केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को गति देने और विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. 5 लाख रुपये तक के नि:शुल्क इलाज वाले PM-JAY आयुष्मान योजना के बाद अब केंद्र सरकार 6 बड़ी योजनाओं को रफ्तार देने जा रही है. इनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और PM स्वनिधि जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर छोटे-मझोले कारोबारियों के लिए बड़े काम की हैं. अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य में केंद्र की प्रमुख वित्तीय योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है.
हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचेंगी ये 6 बड़ी योजनाएं
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार पश्चिम बंगाल में अपनी प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं को 'सैचुरेशन मोड' (यानी शत-प्रतिशत कवरेज) में चलाएगी. इसके तहत हर उस नागरिक को योजना से जोड़ा जाएगा जो इसके योग्य है. इस अभियान में मुख्य रूप से इन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (MUDRA Yojana): छोटे और नए कारोबारियों को बिना गारंटी लोन देना.
- पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi): रेहड़ी-पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स को खुद का काम बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता.
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (Jan Dhan Yojana): हर परिवार तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना.
- अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana): असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पेंशन सुनिश्चित करना.
- सुरक्षा बीमा योजना: आम जनता को बेहद कम प्रीमियम पर दुर्घटना और जीवन बीमा का कवच देना.
- जीवन ज्योति बीमा योजना: आम लोगों को बेहद कम प्रीमियम पर दुर्घटना और लाइफ कवरेज की सुरक्षा देना.
MSME को आसानी से मिलेगा लोन
राज्य में बिजनेस और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में 'राउंडटेबल' (गोलमेज) बैठकों का आयोजन करेगा. इन बैठकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), देश और राज्य के प्रमुख उद्योग संगठन और एमएसएमई (MSME) एसोसिएशन शामिल होंगे. इसका मुख्य उद्देश्य लोन मिलने की प्रक्रिया को आसान बनाना और राज्य में क्रेडिट उपलब्धता का विस्तार करना है, ताकि छोटे-बड़े उद्योगों को फंड की कमी न हो.
ग्रामीण बैंक की समीक्षा
ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्रालय 'पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक' के कामकाज की समीक्षा करेगा. इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, किसानों और कारीगरों तक बैंकिंग सेवाओं और औपचारिक कर्ज (Formal Credit) की पहुंच को और आसान बनाना है.
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष मदद
इसके साथ ही, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्रालय केंद्र की विशेष सहायता योजना 'SASCI' (राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता) के तहत पश्चिम बंगाल से आने वाले सभी पात्र प्रस्तावों को तेजी से प्रोसेस करेगा और उन्हें वित्तीय सहायता देगा. इससे राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य विकास कार्यों को बड़ी मदद मिलेगी.
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