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This Article is From Nov 06, 2025

मुनीर के सामने पाकिस्तान सरकार का सरेंडर! संविधान को ही बदलने की तैयारी, आर्मी को मिलेगी खुली छूट?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वहां की आर्मी पर कंट्रोल को लेकर संविधान में जो आर्टिकल हैं, उनमें ही संशोधन की तैयारी चल रही है, उसके लिए परामर्श किया जा रहा है.

मुनीर के सामने पाकिस्तान सरकार का सरेंडर! संविधान को ही बदलने की तैयारी, आर्मी को मिलेगी खुली छूट?
  • पाकिस्तान में आर्मी पर नियंत्रण से संबंधित संविधान के आर्टिकल 243 में संशोधन की तैयारी चल रही है
  • आर्टिकल 243 के तहत संघीय सरकार के पास सशस्त्र बलों का नियंत्रण और कमान होती है, राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर है
  • संशोधन से आर्मी पर सरकार का नियंत्रण कम हो सकता है, जिसे आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के सामने सरेंडर माना जा रहा है
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पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वहां की आर्मी पर कंट्रोल को लेकर संविधान में जो आर्टिकल हैं, उनमें ही संशोधन की तैयारी चल रही है, उसके लिए परामर्श किया जा रहा है. पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्री ने इस्लामाबाद में बुधवार, 5 नवंबर को बताया कि संविधान के आर्टिकल 243 में संशोधन पर परामर्श जारी है, इसकी वजह है कि रक्षा आवश्यकताएं बदल गई हैं.

यहां आपको बताएं कि पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 243 में अन्य बातों के अलावा लिखा है, "संघीय सरकार के पास सशस्त्र बलों का नियंत्रण और कमान होगी" और "सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी". सिंपल भाषा में कहें तो पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार के हाथ में ही वहां की आर्मी का कंट्रोल और कमान होगी और आर्मी का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होगा. अब अगर पाकिस्तान की सरकार संविधान के इस आर्टिकल में ही बदलाव करना चाहती है तो इसका मतलब होगा कि आर्मी पर से वो अपना कंट्रोल कम करना चाह रही है. इसलिए इसे पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के सामने सरेंडर माना जा रहा है.

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाक रक्षा मंत्री ने कहा, "यह पूरी प्रक्रिया आपसी परामर्श के माध्यम से की जाएगी, जिनकी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान दूसरी बार संविधान में संशोधन करने का प्रयास कर रही है." आसिफ ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन पर सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श जारी है.

हालांकि, उन्होंने संभावित बदलाव पर आगे टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि वह "अनुच्छेद 243 में संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने तक कुछ नहीं कहेंगे". मंत्री ने कहा कि अगले दो या तीन दिनों के भीतर आम सहमति पर स्पष्टता आने की उम्मीद है. पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन अगले सप्ताह संसद में पेश किये जाने की संभावना है.

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