- प्रयागराज के एयरपोर्ट के पास एयरो सिटी परियोजना के लिए शासन ने सौ करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है.
- इस टाउनशिप में आवासीय भूखंडों के साथ वाणिज्यिक गतिविधियों और रोजमर्रा की आवश्यकताओं का समावेश होगा.
- एयरो सिटी में पार्क, स्विमिंग पूल, खेल मैदान, शॉपिंग मॉल, स्कूल और अस्पताल जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी.
Prayagraj Aerocity Location: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एयरपोर्ट के करीब आकार ले रही एयरो सिटी परियोजना के लिए शासन स्तर से चार महीने पहले ही 100 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई थी. अब योजना को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि इसमें आवासीय भूखंडों और मकानों के साथ वाणिज्यिक गतिविधियों को भी पूरा स्थान मिले. इसके साथ ही शहर के हर वर्ग की रोजमर्रा और जीवनशैली से जुड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस टाउनशिप का डिजाइन तैयार हो रहा है. भविष्य की इस बसावट में बच्चों के खेलने के लिए पार्क, स्विमिंग पूल, खेल के मैदान, शॉपिंग मॉल, स्कूल और अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं विकसित करने की योजना है.
प्रयागराज एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित एयरो सिटी को राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर की तर्ज पर बसाने का खाका तैयार किया गया है. इस नई टाउनशिप को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यहां रहने वालों को घर और कारोबार, दोनों के लिए बेहतरीन माहौल और सुविधाएं मिल सकें. योजना के मुताबिक, यहां लोगों के पास अपनी पसंद के आवासीय प्लॉट लेने के साथ-साथ बने बनाए आधुनिक मकान खरीदने का भी विकल्प रहेगा.
आईटी पार्क का दायरा 40 हेक्टेयर तक बढ़ाने पर विचार
एयरो सिटी के भीतर प्रस्तावित आईटी पार्क को लेकर भी योजनाओं में विस्तार की गुंजाइश देखी जा रही है. फिलहाल, इसके लिए 20 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, लेकिन भविष्य की जरूरतों और निवेश की संभावित रफ्तार को देखते हुए इसे बढ़ाकर 30 से 40 हेक्टेयर करने पर विचार चल रहा है. आईटी पार्क का रकबा बढ़ने से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के लिए बेहतर आधार मिल सकेगा. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर खुलने और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
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जमीन अधिग्रहण और डीपीआर की ताजा स्थिति
एयरो सिटी को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है और एक से दो दिन के भीतर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है. इस योजना के तहत तीन गांवों के 614 काश्तकारों से दो चरणों में भूमि अधिग्रहित की जाएगी. परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर का टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी पूरा हो चुका है. पीडीए के सचिव विनीत कुमार सिंह के अनुसार, तकनीकी प्रस्तुति के बाद आगे की प्रक्रिया को रफ्तार दी जा रही है, ताकि टाउनशिप और उससे जुड़ी सुविधाओं का काम तय दिशा में आगे बढ़ सके.
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