बंदूकें खामोश, बातचीत का ऐलान... जख्मों को कैसे भरेगा ईरान, ट्रंप-नेतन्याहू क्या घरेलू मोर्चे पर फूंकेंगे जान

मिडिल ईस्‍ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच घोषित 14 दिन का युद्धविराम फिलहाल राहत लेकर आया है, लेकिन यह शांति कितनी स्थायी होगी, इस पर सवाल बरकरार है. हालात बेहद संवेदनशील हैं और आने वाले दिनों में तीनों देशों की रणनीति ही तय करेगी कि क्षेत्र युद्ध की ओर बढ़ेगा या कूटनीति की दिशा में आगे बढ़ेगा. इस बीच पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में वार्ता के लिए आमंत्रण देकर एक नई कूटनीतिक पहल की है. पाकिस्तान की यह कोशिश क्षेत्रीय स्थिरता लाने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है. हालांकि, यह देखना अहम होगा कि अमेरिका, ईरान और इजरायल इस 'पीस ऑफर' को किस रूप में लेते हैं, क्‍योंकि बातचीत तो 28 फरवरी से पहले भी इन देशों के बीच हो रही थी.  

ईरान घरेलू मजबूती पर फोकस

जंग में सबसे ज्‍यादा नुकसान ईरान को हुआ है. अली हुसैनी खामेनेई समेत ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्‍व अमेरिका और इजरायल के हमलों में मारा जा चुका है. नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं या नहीं, इसको लेकर भी अमेरिका और इजरायल सवाल उठाते रहे हैं. ऐसे में युद्धविराम के दौरान ईरान की पहली प्राथमिकता अपने घरेलू मोर्चे को मजबूत करना होगी. जंग में हुए बुनियादी ढांचे और सैन्य नुकसान की भरपाई करना तेहरान के लिए बड़ी चुनौती है. इसके साथ ही जिन शीर्ष सैन्य और रणनीतिक नेताओं की मौत हुई है, उनके स्थान पर नई नियुक्तियां करना भी जरूरी होगा. ईरान को अपने नागरिकों के बीच विश्वास बहाल करना होगा और यह दिखाना होगा कि वह बाहरी दबावों के बावजूद स्थिर और सक्षम है. साथ ही, वह अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ संबंधों को भी फिर संतुलित करने की कोशिश करेगा, ताकि भविष्य में किसी संभावित संघर्ष के लिए बेहतर स्थिति में रह सके.

अमेरिका: राजनीतिक संदेश और कूटनीतिक संतुलन

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को जितना आसान समझा, उतना था नहीं. जंग में जाने के लिए राष्‍ट्रपति ट्रंप को अपने देश में ही आलोचना का सामना करना पड़ा. ऐसे में अमेरिका के लिए यह युद्धविराम एक अवसर भी है और चुनौती भी. डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि इस जंग में अमेरिका ने रणनीतिक बढ़त हासिल की है. घरेलू राजनीति को ध्यान में रखते हुए ट्रंप प्रशासन को मजबूत नेतृत्व और निर्णायक कार्रवाई का संदेश देना होगा. साथ ही, अमेरिका को यह भी तय करना होगा कि वह आगे कूटनीतिक रास्ता अपनाए या दबाव की नीति जारी रखे. 28 फरवरी से पहले ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही थी, उसे नए हालात में फिर से शुरू करना अहम हो सकता है. अगर बातचीत समाधान तक पहुंचती है, तो यह मिडिल ईस्‍ट में शांति और स्थिरता की राह में एक सकारात्मक कदम होगा.

इजरायल: सुरक्षा और सख्त रुख

14 दिन के सीजफायर के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने भी कई चुनौतियां हैं. एक तरफ उन्हें अपने नागरिकों को यह विश्वास दिलाना है कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर उन्हें भविष्य के खतरों से निपटने के लिए सतर्क रहना होगा. इजरायल का एयर डिफेंस सिस्‍टम 'आयरन डोम' बेहद मजबूत माना जाता रहा है, लेकिन इस जंग में देखने को मिला कि ईरान की कई मिसाइलों ने इसे भेद दिया. ईरान की कई मिसाइलें इजरायल के रिहायशी इलाकों में जाकर फटी और नुकसान पहुंचाया. ऐसे में इन 14 दिनों के दौरान इजरायल संभवत अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करेगा और खुफिया नेटवर्क को सक्रिय रखेगा. साथ ही नेतन्‍याहू, अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और गहरा करने की कोशिश करेगा, ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते जवाब दिया जा सके.

ये भी पढ़ें :- ईरान संग युद्ध से अमेरिका के बजाय रूस और चीन को कैसे हुआ फायदा?

ईरान जंग में आगे की राह... कूटनीति या टकराव?

क्‍या सीजफायर के बाद जंग फिर शुरू हो सकती है? ये सवाल कई लोगों के जेहन में है. इसलिए सीजफायर के ये दिन बेहद मायने रखते हैं. दरअसल, 14 दिन का यह युद्धविराम एक अस्थायी राहत जरूर है, लेकिन स्थायी शांति के लिए ठोस कूटनीतिक प्रयास जरूरी होंगे. पाकिस्तान की पहल, अमेरिका-ईरान वार्ता की संभावित बहाली और क्षेत्रीय देशों की भूमिका इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. एक्‍सपर्ट्स का मानना है कि यदि तीनों देश संयम बरतते हैं और बातचीत को प्राथमिकता देते हैं, तो जंग का यह संकट टल सकता है. अगर ईरान और अमेरिका का आक्रामक रुख जारी रहता है, तो यह युद्धविराम सिर्फ एक विराम साबित होगा, न कि समाधान. इसलिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं, ये तय करेंगे कि मिडिल ईस्‍ट शांति की ओर बढ़ेगा या एक और बड़ी जंग की ओर.

ये भी पढ़ें :- डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी राहत लेकर आया है युद्ध विराम समझौता, कितने दबाव में थे अमेरिकी राष्ट्रपति