National Lok Adalat

• 

  राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड मामलों का निपटारा, इतने मामले निपटाए गए

  NALSA ने 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया.

• 

  महाराष्ट्र : सड़क हादसे में अपने पतियों को खोने वाली दो विधवाओं को 68 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा

  महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे में हाल ही में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत (Rashtriya Lok Adalat) ने मवाल और ठाणे में एक ही दिन हुए सड़क हादसों (Road Accident) में अपने पतियों को गंवाने वाली दो विधवाओं को कुल 68 लाख रुपये का मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दिया है.

• 

  हिट हो रहीं लोक अदालतें, 53 साल पुराने संपत्ति विवाद को चुटकियों में सुलझाया

  दरअसल लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है जहां अदालतों के समक्ष या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में लंबित मामलों को सुलझाया जा सकता है या समझौता किया जा सकता है.लोक अदालतों का संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया जाता है. इनके आयोजन का मकसद पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करना है.

• 

  गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार होगी लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी

  गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी भी होगी. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NALSA की झांकी 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी.

• 

  9 लाख से ज्यादा मुकदमों का एक दिन में निपटारा, देश भर में हुईं लोक अदालतों का रिकॉर्ड

  देश में लोक अदालतों में 33 लाख से ज्यादा मुकदमों पर सुनवाई हुई, जिसमें नौ लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा हाथों हाथ कर दिया गया.

• 

  अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए तीसरी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन

  राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते एवं निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है.

• 

  देशभर में अलग-अलग जगहों पर बदल-बदल कर हर महीने लगेंगी लोक अदालतें

  राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) देशभर में अलग-अलग जगहों पर बदल-बदल कर हर महीने की दूसरी शनिवार को लोक अदालत लगाएगी.

• 

  यूपी के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को

  उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों तथा तहसील मुख्यालयों पर भी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इनमें लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।