2026: बदलती वैश्विक ताकतों के बीच भारत के लिए मौका भी, चुनौती भी, मल्टी पोलर वर्ल्ड में बढ़ेगी नई भूमिका

अमेरिका के वेनेजुएला पर ताजा सैन्य हमले ने साफ कर दिया कि 2026 सिर्फ कैलेंडर का नया साल नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन को लेकर निर्णायक वर्ष बनने जा रहा है. रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य-पूर्व में संंघर्ष और अब लैटिन अमेरिकी देश में स्ट्राइक बताती है कि दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां ताकत एक ध्रुव पर केंद्रित न होकर कई केंद्रों में बंटी है. 2026 में दुनिया ऐसे ही दौर में प्रवेश कर रही है जहां पुरानी वैश्विक व्यवस्था दबाव में है और नई व्यवस्था आकार ले रही है. और दुनिया में इस बदलते पावर बैलेंस और मल्टी-पोलर सिस्टम का सबसे बड़ा रणनीतिक लाभार्थी भारत बन सकता है. लेकिन यह मौका अपने साथ जोखिम और चुनौतियां भी लेकर आएगा. 2026 भारत के लिए आर्थिक अवसर के साथ-साथ एक भूराजनीतिक परीक्षा का साल भी होगा.

मल्टी-पोलर वर्ल्ड

2026 में दुनिया साफ तौर पर Unipolar से Multi-Polar होती दिखेगी. जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ कर देश से बाहर ले गए हैं, उससे एक बात तो तय है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका आने वाले समय में भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति बना रहेगा, लेकिन वह हर मोर्चे पर नेतृत्व की भूमिका से पीछे हटता दिखेगा.

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक मोर्चे पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाएगा तो यूरोप रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा. वहीं भारत, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल साउथ की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक होगी. मतलब साफ है, अब दुनिया किसी एक सुपरपावर के इशारे पर नहीं चलेगी.

2026 में अमेरिका अपने संसाधनों चीन, इंडो-पैसिफिक और टेक्नोलॉजी वर्चस्व पर ध्यान केंद्रित करेगा. हालांकि जेलेंस्की ने अमेरिका से उसके सैनिकों को यूक्रेन में उतारने की मांग की है. पर अमेरिका यूक्रेन और मिडिल ईस्ट जैसे संघर्षों में सीधे उतरने से बचेगा. व्यापार और सुरक्षा में डील-आधारित कूटनीति बढ़ेगी. इससे सहयोगी देशों पर खुद जिम्मेदारी उठाने का दबाव बढ़ेगा.

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अब एक नहीं, कई ताकतें

2026 में शक्ति किसी एक देश में नहीं, बल्कि कई ध्रुवों में बंटी होगी.

अमेरिका — सैन्य और डॉलर की ताकत
चीन — मैन्युफैक्चरिंग, टेक और सप्लाई चेन
यूरोपियन संघ — रेगुलेटरी और ट्रेड पावर
भारत — जनसंख्या, ग्रोथ और कूटनीतिक संतुलन
मध्य-पूर्व — ऊर्जा और रणनीतिक लोकेशन
ग्लोबल साउथ — संख्या और नैरेटिव

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2026 में चीन और यूरोप... 

चीन 2026 में AI, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा दांव लगाएगा. अमेरिका के साथ टकराव के बावजूद वह आंतरिक मजबूती और एशिया-अफ्रीका में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा. ताइवान और साउथ चाइना सी जैसे मुद्दे वैश्विक तनाव के केंद्र बने रहेंगे. चीन, टकराव से अधिक वैश्विक स्तर पर लंबी रणनीति के तहत काम करता दिखेगा. चीन आर्थिक और तकनीकी रूप से प्रभावशाली है, लेकिन वैश्विक भरोसे की कमी से जूझ रहा है. उसकी अर्थव्यवस्था पहले जैसी तेज़ नहीं है, जनसंख्या घट रही है और पश्चिमी देशों के टेक प्रतिबंध उसकी गति को सीमित कर रहे हैं. फिर भी चीन की ताकत उसकी दीर्घकालिक सोच में है. वह तात्कालिक जीत से ज्यादा भविष्य की स्थिति पर ध्यान देता है.

यूरोप के पास बाजार और नियम हैं, लेकिन निर्णायक नेतृत्व नहीं है. यूक्रेन युद्ध के लंबे असर के बाद यूरोप 2026 में अपनी डिफेंस क्षमता बढ़ाने पर जोर देगा. तो साथ ही वह (यूरोप) रूस पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देगा. साथ ही यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय अपनी सामूहिक शक्ति दिखाने की कोशिश करेगा. यूरोप केवल आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर भी एक खिलाड़ी बनना चाहेगा.

