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यूक्रेन नाटो में शामिल न होने की बात माने तो सुरक्षा गारंटी पर हो सकती है चर्चा: रूसी उप विदेश मंत्री

रियाबकोव ने कहा कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता रूस के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है. उन्होंने उन प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया, जिनमें यूक्रेन को नाटो जैसी कोई विशेष स्थिति देने या इस मुद्दे का कोई रचनात्मक समाधान खोजने की बात कही गई है.

यूक्रेन नाटो में शामिल न होने की बात माने तो सुरक्षा गारंटी पर हो सकती है चर्चा: रूसी उप विदेश मंत्री

रूस के एक वरिष्ठ राजनयिक ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर तभी चर्चा की जा सकती है, जब कीव रूस की उस मांग को नॉन-नेगोशिएबल मान ले कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए. उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि जब ऐसा हो जाएगा, तब मुझे लगता है कि सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर किसी न किसी रूप में चर्चा की जा सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि रूस बातचीत का विरोध नहीं करता, लेकिन वह यूक्रेन के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करेगा. रियाबकोव ने कहा कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता रूस के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है. उन्होंने उन प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया, जिनमें यूक्रेन को नाटो जैसी कोई विशेष स्थिति देने या इस मुद्दे का कोई रचनात्मक समाधान खोजने की बात कही गई है.

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रियाबकोव ने कहा क‍ि नाटो के भीतर कीव को किसी तरह की अर्ध-सदस्यता देने का विचार या इस दिशा में कोई नया समाधान तलाशना भी हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत जेरेड कुशनर ने गुरुवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन पर बहुपक्षीय वार्ता तंत्र में यूरोपीय देशों की भागीदारी को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा कि रूस नाटो संधि के अनुच्छेद 5 के आधार पर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की अवधारणा को लेकर सहज है. 

शुक्रवार को रयाबकोव ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'यूरोपीय ट्रोइका' के प्रतिनिधियों को मॉस्को आने का निमंत्रण देने का फैसला किया है. हालांकि, हाल में अबू धाबी में हुई बैठक समेत पहले इस्तेमाल किए गए त्रिपक्षीय प्रारूप को लेकर फिलहाल कोई औपचारिक सहमति या समझ नहीं बनी है. दूसरी ओर, गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी ज‍िनप‍िंग ने शेनझेन में हुई बैठक के बाद परमाणु जोखिम कम करने, संयुक्त राष्ट्र में सुधार का समर्थन करने और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने पर बातचीत जारी रखने का संकल्प लिया. 

बैठक के बाद जारी चार-सूत्रीय संयुक्त घोषणा में तीनों देशों के बीच सहयोग के कई क्षेत्रों का उल्लेख किया गया. हालांकि इसमें परमाणु हथियारों में कटौती के लिए कोई निश्चित लक्ष्य, ईंधन आपूर्ति बढ़ाने की समय-सीमा या संयुक्त राष्ट्र में किए जाने वाले विशेष बदलावों का उल्लेख नहीं किया गया. तीनों नेताओं ने दोहराया कि परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए. उन्होंने परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए आपसी संवाद जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई.  संयुक्त घोषणा में कहा गया कि नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा की और रणनीतिक स्थिरता तथा वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की. 

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