Lok Adalat

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  ट्रैफिक चालान एक झटके में निपटाने का सुनहरा मौका, क्या है प्रोसेस, कहां जाना होगा?

  यह अभियान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने, तेज गति से गाड़ी चलाने, गलत पार्किंग या पीयूसी प्रमाणपत्र न होने जैसे छोटे-मोटे उल्लंघनों को निपटाने के लिए हो रहा है.

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  हजारों के चालान एक झटके में होंगे माफ! इस दिन लगने वाली है लोक अदालत, ये है पूरा प्रोसेस

  National Lok Adalat: लोक अदालत में पहुंचने के बाद आपको टोकन के हिसाब से बुलाया जाएगा और मामले की सुनवाई होगी. इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ पूरे मामले के जरूरी दस्तावेज भी रखें.

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  इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा! दिल्ली के लोक अदालत में ट्रैफिक चालान की 'क्लियरेंस सेल'

  Delhi Lok Adalat: शनिवार को दिल्ली के लोक अदालत में एक लाख 53 हजार से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा किया गया. इसमें कई लोगों का भारी-भरकम जुर्माने बहुत मामूली चार्ज में निपटा.

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  राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड मामलों का निपटारा, इतने मामले निपटाए गए

  NALSA ने 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया.

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  कोर्ट-कचहरी का चक्कर क्या होता है... जब CJI चंद्रचूड़ ने समझाया आम आदमी का दर्द

  मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘लोक अदालत का उद्देश्य लोगों के घरों तक न्याय पहुंचाना और लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि हम उनके जीवन में निरंतर मौजूद हैं.’’

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  अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.

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  पिछले साल NALSA ने 8 करोड़ से अधिक मुकदमों का निपटारा किया: CJI चंद्रचूड़

  डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कई बार लोग क़ानूनी प्रकिया से इतने परेशान हो जाते है कि वो किसी भी तरह का सेटलमेंट करके बस कोर्ट से दूर जाना चाहते है. ये चिंता का विषय है.

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  उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में 72 लाख से अधिक मामले निपटाए गए

  उत्तर प्रदेश में शनिवार को आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7218711 वादों का निस्तारण किया गया. यह लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज ओर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस अरुण भंसाली के मार्गदर्शन में आयोजित की गई.

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  लोक अदालतों में निपटाए गए एक लाख 28 हजार 871 मामले

  DALSA के सदस्य सचिव भरत पाराशर के मुताबिक पहली बार छह ट्रांसजेंडर, पांच सीनियर सिटीजन और दो एसिड विक्टिम्स को बेंच का सहायक सदस्य बनाया गया.

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  आपसी सामंजस्य से विवादों को निपटाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है लोक अदालत : मुख्य न्यायाधीश

  बयान के अनुसार इस लोक अदालत में निस्तारण के लिए राज्य भर से 5 लाख 45721 मामलों को चिन्हित किया गया है और पूरे प्रदेश में कुल 480 लोक अदालत पीठ का गठन किया गया है. 

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  ट्रैफिक चालान के हज़ारों लंबित मुकदमे निपटाने के लिए दिल्ली में 12 नवंबर से लगेगी लोक अदालत

  राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के जज और डालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जस्टिस तलवंत सिंह, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, जस्टिस सुधीर कुमार जैन, जस्टिस तुषार राव गडेला, जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा भी मौजूद रहे.

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  ट्रैफिक चालान के हज़ारों लंबित मुकदमे निपटाने के लिए दिल्ली में 12 नवंबर से लगेगी लोक अदालत

  भारत पराशर ने बताया कि प्राधिकरण प्राधिकरणों की ओर से जरूरतमंद लोगों की इंसाफ की लड़ाई में मुफ्त विधिक सेवा, कानूनी सलाह और मदद के लिए किए जा रहे हैं. 

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  महाराष्ट्र : सड़क हादसे में अपने पतियों को खोने वाली दो विधवाओं को 68 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा

  महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे में हाल ही में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत (Rashtriya Lok Adalat) ने मवाल और ठाणे में एक ही दिन हुए सड़क हादसों (Road Accident) में अपने पतियों को गंवाने वाली दो विधवाओं को कुल 68 लाख रुपये का मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दिया है.

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  हिट हो रहीं लोक अदालतें, 53 साल पुराने संपत्ति विवाद को चुटकियों में सुलझाया

  दरअसल लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है जहां अदालतों के समक्ष या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में लंबित मामलों को सुलझाया जा सकता है या समझौता किया जा सकता है.लोक अदालतों का संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया जाता है. इनके आयोजन का मकसद पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करना है.

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  गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार होगी लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी

  गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी भी होगी. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NALSA की झांकी 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी.