बहुमत नहीं जुटा सकी. सरकार का प्रयास है कि 2029 के पहले ही लोकसभा में महिला आरक्षण लागू कराया जाए.
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