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राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड मामलों का निपटारा, इतने मामले निपटाए गए
- Sunday September 15, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
NALSA ने 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया.
- ndtv.in
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कोर्ट-कचहरी का चक्कर क्या होता है... जब CJI चंद्रचूड़ ने समझाया आम आदमी का दर्द
- Sunday August 4, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: रितु शर्मा
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘लोक अदालत का उद्देश्य लोगों के घरों तक न्याय पहुंचाना और लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि हम उनके जीवन में निरंतर मौजूद हैं.’’
- ndtv.in
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अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया
- Saturday August 3, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.
- ndtv.in
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पिछले साल NALSA ने 8 करोड़ से अधिक मुकदमों का निपटारा किया: CJI चंद्रचूड़
- Saturday August 3, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कई बार लोग क़ानूनी प्रकिया से इतने परेशान हो जाते है कि वो किसी भी तरह का सेटलमेंट करके बस कोर्ट से दूर जाना चाहते है. ये चिंता का विषय है.
- ndtv.in
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उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में 72 लाख से अधिक मामले निपटाए गए
- Sunday July 14, 2024
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश में शनिवार को आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7218711 वादों का निस्तारण किया गया. यह लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज ओर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस अरुण भंसाली के मार्गदर्शन में आयोजित की गई.
- ndtv.in
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आपसी सामंजस्य से विवादों को निपटाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है लोक अदालत : मुख्य न्यायाधीश
- Saturday November 12, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: श्रावणी शैलजा
बयान के अनुसार इस लोक अदालत में निस्तारण के लिए राज्य भर से 5 लाख 45721 मामलों को चिन्हित किया गया है और पूरे प्रदेश में कुल 480 लोक अदालत पीठ का गठन किया गया है.
- ndtv.in
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ट्रैफिक चालान के हज़ारों लंबित मुकदमे निपटाने के लिए दिल्ली में 12 नवंबर से लगेगी लोक अदालत
- Thursday November 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के जज और डालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जस्टिस तलवंत सिंह, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, जस्टिस सुधीर कुमार जैन, जस्टिस तुषार राव गडेला, जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा भी मौजूद रहे.
- ndtv.in
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ट्रैफिक चालान के हज़ारों लंबित मुकदमे निपटाने के लिए दिल्ली में 12 नवंबर से लगेगी लोक अदालत
- Thursday November 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रावणी शैलजा
भारत पराशर ने बताया कि प्राधिकरण प्राधिकरणों की ओर से जरूरतमंद लोगों की इंसाफ की लड़ाई में मुफ्त विधिक सेवा, कानूनी सलाह और मदद के लिए किए जा रहे हैं.
- ndtv.in
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महाराष्ट्र : सड़क हादसे में अपने पतियों को खोने वाली दो विधवाओं को 68 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा
- Monday May 9, 2022
- Reported by: भाषा
महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे में हाल ही में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत (Rashtriya Lok Adalat) ने मवाल और ठाणे में एक ही दिन हुए सड़क हादसों (Road Accident) में अपने पतियों को गंवाने वाली दो विधवाओं को कुल 68 लाख रुपये का मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दिया है.
- ndtv.in
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हिट हो रहीं लोक अदालतें, 53 साल पुराने संपत्ति विवाद को चुटकियों में सुलझाया
- Wednesday March 16, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
दरअसल लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है जहां अदालतों के समक्ष या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में लंबित मामलों को सुलझाया जा सकता है या समझौता किया जा सकता है.लोक अदालतों का संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया जाता है. इनके आयोजन का मकसद पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करना है.
- ndtv.in
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गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार होगी लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी
- Monday January 24, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी भी होगी. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NALSA की झांकी 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी.
- ndtv.in
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देश भर में लगीं लोक अदालतें, एक दिन में लाखों मुकदमों का निपटारा कर रचा इतिहास
- Sunday December 12, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल कुमार
NALSA के मुताबिक, इस दौरान 72.45 लाख मुकदमों की सुनवाई हुई. इनमे से 18 लाख 23 हजार मुकदमे तो अदालत की चौखट पर पहुंचने से पहले ही सुलझा लिए गए
- ndtv.in
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9 लाख से ज्यादा मुकदमों का एक दिन में निपटारा, देश भर में हुईं लोक अदालतों का रिकॉर्ड
- Sunday September 12, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
देश में लोक अदालतों में 33 लाख से ज्यादा मुकदमों पर सुनवाई हुई, जिसमें नौ लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा हाथों हाथ कर दिया गया.
- ndtv.in
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अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए तीसरी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन
- Saturday September 11, 2021
- Reported by: भाषा
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते एवं निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है.
- ndtv.in
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राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड मामलों का निपटारा, इतने मामले निपटाए गए
- Sunday September 15, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
NALSA ने 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया.
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कोर्ट-कचहरी का चक्कर क्या होता है... जब CJI चंद्रचूड़ ने समझाया आम आदमी का दर्द
- Sunday August 4, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: रितु शर्मा
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘लोक अदालत का उद्देश्य लोगों के घरों तक न्याय पहुंचाना और लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि हम उनके जीवन में निरंतर मौजूद हैं.’’
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अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया
- Saturday August 3, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.
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पिछले साल NALSA ने 8 करोड़ से अधिक मुकदमों का निपटारा किया: CJI चंद्रचूड़
- Saturday August 3, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कई बार लोग क़ानूनी प्रकिया से इतने परेशान हो जाते है कि वो किसी भी तरह का सेटलमेंट करके बस कोर्ट से दूर जाना चाहते है. ये चिंता का विषय है.
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उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में 72 लाख से अधिक मामले निपटाए गए
- Sunday July 14, 2024
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश में शनिवार को आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7218711 वादों का निस्तारण किया गया. यह लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज ओर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस अरुण भंसाली के मार्गदर्शन में आयोजित की गई.
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आपसी सामंजस्य से विवादों को निपटाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है लोक अदालत : मुख्य न्यायाधीश
- Saturday November 12, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: श्रावणी शैलजा
बयान के अनुसार इस लोक अदालत में निस्तारण के लिए राज्य भर से 5 लाख 45721 मामलों को चिन्हित किया गया है और पूरे प्रदेश में कुल 480 लोक अदालत पीठ का गठन किया गया है.
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ट्रैफिक चालान के हज़ारों लंबित मुकदमे निपटाने के लिए दिल्ली में 12 नवंबर से लगेगी लोक अदालत
- Thursday November 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के जज और डालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जस्टिस तलवंत सिंह, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, जस्टिस सुधीर कुमार जैन, जस्टिस तुषार राव गडेला, जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा भी मौजूद रहे.
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ट्रैफिक चालान के हज़ारों लंबित मुकदमे निपटाने के लिए दिल्ली में 12 नवंबर से लगेगी लोक अदालत
- Thursday November 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रावणी शैलजा
भारत पराशर ने बताया कि प्राधिकरण प्राधिकरणों की ओर से जरूरतमंद लोगों की इंसाफ की लड़ाई में मुफ्त विधिक सेवा, कानूनी सलाह और मदद के लिए किए जा रहे हैं.
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महाराष्ट्र : सड़क हादसे में अपने पतियों को खोने वाली दो विधवाओं को 68 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा
- Monday May 9, 2022
- Reported by: भाषा
महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे में हाल ही में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत (Rashtriya Lok Adalat) ने मवाल और ठाणे में एक ही दिन हुए सड़क हादसों (Road Accident) में अपने पतियों को गंवाने वाली दो विधवाओं को कुल 68 लाख रुपये का मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दिया है.
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हिट हो रहीं लोक अदालतें, 53 साल पुराने संपत्ति विवाद को चुटकियों में सुलझाया
- Wednesday March 16, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
दरअसल लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है जहां अदालतों के समक्ष या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में लंबित मामलों को सुलझाया जा सकता है या समझौता किया जा सकता है.लोक अदालतों का संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया जाता है. इनके आयोजन का मकसद पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करना है.
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गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार होगी लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी
- Monday January 24, 2022
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गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी भी होगी. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NALSA की झांकी 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी.
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देश भर में लगीं लोक अदालतें, एक दिन में लाखों मुकदमों का निपटारा कर रचा इतिहास
- Sunday December 12, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल कुमार
NALSA के मुताबिक, इस दौरान 72.45 लाख मुकदमों की सुनवाई हुई. इनमे से 18 लाख 23 हजार मुकदमे तो अदालत की चौखट पर पहुंचने से पहले ही सुलझा लिए गए
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9 लाख से ज्यादा मुकदमों का एक दिन में निपटारा, देश भर में हुईं लोक अदालतों का रिकॉर्ड
- Sunday September 12, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
देश में लोक अदालतों में 33 लाख से ज्यादा मुकदमों पर सुनवाई हुई, जिसमें नौ लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा हाथों हाथ कर दिया गया.
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अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए तीसरी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन
- Saturday September 11, 2021
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राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते एवं निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है.
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