उत्तराखंड सरकार ने राज्य में संचालित सभी मदरसों की जांच करने का फैसला लिया है. राज्य में सभी मदरसों के पंजीकरण, संचालन और गतिविधियों की गहन जांच की जाएगी. इस जांच प्रक्रिया की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है.
लगातार अवैध मदरसों और अपंजीकृत मदरसों को लेकर शिकायतें आ रही थी. इसके अलावा कुछ अन्य गतिविधियां भी संचालित होने की शिकायतों के बाद उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में संचालित मदरसों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और मदरसों का वेरिफिकेशन उत्तराखंड पुलिस करेगी.
दरअसल, हरिद्वार में चल रहे 30 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है और यह बताया जा रहा है कि यह बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे. वहीं, 415 मदरसे रजिस्टर्ड है, जिसमें लगभग 46 हजार के करीब छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं. उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत यह 415 मदरसे आते है.
उत्तराखंड पुलिस के आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की तरफ से सभी मदरसों की जांच और वेरिफिकेशन किया जाएगा. पुलिस जांच और वेरिफिकेशन ड्राइव चलाएं. इसके अलावा अवैध और अपंजीकृत मदरसों, मदरसों को हो रही फंडिंग, और मदरसों में पढ़ने वाले दूसरे राज्य के छात्र वाले एंगल पर भी जांच जाएगी.
उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जो 1 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
