- देश के चुनिंदा नेशनल हाईवे रूट्स पर मल्टीलेन फ्री फ्लो प्रणाली से बिना रुके टोल टैक्स कटने लगी है.
- MLFF तकनीक में नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा और FASTag सिस्टम एक साथ काम कर पलक झपकते टोल वसूलता है.
- सात प्रमुख टोल प्लाजा पर सुविधा शुरू हो चुकी है, जिनमें गुजरात, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल हैं.
Barrierless Toll Plaza India: देशभर के नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए टोल प्लाजा का नाम सुनते ही लंबी कतारें, वाहनों की रेंगती रफ्तार और बूम बैरियर खुलने का इंतजार आंखों के सामने आ जाता है. लेकिन पिछले छह महीनों में देश के चुनिंदा रूट्स पर यह नजारा पूरी तरह बदल गया है. यहां अब गाड़ियां बिना अपनी रफ्तार कम किए सड़क के ऊपर लगे हाईटेक ओवरहेड गैन्ट्री के नीचे से सीधे निकल रही हैं और टोल का पैसा अपने आप उनके खाते से कट रहा है. मल्टीलेन फ्री फ्लो नाम की इस आधुनिक प्रणाली को FASTag के बाद भारत की टोल वसूली व्यवस्था में सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है.
बिना रुके ऐसे कटता है टोल टैक्स
यह नई तकनीक पुराने FASTag सिस्टम को बंद करने के बजाय उसे और अधिक स्मार्ट बनाती है. इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों को FASTag के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. जैसे ही कोई गाड़ी बिना रुके गैंट्री के नीचे से गुजरती है, तो ऊपर लगे हाईस्पीड कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं. चूंकि एक वाहन, एक टैग नीति के तहत हर FASTag गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा होता है. ऐसे में सिस्टम टैग या नंबर प्लेट या दोनों की पहचान कर पलक झपकते ही लिंक्ड खाते से टोल की रकम काट लेता है. NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय का लक्ष्य अब इस तकनीक के जरिए सफर को तेज, सुरक्षित और ईंधन की बचत करने वाला बनाना है.
देश के इन 7 टोल प्लाजा पर शुरू हुई यह सुविधा?
देश में MLFF सिस्टम का आगाज एक मई 2026 को गुजरात के एनएच 48 के सूरत-भरूच खंड पर स्थित चोर्यासी टोल प्लाजा से हुआ. इसके तुरंत बाद दिल्ली-एनसीआर के अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर मुंडका-बक्करवाला दूसरा ऐसा प्लाजा बना, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया. इसके बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे के तीनों प्रमुख प्लाजा पर यह सुविधा चालू होने से इस रूट पर नॉन स्टॉप सफर संभव हो गया है. वहीं, एक अक्टूबर को तमिलनाडु के परनूर प्लाजा के जुड़ने के साथ ही दक्षिण भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है. हालांकि, NHAI ने सितंबर 2026 तक नौ राज्यों के 17 प्लाजा पर इसे लागू करने का लक्ष्य रखा था, जिससे मौजूदा रफ्तार थोड़ी पीछे चल रही है.
| टोल प्लाजा का नाम | राज्य / कॉरिडोर | हाईवे नंबर |
चोर्यासी | गुजरात (सूरत भरूच) | NH48 |
मुंडका बक्करवाला | दिल्ली एनसीआर (UER2) | अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 |
दौलतपुरा | राजस्थान (दिल्ली जयपुर) | NH48 |
घरौंडा | हरियाणा (पानीपत जालंधर) | NH44 |
मनोहरपुरा | राजस्थान (दिल्ली जयपुर) | NH48 |
शाहजहांपुर | राजस्थान (दिल्ली जयपुर) | NH48 |
परनूर | तमिलनाडु (तांबरम भिंडी जनम) | NH179B |
बैलेंस कम होने या टैग काम न करने पर क्या होगा?
बिना बैरियर वाले इस हाईवे पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर किसी गाड़ी का FASTag खराब हो या खाते में पैसा न हो, तो वसूली कैसे होगी? चूंकि मौके पर गाड़ी रोकने के लिए कोई बूथ या कर्मचारी नहीं है, इसलिए ऐसे वाहन मालिकों पर ई-नोटिस के जरिए कार्रवाई की जाती है.
- 72 घंटे की मोहलत: राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 14 के तहत, वाहन डेटाबेस (VAHAN) और FASTag से जुड़े मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए ई-नोटिस भेजा जाता है.
- दोगुना जुर्माना: मालिक को 72 घंटे के भीतर सामान्य टोल शुल्क जमा करना होता है. सम सीमा चूकने पर गाड़ी की श्रेणी के हिसाब से दोगुना टोल टैक्स जुर्माने के रूप में देना पड़ता है.
