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National Lok Adalat: लोक अदालत में हिस्सा ले रही है Tata Power-DDL, बिजली चोरी और बकाया बिलों के निपटारे का सुनहरा मौका, जानें कैसे करें रजिस्टर

National Lok Adalat: टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बिजली चोरी और कनेक्शन कटने के मामलों के मौके पर निपटारे के लिए आयोजित 'राष्ट्रीय लोक अदालत' में भाग ले रही है.

National Lok Adalat: लोक अदालत में हिस्सा ले रही है Tata Power-DDL,  बिजली चोरी और बकाया बिलों के निपटारे का सुनहरा मौका, जानें कैसे करें रजिस्टर
लोक अदालत
file photo

National Lok Adalat: टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (Tata Power-DDL), जो उत्तरी दिल्ली में लगभग 90 लाख लोगों को बिजली सप्लाई करती है, नेशनल लोक अदालत में हिस्सा ले रही है. 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत 14 मार्च, 2026 को पूरे देश में आयोजित की गई. यह जिला अदालतों, तहसील अदालतों और उच्च न्यायालयों में आयोजित की जाती है. दिल्ली में यह 14 मार्च की जगह 22 मार्च 2026 को आयोजित हो रही. इस अदालत में ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, और बैंक कर्ज जैसे मामले सुलझाए जाएंगे. इस बार टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड लोक अदालत में हिस्सा ले रही है. जहां बिजली चोरी से जुड़े मामलों और कनेक्शन कटने पर बकाया बिलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा. चलिए आपको बताते हैं दिल्ली में कहां लोक अदालत लग रही है.

नेशनल लोक अदालत कब और कहां है?

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बिजली चोरी और कनेक्शन कटने के मामलों के मौके पर निपटारे के लिए आयोजित 'राष्ट्रीय लोक अदालत' में भाग ले रही है. दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सहयोग से आयोजित यह राष्ट्रीय लोक अदालत रविवार को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक स्थायी लोक अदालत-I (पीएलए-I), सबस्टेशन बिल्डिंग 2/13, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली – 110085, वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के पास स्थित होगी.

कैसे रजिस्टर करें?

भाग लेने के लिए 19124 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करें, चोरी के बिल से जुड़े मामलों के लिए eac.care@tatapower-ddl.com पर ईमेल कर सकते हैं. इसके अलावा कटे हुए कनेक्शन के बकाया बिलों के लिए customercare@tatapower-ddl.com पर ईमेल कर सकते हैं.

कौन-से दस्तावेज साथ लाने हैं?

  • वैध फोटो आईडी (आधार आदि)
  • चोरी के बिल की कॉपी या कटे हुए कनेक्शन के बकाया बिल की कॉपी
  • उपभोक्ता बिना रजिस्ट्रेशन के भी सीधे PLA-1 पहुंच सकते हैं
  • बस आधार कार्ड और बिल की कॉपी साथ रखें
क्या फायदा होगा?

नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ता अपने विवादित बिलों या मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से तुरंत निपटा सकते हैं. अगर उपभोक्ता इस मौके का फायदा नहीं उठाते, तो टाटा पावर-DDL को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और DERC नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई (सिविल/क्रिमिनल) शुरू करनी पड़ सकती है.

बिल भरने के तरीके
  • डिमांड ड्राफ्ट (DD)
  • चेक
  • क्रेडिट/डेबिट कार्ड
  • ऑनलाइन पेमेंट
  • कैश

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