Illegal Madrasa
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बैतूल में अपने खर्चे से स्कूल बना रहा था शख्स, अवैध मदरसा का लगा आरोप तो प्रशासन ने चलाया बुलडोजर
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक स्कूल के भवन को प्रशासन ने तोड़ दिया, जिसे अब्दुल नईम नामक व्यक्ति अपने निजी खर्च से बनवा रहा था. प्रशासन का आरोप है कि यह अवैध निर्माण है, जबकि नईम का कहना है कि वह एमपी बोर्ड के तहत नर्सरी से 8वीं तक का स्कूल खोलना चाहता था.
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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31 मजारें हटाईं, 218 मदरसे सील...उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन
अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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नेपाल सीमा पर अवैध मस्जिदों और मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई निर्माणों को किया ध्वस्त
सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ये व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ-साथ अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है.
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उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर धामी सरकार का शिकंजा, 52 से ज्यादा मदरसे सील
भारत नेपाल बॉर्डर से लेकर देहरादून के विकासनगर तक 52 अवैध मदरसों को सील किया गया है ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन और नियमों के विरूद्ध संचालित किए जा रहे थे.
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उत्तराखंड में 200 अवैध मदरसों की पहचान, फंडिंग की भी होगी जांच
उत्तराखंड के तीन जिलों में लगभग 200 अवैध मदरसों की पहचान की गई है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे.
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उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब मदरसों की होगी जांच
हरिद्वार में चल रहे 30 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है और यह बताया जा रहा है कि यह बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे.
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हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ये व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ-साथ अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है.
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उत्तराखंड के तीन जिलों में लगभग 200 अवैध मदरसों की पहचान की गई है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे.
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हरिद्वार में चल रहे 30 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है और यह बताया जा रहा है कि यह बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे.
