बिहार में मकान बनाने का नियम बदला, ऊंचाईयों की पाबंदी खत्म, 12 फीट चौड़ी सड़क जरूरी

राजधानी पटना समेत बिहार के सभी शहरी क्षेत्रों में घर और इमारतों के निर्माण के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नए बिहार बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी मिलने के बाद पुराने साल 2014 के नियम निरस्त हो गए हैं और नए प्रावधान लागू कर दिए गए हैं. इन नए नियमों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना और मकान निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाना है.  

क्या है नया नियम

अब किसी भी नए भवन या मकान के निर्माण के लिए कम से कम 3.7 मीटर (12 फीट) चौड़ी सड़क होना अनिवार्य कर दिया गया है. सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान या विकास योजना के अनुरूप तय होगी. सड़क के लिए जमीन देने पर भवन मालिक को अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का लाभ मिलेगा.

जोखिम आधारित कैटगरी और परमिट

निम्न जोखिम: 10 मीटर तक ऊंचे आवासीय और व्यावसायिक भवन इस श्रेणी में रखे गए हैं, जिनके लिए स्व-घोषणा के आधार पर तुरंत भवन परमिट मिल सकेगा.

मध्यम जोखिम: 10 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक ऊंचे भवनों के नक्शों की तकनीकी स्वीकृति वास्तुविद (Architect) के स्तर पर होगी.

उच्च जोखिम: 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए नगर निकाय या विकास प्राधिकरण से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा.

एफएआर और ऊंचाई के नियम: सभी भूखंडों के लिए बेस फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) 3.0 निर्धारित किया गया है, साथ ही शुल्क देकर अतिरिक्त प्रीमियम एफएआर खरीदने की भी व्यवस्था है. इसके अलावा सुरक्षा शर्तों के अधीन भवनों की अधिकतम ऊंचाई की सीमा को हटा दिया गया है, जिससे ऊंची इमारतों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.

भवन के चारों तरफ सेटबैक छोड़ने की बजाय अब केवल एक तरफ सेटबैक का प्रावधान किया गया है ताकि आपातकालीन वाहन पीछे तक जा सकें. इसके अलावा हर मंजिल पर पार्किंग की अनुमति दी गई है और अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र को एफएआर की गणना से बाहर रखा गया है.

पर्यावरण अनुकूल निर्माण (Green Building) को बढ़ावा देने के लिए रेटिंग के आधार पर 5 से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त एफएआर देने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही नक्शे की वैधता 5 वर्ष होगी और NOC की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है.

यह भी पढ़ें | बिहार के सभी पंचायतों में जीविका दीदी शुरू करेंगी सुधा केंद्र, मिलेंगे 600000 रुपये