- ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने और 8 से 32 घंटे समाजसेवा करना होगा.
- उत्तराखंड में नए ट्रैफिक नियम को लेकर मसौदा तैयार कर लिया है
- समाजसेवा के बाद सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा.
Traffic Rules Change: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को अब केवल जुर्माना भरकर ही राहत नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें जुर्माने के साथ 8 से 32 घंटे तक समाजसेवा भी करनी पड़ सकती है. उत्तराखंड में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के इस प्रावधान को लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने 'अपराध शमन एवं सामुदायिक सेवा नियमावली 2026' का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसका परीक्षण विधायी विभाग के स्तर पर चल रहा है. परिवहन सचिव रविनाथ रमन के अनुसार, विभिन्न पहलुओं पर जांच के बाद इसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा.
कब करने होंगे 32 घंटे समाजसेवा?
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यातायात नियमों को तोड़ने की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर समाजसेवा के घंटे तय किए गए हैं. शराब पीकर गाड़ी चलाने, अत्यधिक तेज रफ्तार से वाहन चलाने, बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने और एंबुलेंस के रास्ते में बाधा बनने जैसे गंभीर मामलों में 32 घंटे तक समाजसेवा करनी होगी. वहीं बिना हेलमेट या बिना बीमा वाहन चलाने, प्रदूषण मानक पूरे न करने, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग करने और रेड लाइट जंपिंग जैसे सामान्य उल्लंघनों में निर्धारित जुर्माने के साथ 16 या 8 घंटे की समाजसेवा का प्रावधान रखा गया है.
इसके अलावा अगर कोई वाहन चालक समाजसेवा के इस प्रावधान का पालन नहीं करता है, तो उसे संबंधित उल्लंघन के लिए तय दंड का चार गुना तक भुगतान करना पड़ सकता है.
समाजसेवा में क्या काम करने होंगे?
नियमावली के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं को चौराहों पर यातायात नियंत्रण में पुलिस का सहयोग करना, मेलों व त्योहारों के दौरान व्यवस्था संभालना, स्कूल-कॉलेजों में छात्रों को सड़क सुरक्षा और परिवहन नियमों के प्रति जागरूक करना, पौधारोपण, रक्तदान और स्वच्छता अभियानों में हिस्सा लेना जैसे कार्य सौंपे जाएंगे. कार्य पूरा होने के बाद संबंधित सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर जुर्माना राशि में राहत या समायोजन संभव हो सकेगा.
पुलिस के साथ यातायात व्यवस्था में सहयोग करने पर निरीक्षक, परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक या कर निरीक्षक, स्कूल-कॉलेज में प्रधानाचार्य या प्राचार्य, गांव-वार्ड में स्वच्छता के लिए ग्राम प्रधान या पार्षद तथा पौधारोपण व पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए रेंजर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत होंगे. साथ ही अलग-अलग कैटेगरी में जुर्माना राशि को दोगुना करने से जुड़े प्रस्ताव पर भी विधायी सुझावों के अनुरूप संशोधन की प्रक्रिया चल रही है.
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