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भारत और ग्लोबल साउथ

भारत के पास जनसंख्या, विकास और संतुलन है, लेकिन अभी पूर्ण शक्ति नहीं है. बदलती मल्टी-पोलर दुनिया में भारत उन गिने-चुने देशों में होगा जो किसी एक गुट में बंधे बिना सभी से संवाद और संतुलन बनाए रख सकता है. 2026 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बनने की कोशिश में जुटा रहेगा. साथ ही विकास, जलवायु और कर्ज जैसे मुद्दों पर भारत ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में उभरेगा. ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर भारत की भूमिका और मजबूत हो सकती है. जलवायु परिवर्तन, कर्ज संकट, विकासशील देशों की फंडिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर भारत एक साझा आवाज बनकर उभरेगा. अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश भारत को पश्चिम और चीन के विकल्प के रूप में देखने लगे हैं.

टेक्नोलॉजी और डिजिटल पावर के क्षेत्र में भी भारत की स्थिति मजबूत होगी. AI, फिनटेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा गवर्नेंस में भारत का मॉडल कई देशों के लिए उदाहरण बन सकता है. डिजिटल इंडिया, यूपीआई और स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को 'टेक्नोलॉजी पार्टनर' के रूप में स्थापित करेगा. सुरक्षा और रक्षा के मोर्चे पर भारत की भूमिका इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में और अहम होगी. क्वाड, समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग के जरिए  बिना सीधे टकराव में गए भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है.

हालांकि इन संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी जुड़ी होंगी. सीमा सुरक्षा, ऊर्जा निर्भरता, वैश्विक मंदी का असर और आंतरिक सुधार भारत की परीक्षा लेंगे. लेकिन यदि भारत आर्थिक सुधार, कूटनीतिक संतुलन और तकनीकी निवेश की रफ्तार बनाए रखता है, तो 2026 वह साल हो सकता है जब भारत वैश्विक मंच पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में अपनी पहचान और मजबूत कर ले.

वहीं भूराजनीतिक मोर्चे पर भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका बैलेंस्ड डिप्लोमेसी मॉडल होगा. अमेरिका, रूस, यूरोप और मिडिल ईस्ट सभी के साथ भारत के संबंध व्यावहारिक बने रहेंगे. यही कारण है कि 2026 में भारत एक 'ब्रिज पावर' की भूमिका निभा सकता है, जो टकराव वाले देशों के बीच संवाद का रास्ता खोल सके. ये वो साल होगा जब कई अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और एशियाई देश ब्लॉक पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर अपने फायदे के हिसाब से फैसले लेते दिखेंगे और इसका एक अहम लाभार्थी भारत होगा.

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युद्ध और अस्थिरता अभी नहीं होगी खत्म

रूस-यूक्रेन युद्ध फिलहाल खत्म नहीं होंगे. 24 फरवरी 2022 से दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ था. बीते करीब चार वर्षों से जारी इस युद्ध ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है और इसके 2026 में भी जारी रहने की संभावना है. दूसरी तरफ मध्य-पूर्व में ईरान-इजराइल तनाव और रेड सी रूट जैसे मुद्दे वैश्विक व्यापार पर अपना असर डालना बरकरार रखेंगे. युद्ध का स्वरूप भी पहले से बदल रहा है क्योंकि अब ये केवल हथियारों से नहीं बल्कि डिजिटल, साइबर और आर्थिक मोर्चे पर लड़े जा रहे हैं.

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टेक्नोलॉजी, जलवायु को वरीयता

2026 में टेक्नोलॉजी सिर्फ विकास का साधन नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार बनेगी. AI नौकरियों, चुनावों, युद्ध और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा. जिन देशों के पास डेटा, चिप्स और टेक टैलेंट होगा, वो अन्य देशों से आगे रहेंगे. जलवायु संकट अब पर्यावरण नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है. दुनिया भर की सरकारें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ेंगी पर तेल-गैस (फॉसिल फ्यूल) की भूमिका भी बरकरार रहेगी. 

2026 की शुरुआत अमेरिका के सर्जिकल स्ट्राइक से हुई है. यह न तो पूरी तरह शांति का साल होगा, न ही पूरी तरह संघर्ष का. यह साल होगा री-अलाइनमेंट, री-सेट और री-डिफाइनिंग पावर का, क्योंकि दुनिया तेजी से यह समझ रही है कि पुराने नियम काम नहीं कर रहे और नए नियम अभी गढ़े जा रहे हैं. 2026 उन्हीं नए नियमों की बुनियाद बनाने और नई व्यवस्था को परिभाषित करने का वर्ष होगा.

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