- ईरान के नए रक्षा मंत्री मेहरदाद अखलाघी ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को सैन्य हमले पर भारी नुकसान की चेतावनी दी
- अखलाघी को संसद ने 237 वोटों से रक्षा मंत्री पद के लिए चुना गया, जो उनके पूर्ववर्ती की मौत के बाद नियुक्त हुए
- अखलाघी के पास कोई सैन्य रैंक नहीं है, लेकिन उन्होंने 42 वर्षों तक रक्षा मंत्रालय में कार्य किया है
ईरान के नये रक्षा मंत्री मेहरदाद अखलाघी ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान फिर से शुरू करता है, तो ईरान अमेरिका और मध्य पूर्व में उसके सहयोगियों को भारी नुकसान पहुंचाएगा. संसद में विश्वास मत हासिल करने के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए अखलाघी ने कहा, "लोग निश्चिंत रह सकते हैं कि वे (अमेरिका और उसके सहयोगी) हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे. अगर वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें खुद और पूरे क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा."
नया रक्षा मंत्री क्यों बनाया गया
इससे पहले, ईरानी सांसदों ने अखलाघी को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दी थी. उनके पूर्ववर्ती रक्षा मंत्री की मौत अमेरिका के साथ युद्ध के पहले ही दिन हो गई थी. सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली (संसद) के सदस्यों ने आज रक्षा मंत्री और सशस्त्र बल लॉजिस्टिक्स मंत्री के उम्मीदवार मेहरदाद अखलाघी के पक्ष में विश्वास मत दिया. यह घटनाक्रम अमेरिका-इजरायल के उन शुरुआती हमलों के लगभग आठ महीने बाद हुआ है, जिनसे इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी.
सरकारी वेबसाइट के मुताबिक, कुल 277 वोटों में से 237 वोट अखलाघी के पक्ष में पड़े, जिसके बाद उन्हें इस पद के लिए चुना गया.
इस काम के अखलाघी को चुना गया
अखलाघी ने अजीज नासिरज़ादेह की जगह ली है. नासिरज़ादेह की मौत 28 फरवरी को एक नेतृत्व परिसर (लीडरशिप कंपाउंड) पर हुए अमेरिका-इजरायल हमले में हो गई थी. उस हमले में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर भी मारे गए थे.
हालांकि, उनके पास कोई सैन्य रैंक नहीं है, लेकिन अखलाघी ने 42 वर्षों तक रक्षा मंत्रालय में काम किया है. साथ ही, 2013 से वे ईरानी रक्षा उद्योग संगठन के प्रमुख रहे हैं, जो देश के लिए हथियार बनाने वाली सरकारी संस्था है. मतलब ये है कि ईरान का फोकस अब अपने रक्षा उद्योग को फिर से खड़ा करने की ओर है. संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में अखलाघी पर प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि उन पर परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था.
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