मध्य प्रदेश में रीवा नगर निगम ने पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए एक खास शिविर का आयोजन किया है. इस शिविर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) के जरिए लोन और RuPay क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की पूरी सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है. इसे स्ट्रीट वेंडर्स के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
15,000 से 50,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध
इस शिविर का मकसद छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. पीएम स्वनिधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को 15,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को ब्याज पर सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
RuPay क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी शामिल
शिविर में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए RuPay क्रेडिट कार्ड बनाने की भी सुविधा उपलब्ध है. इस कार्ड के जरिए विक्रेता डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे और अपने कारोबार को आधुनिक बना सकेंगे. केंद्र सरकार देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है.
पथ विक्रेताओं के लिए सुनहरा अवसर!
— Nagar Nigam Rewa (@rmc_rewa) June 11, 2026
अब लोन भी, क्रेडिट कार्ड भी एक ही शिविर में
PM SVANidhi लोन एवं RuPay क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की सम्पूर्ण व्यवस्था शिविर में ही। ₹15,000 से ₹50,000 तक का लोन, ब्याज अनुदान और डिजिटल लेनदेन के लाभ प्राप्त करें।
आवश्यक दस्तावेज लेकर शिविर… pic.twitter.com/ymXpxVZQdS
एक ही जगह पर पूरी प्रक्रिया
इस शिविर की खास बात यह है कि लाभार्थियों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आवेदन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरी सभी प्रक्रियाएं एक ही स्थान पर पूरी की जा रही हैं. अधिकारियों के अनुसार, इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.
किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी?
शिविर में आवेदन करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स साथ लाने होंगे, जिनमें पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और वेंडिंग से जुड़े प्रमाण शामिल हैं. सभी डॉक्युमेंट्स सही पाए जाने पर लोन और कार्ड की प्रक्रिया तुरंत आगे बढ़ाई जाएगी.
इस पहल से रीवा के हजारों स्ट्रीट वेंडर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. इससे न केवल उनका व्यवसाय मजबूत होगा, बल्कि वे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी योगदान दे सकेंगे. नगर निगम का कहना है कि ऐसे शिविरों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और डिजिटल इंडिया अभियान को गति मिलेगी.
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