किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं सच्चाई से कोसों दूर हैं
लखनऊ:
सरकार चाहे केंद्र की हो या किसी राज्य की, गरीब, मजदूर और किसानों की तरक्की के राग अलापती नज़र आती हैं. सरकारें भले ही गांव और किसानों के विकास के लाख दावे करें, मगर हकीकत उन दावों से कोसों दूर रहती है. इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में चल रही समाजवादी 'किसान बीमा योजना' के तहत देखा जा सकता है. इस योजना के तहत बीते 3 महीनों में केवल 242 बीमा ही हो पाए हैं. इसका खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा सूचना का अधिकार कानून यानी 'आरटीआई' के तहत मांगी गई सूचना में दी गई जानकारी से हुआ है.
उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीन करोड़ गरीब किसानों का बीमा कराने के दावे के साथ 'समाजवादी किसान और सर्वहित बीमा योजना' की शुरुआत थी, अब तक इस योजना के अंतर्गत मात्र 242 व्यक्ति ही लाभान्वित हुए हैं.
अखिलेश यादव की सरकार ने मशहूर फिल्मी कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ब्रांड एंबेसेडर बनाते हुए बड़े धूम-धाम से 14 नवंबर, 2016 को यह योजना लागू की थी. संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा दिए गए आरटीआई के जवाब के अनुसार, 14 सितंबर से 31 दिसंबर, 2016 के बीच इसे प्रदेश के सभी प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी अखबारों तथा अधिकतम टीआरपी वाले इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया गया था, जिसमें अब तक मात्र 242 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं.
नूतन ने इसे सीधे-सीधे सरकारी धन की फिजूल खर्ची बताते हुए इस प्रकार भारी सरकारी धन का अपव्यय करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.
(इनपुट आईएएनएस से)
उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीन करोड़ गरीब किसानों का बीमा कराने के दावे के साथ 'समाजवादी किसान और सर्वहित बीमा योजना' की शुरुआत थी, अब तक इस योजना के अंतर्गत मात्र 242 व्यक्ति ही लाभान्वित हुए हैं.
अखिलेश यादव की सरकार ने मशहूर फिल्मी कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ब्रांड एंबेसेडर बनाते हुए बड़े धूम-धाम से 14 नवंबर, 2016 को यह योजना लागू की थी. संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा दिए गए आरटीआई के जवाब के अनुसार, 14 सितंबर से 31 दिसंबर, 2016 के बीच इसे प्रदेश के सभी प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी अखबारों तथा अधिकतम टीआरपी वाले इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया गया था, जिसमें अब तक मात्र 242 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं.
नूतन ने इसे सीधे-सीधे सरकारी धन की फिजूल खर्ची बताते हुए इस प्रकार भारी सरकारी धन का अपव्यय करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.
(इनपुट आईएएनएस से)
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