- प्रयागराज रिंग रोड के दूसरे फेज-2 का काम तेजी से आगे बढ़ रहा
- प्रोजेक्ट पर पांच से सवा छह हजार करोड़ रुपये की लागत का अनुमान.
- रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए 41 गांवों में भूमि का होगा अधिग्रहण.
प्रयागराज में यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुगम बनाने और शहर के बाहरी हिस्सों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रिंग रोड के दूसरे फेज-2 का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. NHARI द्वारा तैयार इस परियोजना के तहत सोरांव और करछना तहसील के 41 गांवों में बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगेगी और बाहरी इलाकों से आवागमन बेहद आसान हो जाएगा.
क्या है परियोजना की बड़ी बात
लगभग 41.662 किलोमीटर लंबे इस रिंग रोड फेज-2 प्रोजेक्ट पर पांच से सवा छह हजार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस परियोजना की प्रारंभिक DPR को मंजूरी मिल चुकी है. दूसरे फेज में गंगा नदी पर लगभग 3500 मीटर और यमुना नदी पर 1200 मीटर लंबा फोरलेन पुल बनाया जाएगा. ट्रैफिक में किसी तरह की रुकावट न हो इसके लिए कुल 54 अंडरपास तैयार किए जाएंगे. इसमें पहले चरण में 33 और दूसरे चरण 21 अंडरपास बनाए जाएंगे. इसके अलावा चार फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज का भी निर्माण प्रस्तावित है.
41 गांवों में भूमि का होगा अधिग्रहण
रिंग रोड सोरांव तहसील के एनएच-19 के पास स्थित माधोपुर गांव से शुरू होकर करछना तहसील के अमिलिया गांव तक जाएगी. इस रूट के दायरे में कुल 41 गांव आ रहे हैं. प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस परियोजना के लिए लगभग 321 हेक्टेयर यानी 1284 बीघा से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे करीब 6,700 काश्तकार प्रभावित होंगे. आगामी चार से छह महीनों के भीतर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किए जाने की उम्मीद है.
प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह रिंग रोड मील का पत्थर साबित होगी. इसके बन जाने से दूसरे शहरों से आने वाले भारी वाहन बिना शहर के अंदर आए अपने गंतव्य की ओर निकल सकेंगे, जिससे शहर के भीतर लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. अगले वित्तीय वर्ष से इस पर निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है.
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