- MP के सिवनी जिले में पुलिस ने होटल के कमरे में ठहरे अविवाहित बालिग जोड़े को बिना कानूनी आधार परेशान किया.
- भारतीय कानून के मुताबिक बालिग जोड़े का होटल में एक साथ ठहरना कोई अपराध नहीं है.
- अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को निजता का अधिकार प्राप्त है और पुलिस बिना वारंट के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती
Hotel rules for unmarried couples: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से हाल ही में एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस वायरल वीडियो में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होटल के कमरे में ठहरे बालिग अविवाहित युवक-युवती पर घरवालों को फोन करने का दबाव बनाते दिखे. हद तो तब हो गई, जब युवती के मोबाइल अनलॉक करने से इनकार करने पर अधिकारी ने अपने स्टाफ को युवक के बैग में गांजा रखकर उसे फंसाने का निर्देश दे डाला. मामला तूल पकड़ने के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए हैं.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या पुलिस के पास यह अधिकार है कि वह किसी होटल में ठहरे बालिग जोड़े से पूछताछ करे, उन्हें डराए या गिरफ्तार करे?
क्या होटल में साथ रुकना कोई अपराध है?
इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है, नहीं. दरअसल, भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो दो बालिग यानी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को केवल अविवाहित होने के आधार पर एक साथ होटल का कमरा बुक करने या वहां ठहरने से रोकता हो. अगर दोनों अपनी मर्जी से साथ हैं, तो यह किसी भी तरह का अपराध नहीं है.
निजता का अधिकार और पुलिस की सीमाएं
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश के हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ निजता का मौलिक अधिकार देता है. कानूनी जानकारों के मुताबिक, एक बार जब कोई व्यक्ति वैध पहचान पत्र देकर होटल में चेकइन कर लेता है, तो वह कमरा उसका निजी स्थान बन जाता है. ऐसे में जब तक पुलिस के पास किसी गंभीर अपराध जैसे मानव तस्करी या नशीले पदार्थों की तस्करी की ठोस और कानूनी सूचना न हो, वे बिना वारंट या वैध कारण के किसी के कमरे में जबरन दाखिल नहीं हो सकते. इसके अलावा, पुलिस किसी भी बालिग व्यक्ति को अपना फोन अनलॉक करने या माता-पिता को कॉल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. हालांकि, निजी होटल अपनी पॉलिसी के तहत अविवाहित जोड़ों को कमरा देने या न देने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन देश का कोई भी कानून होटल मालिकों को मैरिज सर्टिफिकेट मांगने के लिए नहीं कहता. चेक इन के लिए सिर्फ उम्र और पहचान साबित करने वाला सरकारी आईडी कार्ड ही काफी है.
अगर पुलिस बेवजह परेशान करे तो क्या करें?
अगर कभी किसी बालिग जोड़े को होटल में पुलिस की अनावश्यक पूछताछ, धमकी या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़े, तो घबराने के बजाय अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए. इस संबंध में संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस शिकायत प्राधिकरण में लिखित शिकायत दर्ज कराकर विभागीय कार्रवाई की मांग की जा सकती है. इसके अलावा, निजता के हनन और मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ राज्य या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की जा सकती है. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर पुलिस की मनमानी के खिलाफ राहत पाई जा सकती है.
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दरअसल, देश का कानून हर बालिग नागरिक को अपनी पसंद से जीने की आजादी देता है. ऐसे सभी नागरिकों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों को जानें, ताकि वर्दी की आड़ में होने वाली किसी भी गैरकानूनी हरकत का डटकर मुकाबला किया जा सके.
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