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बाइक एक्सीडेंट होने के बाद क्या करें? ऐसे फ्री होगा इलाज, जानें कानून क्या कहता है

Bike Accident Rules India: बाइक या स्कूटर का एक्सीडेंट होने पर घबराएं नहीं. जानिए सरकारी मुफ्त इलाज (PM RAHAT), FIR दर्ज कराने का नियम, इंश्योरेंस क्लेम की आसान प्रोसेस.

बाइक एक्सीडेंट होने के बाद क्या करें? ऐसे फ्री होगा इलाज, जानें कानून क्या कहता है
Bike एक्सीडेंट होने पर क्या करें
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बाइक एक्सीडेंट की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं. कई बार सामने वाले की गलती की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है. सड़क पर अचानक होने वाला कोई भी बाइक एक्सीडेंट किसी को भी परेशानी में डाल सकता है. चोट लगना, गाड़ी टूटना, इंश्योरेंस का कागजी काम और पुलिस की कार्रवाई जैसी चीजें एक साथ सामने आ जाती हैं. ऐसे में एक्सीडेंट के तुरंत बाद उठाए गए सही कदम न केवल परेशानी से बचा सकते हैं, बल्कि आपके इंश्योरेंस क्लेम को भी बहुत आसान बना देते हैं. चाहे एक्सीडेंट मामूली हो या किसी को गंभीर चोट आई हो, हर बाइक मालिक को इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए.

सेफ्टी और मेडिकल मदद है सबसे पहली जरूरत

एक्सीडेंट होते ही सबसे पहला काम खुद को और दूसरों को सुरक्षित करना है. अगर सुरक्षित हैं, तो तुरंत सड़क के किनारे आ जाएं, बाइक का इंजन बंद करें और घायल लोगों के लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं. जब तक कोई बड़ा खतरा न हो, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ज्यादा हिलाएं-डुलाएं नहीं. इसके अलावा, जब तक बहुत जरूरी न हो, घायल राइडर के सिर से हेलमेट न निकालें.

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 (सेक्शन 134) के तहत एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी के ड्राइवर की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो घायलों को तुरंत मेडिकल सहायता दिलाए. एक्सीडेंट के पीड़ितों को सरकार की PM RAHAT योजना के तहत कैशलेस यानी बिना पैसे दिए मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलती है. इसके तहत एक्सीडेंट की तारीख से 7 दिनों के लिए प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है. इसके लिए मरीज को एक्सीडेंट के 24 घंटे के भीतर सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है.

पुलिस को सूचना दें और सबूत जुटाएं

अगर एक्सीडेंट में किसी को चोट लगी है या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, तो तुरंत पुलिस को खबर करें. धारा 134 के तहत मांग की जाने पर पुलिस को पूरी जानकारी देना अनिवार्य है. अगर मौके पर पुलिस मौजूद न हो, तो आपको 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी. गंभीर चोट, मौत या आपसी विवाद के मामलों में FIR या पुलिस रिपोर्ट बहुत जरूरी दस्तावेज होती है. हालांकि, अपनी गाड़ी के मामूली नुकसान के सामान्य इंश्योरेंस क्लेम के लिए हर बार एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ती है.

अगर आप सुरक्षित स्थिति में हैं, तो एक्सीडेंट की जगह, अपनी टूटी हुई बाइक, दूसरे की गाड़ी और उसकी नंबर प्लेट की कुछ साफ फोटो जरूर खींच लें. वहां मौजूद चश्मदीदों के नंबर ले लें और दूसरी पार्टी के साथ उनकी गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस डिटेल्स शेयर कर लें.

इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत बताएं

जितनी जल्दी हो सके अपनी इंश्योरेंस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए उन्हें एक्सीडेंट की खबर दें. उन्हें अपना पॉलिसी नंबर, एक्सीडेंट की तारीख, समय और जगह की पूरी जानकारी दें, और बातचीत के लिए क्लेम रेफरेंस नंबर अपने पास संभालकर रखें.

गाड़ी की मरम्मत और सर्वे को लेकर इंश्योरेंस कंपनी के निर्देशों का पालन करें. जब तक कंपनी का सर्वेयर आकर गाड़ी की जांच न कर ले, तब तक बाइक की मरम्मत शुरू न करवाएं. हालांकि, गाड़ी को और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं.

क्लेम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • इंश्योरेंस पॉलिसी
  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • ड्राइविंग लाइसेंस (DL)   
  • क्लेम फॉर्म    
  • एक्सीडेंट की फोटो 
  • FIR या पुलिस रिपोर्ट
  • रिपेयर बिल और एस्टीमेट
  • मेडिकल बिल और रिकॉर्ड्स

 अपने पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां और रिपेयरिंग के बिलों की रसीदें हमेशा सुरक्षित रखें.

अपनी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी को समझें

सड़क पर बाइक चलाने के लिए Third-party Insurance होना कानूनी रूप से अनिवार्य है. ये आपके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाई गई चोट, मौत या उसकी संपत्ति के नुकसान के हर्जाने को कवर करता है. ध्यान रहे, ये आपकी खुद की बाइक के नुकसान की भरपाई नहीं करता है. वहीं, एक कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी में आपको थर्ड-पार्टी कवर के साथ-साथ आपकी खुद की बाइक के नुकसान का भी पूरा कवर मिलता है.

कानूनी मुआवजे के हक

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 (सेक्शन 164) के तहत, एक्सीडेंट में मौत होने पर पीड़ित के परिवार को 5 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 2.5 लाख रुपये का मुआवजा पाने का पूरा अधिकार है. इसके लिए एक्सीडेंट में किसी की लापरवाही साबित करने की भी जरूरत नहीं होती है. इसके अलावा, एक्सीडेंट के पीड़ित धारा 166 के तहत क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये आवेदन एक्सीडेंट के छह महीने के भीतर हो जाना चाहिए, हालांकि, देरी की सही वजह साबित करने पर कोर्ट आपको 12 महीने तक का अतिरिक्त समय दे सकता है. वहीं हिट-एंड-रन (टक्कर मारकर भागने वाले) के मामलों में मौत होने पर परिवार को 2 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 50 हजार रुपये का सरकारी मुआवजा मिलता है.

एक्सीडेंट के बाद इन गलतियों से बचें

  • किसी भी ऐसे एक्सीडेंट वाली जगह से भागने की कोशिश बिल्कुल न करें जिसमें किसी को चोट आई हो. ऐसा करना एक गंभीर अपराध है.
  • बिना पढ़े किसी खाली कागज पर साइन न करें, झूठे बयान न दें या बिना सोचे-समझे किसी अनौपचारिक समझौते के लिए हामी न भरें.
  • पुलिस रिपोर्ट, अस्पताल के पर्चे और इंश्योरेंस के सभी कागजात की कॉपियां हमेशा अपने पास संभालकर रखें.
  • घायलों के इलाज, पुलिस को सूचना देने या इंश्योरेंस कंपनी को खबर देने में बिल्कुल भी देरी न करें. समय पर उठाए गए कदम आपकी सुरक्षा के लिए सबसे बेस्ट हैं.

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