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अमेरिका में एक अंडे की कीमत 71 रुपये तक पहुंचाने वाली 3 कंपनियों को सजा, अब फ्री बांटने होंगे 5 करोड़ अंडे

अमेरिका में अंडों की कीमत बढ़ाकर जनता को लूटने वाली 3 बड़ी कंपनियों पर DOJ ने 31 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. सजा के तौर पर इन्हें 5.3 करोड़ अंडे जरूरतमंदों को मुफ्त बांटने का आदेश भी दिया गया है. जानें उन्हें कैसे किया ये पूरा स्कैम...

अमेरिका में एक अंडे की कीमत 71 रुपये तक पहुंचाने वाली 3 कंपनियों को सजा, अब फ्री बांटने होंगे 5 करोड़ अंडे
अमेरिका की तीन सबसे बड़ी अंडा उत्पादक कंपनियों को मिली फ्री में 5 करोड़ Egg बांटने की सजा.
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World News: अमेरिकी बाजार में अंडे की आर्टिफिशियल कमी दिखाकर कीमतें 70 प्रतिशत तक बढ़ाने वाली 3 दिग्गज कंपनियों पर सरकार ने हंटर चलाया है. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) के कड़े एक्शन के बाद इन कंपनियों को अब न सिर्फ भारी जुर्माना भरना होगा, बल्कि हर्जाने के तौर पर करोड़ों अंडे मुफ्त भी बांटने होंगे.

कब और कैसे की धोखाधड़ी?

द न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2022 से मार्च 2025 के बीच अमेरिका की 3 बड़ी अंडा उत्पादक कंपनियों- कैलमैन फूड्स (Cal-Maine Foods), वर्सोवा (Versova) और हिकमैन्स एग रेंच (Hickman's Egg Ranch) ने बर्ड फ्लू के संकट का गलत फायदा उठाया.

इन कंपनियों ने सीक्रेट कम्युनिकेशंस और स्पूफिंग (Spoofing) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया. इसका मकसद बाजार में अंडों की आर्टिफिशियल कमी दिखाकर कीमतें बढ़ाना था. इसका असर यह हुआ कि जनवरी 2025 तक अंडे के दाम 70% तक बढ़ गए, जिससे एक दर्जन अंडों की कीमत $9 (करीब 750 रुपये) तक पहुंच गई. उस समय न्यूयॉर्क के बाजार में अंडे कार्टन के बजाय 'एक-एक' बिकने को मजबूर थे, जिसकी कीमत करीब 71 रुपये थी.

इंडियन्स के लिए यह आंकड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि भारत में आज भी एक सामान्य अंडे की खुदरा कीमत लगभग 7 से 8 रुपये है.

भरना होगा 31 करोड़  का जुर्माना

कंपनियों के लीक हुए सीक्रेट ईमेल्स से जब इस बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ, तो DOJ ने कड़ा रुख अपनाया. अब समझौते (Settlement) के तहत, इन तीनों कंपनियों को संयुक्त रूप से 3.3 मिलियन डॉलर (लगभग 31.2 करोड़ रुपये) का हर्जाना देना होगा. इसके अलावा, इन कंपनियों को न्यूट्रिशन और फूड बैंकों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को 53 मिलियन (5.3 करोड़) अंडे मुफ्त में भी बांटने होंगे.

कंपनियों का पक्ष

जुर्माना भरने के बावजूद, इन तीनों कंपनियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि उन्होंने कानून के दायरे में रहकर ही सप्लाई सुनिश्चित की थी और उनके खिलाफ लगाए गए दावे बेबुनियाद हैं.

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