- ब्लैकलिस्ट होने का खतरा: ई-नोटिस को नजरअंदाज करने पर न सिर्फ FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है, बल्कि वाहन पोर्टल पर गाड़ी से जुड़ी अन्य सरकारी सेवाएं भी रोकी जा सकती हैं.
ऐसे करें ई-नोटिस चेक
वाहन चालक निर्धारित पोर्टल या राजमार्ग यात्रा (Rajmarg Jatra) मोबाइल ऐप पर जाकर अपना ई-नोटिस चेक कर पेमेंट कर सकते हैं या 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. NHAI ने सलाह दी है कि वाहन चालक विंडशील्ड पर सक्रिय FASTag सही जगह चिपकाएं और गाड़ी पर साफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही लगाएं.
शुरुआती आंकड़ों ने चौंकाया, 147 करोड़ की वसूली
क्रिसिल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1 अगस्त तक छह टोल प्लाजा पर 1.10 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों ने बिना रुके सफर किया, जिससे 147 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाया गया. इस दौरान कमाई के मामले में गुजरात का चोर्यासी प्लाजा 51 करोड़ रुपये से ज्यादा के साथ नंबर एक पर रहा. वहीं, ट्रैफिक के मामले में दिल्ली का मुंडका प्लाजा सबसे आगे रहा, जहां से 41.5 लाख से ज्यादा वाहन गुजरे. कुल वसूली का करीब 94 प्रतिशत हिस्सा सीधे FASTag से आया, जबकि ई-नोटिस के जरिए 9.2 करोड़ रुपये वसूले गए. हालांकि, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यहां से गुजरने वाले करीब 10 फीसदी वाहनों का भुगतान विफल रहा, जिसके कारण लगभग 10.5 लाख ई-नोटिस जारी करने पड़े.
सरकार को सालाना 6,000 करोड़ की बचत का अनुमान
सड़क परिवहन मंत्रालय का मानना है कि MLFF तकनीक लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को सीधा फायदा होगा. सरकार को उम्मीद है कि टोल संचालन की लागत में सालाना 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये की बचत होगी. इसके अलावा, टोल नाकों पर गाड़ियों के रुकने और जाम लगने का सिलसिला खत्म होने से हर साल करीब 250 करोड़ लीटर ईंधन बचेगा. इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 81,000 टन की कमी आएगी. पूरी तरह तैयार होने के बाद यह सिस्टम सालाना 450 करोड़ से ज्यादा वाहनों का बोझ संभाल सकेगा.
अगले चरण में 104 और प्लाजा की तैयारी
मौजूदा सात प्लाजा अभी पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. NHAI ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 104 दूसरे टोल प्लाजा पर MLFF लगाने के लिए टेंडर मंगाए हैं. इन्हें मिलाकर कुल 121 प्लाजा हाईटेक हो जाएंगे. हालांकि यह देश के 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा का करीब 1011 प्रतिशत ही है.
पास के नियमों में किए गए बड़े बदलाव
वार्षिक FASTag पास: अगस्त 2025 में शुरू किए गए 3,075 रुपये वाले सालाना पास का इस्तेमाल इन प्लाजा से गुजरने वाले करीब 52 फीसदी निजी वाहन कर रहे हैं.
लोकल पास: एक नवंबर से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए रियायती सालाना पास शुरू किया गया है.
शुल्क: नगर पालिका या शहर की सीमा से बाहर स्थित प्लाजा के लिए यह पास 1,500 रुपये और सीमा के भीतर स्थित प्लाजा के लिए 3,000 रुपये सालाना तय किया गया है. यह पास नॉट ट्रांसफरेबल होगा और केवल उसी प्लाजा पर मान्य होगा.
आगे की राह में क्या है बड़ी चुनौतियां?
क्रिसिल की रिपोर्ट में इस सिस्टम की कुछ तकनीकी खामियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है. खराब मौसम या धुंधली नंबर प्लेट के कारण वाहन की गलत पहचान, टैग से छेड़छाड़ और भुगतान फेल होने से राजस्व नुकसान का खतरा बना हुआ है. इसके अलावा, बड़ी संख्या में ऐसे वाहन मालिक हैं, जिनका मोबाइल नंबर वाहन डेटाबेस में अपडेट नहीं है या जो SMS पर ध्यान नहीं देते. ऐसे लोगों को ई-नोटिस की जानकारी समय पर न मिलने से बिना वजह दोगुना जुर्माना भरने और FASTag ब्लॉक होने की परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
यह भी पढ़ें- छठ के बाद मुंबई लौटने वालों के लिए रेलवे चलाएगा छपरा-बांद्रा-छपरा स्पेशल ट्रेन; शेड्यूल जारी, देखें पूरा टाइम-टेबल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं