National Lok Adalat
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ट्रैफिक चालान एक झटके में निपटाने का सुनहरा मौका, क्या है प्रोसेस, कहां जाना होगा?
- Saturday September 13, 2025
यह अभियान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने, तेज गति से गाड़ी चलाने, गलत पार्किंग या पीयूसी प्रमाणपत्र न होने जैसे छोटे-मोटे उल्लंघनों को निपटाने के लिए हो रहा है.
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हजारों के चालान एक झटके में होंगे माफ! इस दिन लगने वाली है लोक अदालत, ये है पूरा प्रोसेस
- Thursday September 4, 2025
National Lok Adalat: लोक अदालत में पहुंचने के बाद आपको टोकन के हिसाब से बुलाया जाएगा और मामले की सुनवाई होगी. इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ पूरे मामले के जरूरी दस्तावेज भी रखें.
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महाराष्ट्र : सड़क हादसे में अपने पतियों को खोने वाली दो विधवाओं को 68 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा
- Monday May 9, 2022
महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे में हाल ही में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत (Rashtriya Lok Adalat) ने मवाल और ठाणे में एक ही दिन हुए सड़क हादसों (Road Accident) में अपने पतियों को गंवाने वाली दो विधवाओं को कुल 68 लाख रुपये का मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दिया है.
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हिट हो रहीं लोक अदालतें, 53 साल पुराने संपत्ति विवाद को चुटकियों में सुलझाया
- Wednesday March 16, 2022
दरअसल लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है जहां अदालतों के समक्ष या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में लंबित मामलों को सुलझाया जा सकता है या समझौता किया जा सकता है.लोक अदालतों का संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया जाता है. इनके आयोजन का मकसद पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करना है.
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गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार होगी लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी
- Monday January 24, 2022
गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी भी होगी. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NALSA की झांकी 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी.
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अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए तीसरी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन
- Saturday September 11, 2021
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते एवं निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है.
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यूपी के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को
- Monday December 7, 2015
- Reported by Bhasha
उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों तथा तहसील मुख्यालयों पर भी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इनमें लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
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- Saturday September 13, 2025
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हजारों के चालान एक झटके में होंगे माफ! इस दिन लगने वाली है लोक अदालत, ये है पूरा प्रोसेस
- Thursday September 4, 2025
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महाराष्ट्र : सड़क हादसे में अपने पतियों को खोने वाली दो विधवाओं को 68 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा
- Monday May 9, 2022
महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे में हाल ही में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत (Rashtriya Lok Adalat) ने मवाल और ठाणे में एक ही दिन हुए सड़क हादसों (Road Accident) में अपने पतियों को गंवाने वाली दो विधवाओं को कुल 68 लाख रुपये का मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दिया है.
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हिट हो रहीं लोक अदालतें, 53 साल पुराने संपत्ति विवाद को चुटकियों में सुलझाया
- Wednesday March 16, 2022
दरअसल लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है जहां अदालतों के समक्ष या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में लंबित मामलों को सुलझाया जा सकता है या समझौता किया जा सकता है.लोक अदालतों का संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया जाता है. इनके आयोजन का मकसद पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करना है.
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गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार होगी लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी
- Monday January 24, 2022
गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी भी होगी. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NALSA की झांकी 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी.
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अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए तीसरी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन
- Saturday September 11, 2021
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते एवं निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है.
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यूपी के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को
- Monday December 7, 2015
- Reported by Bhasha
उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों तथा तहसील मुख्यालयों पर भी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इनमें लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
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