"हमने कोरोना से उपजी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की"
लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद (UN-ECOSOC) के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया. डिजिटल माध्यम से दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बड़ी से बड़ी आपदाओं से मजबूती के साथ लड़ा है और कोरोना से लड़ाई को भी हमने जनआंदोलन बनाया है. पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान पीएम मोदी के साथ नार्वे के प्रधानमंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस भी शामिल हुए. संयुक्त राष्ट्र के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र का विषय ‘‘कोविड-19 के बाद बहुपक्षीयता'' है, जो सुरक्षा परिषद को लेकर भारत की प्राथमिकता को दर्शाता है, इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक संस्थानों और शिक्षाविदों सहित विविध समूहों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल हुए.
150 से अधिक देशों में मेडिकल और अन्य सहायता को बढ़ाया
अपने संबोधन प्रधानमंत्री ने कहा, "COVID1-19 के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई में, हमने 150 से अधिक देशों में मेडिकल और अन्य सहायता को बढ़ाया है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "विकास के रास्ते पर चलते हुए हम प्रकृति के लिए भी सोच रहे हैं. भारत ने पिछले 5 साल में 38 मिलियन कार्बन उत्सर्जन कम किया. हमने गरीबों के लिए घर बनाए, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लाए. हमने दुनिया सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया. हमने भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन का अभियान चलाया."
कोरोना से युद्ध को बनाया जनआंदोलन
पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है औऱ हमारे देश सभी प्राकृतिक आपदाओं से मजबूती से लड़ा है. उन्होंने कहा, "कोरोना से लड़ाई को हमने जन आंदोलन बनाया. हमने सार्क कोविड इमरजेंसी फंड बनाया. हमने कोरोना से उपजी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की. हम अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाने के लिए पैकेज लेकर आए. हमारा उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. कोरोना से लड़ाई में हम विकासशील देशों की भी मदद कर रहे हैं. हम एजेंडा 2030 को पूरा करने के प्रयासरत हैं. शांति और सद्भाव के लिए सभी का सहयोग जरूरी है. "
आपको बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 सत्र के लिये निर्वाचित हुआ है. सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के चुनाव में जीत के बाद यह पहला मौका था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया.
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