उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार

उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां रातों-रात 10 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार बना दी गई. ये जमीन टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित की गई थी. मामले का खुलासा होने से स्थानीय नागरिकों में रोष है. प्रशासन ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया है.  

सुमन नगर इलाके में अवैध निर्माण

हरिद्वार में यह अवैध निर्माण सुमन नगर इलाके में किया गया है. टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए दी गई जमीन पर अचानक एक पक्की दरगाह और मजार का निर्माण कर दिया गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह अवैध कब्जा रातों-रात हुआ और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी. 

हिंदू संगठनों की कार्रवाई की मांग

इस मामले को लेकर हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अवैध मजारों और दरगाहों पर तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है. इसे तुरंत खाली कराया जाना चाहिए. 

मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनदेखी

उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाहों पर पुष्कर सिंह धामी पहले भी कड़ी कार्रवाई करते रहे हैं. मुख्यमंत्री धामी ने अवैध निर्माण और कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं, इसके बावजूद 10 बीघा सरकारी जमीन पर दरगाह और मजार खड़ी होने से स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की नाक के नीचे सरकारी जमीन अवैध कब्जे की भेंट चढ़ गई है. 

डीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया 

सरकारी जमीन पर दरगाह और मजार बनाए जाने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने कहा है कि यह मामला हमारी जानकारी में आया है. हमने जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच के बाद नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.