Smart Meter Replacement: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच बढ़ा फैसला लिया है. सरकार ने फिलहाल पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. बढ़ते विरोध को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जब तक तकनीकी कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक मीटर बदलने का काम बंद रहेगा. 12 अप्रैल को गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में आगे का फैसला किया जाएगा.
बताया जा रहा है कि प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने की योजना चल रही थी, जिस पर अब अस्थायी ब्रेक लगा दिया गया है. हालांकि, नए बिजली कनेक्शन पहले की तरह स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meter) के साथ ही जारी रहेंगे.
अब तक 78 लाख मीटर लगाए
अब तक प्रदेश में लगभग 78 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं का विरोध लगातार जारी है. इसी को ध्यान में रखते हुए पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष (Uttar Pradesh Power Corporation Limited) ने मीटर बदलने की प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया है.
सरकार का कहना है कि तकनीकी पहलुओं की पूरी जांच और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी.
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