LIC IPO : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो रहेंगे फायदे में; जानें कैसे

LIC IPO Subscription : एलआईसी अपने शेयरों का एक बड़ा हिस्सा निवेशकों के लिए खोलेगी. इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी एलआईसी के कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों को छूट भी देगी. अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के भी बीमाधारक हैं, तो आपको भी फायदा होगा. 

LIC IPO : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो रहेंगे फायदे में; जानें कैसे

LIC IPO : PMJJBY के बीमाधारकों को आईपीओ में मिलेगी छूट. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

अगले महीने देश का सबसे बड़ा IPO यानी शेयर बाजार में इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering) आ रही है. देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम या Life Insurance Corporation शेयर बाजार में अपना आईपीओ (LIC IPO) लेकर आ रही है, ऐसा पहली बार होगा, जब एलआईसी अपने शेयरों का एक बड़ा हिस्सा निवेशकों के लिए खोलेगी. इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी एलआईसी के कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों को छूट भी देगी. लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के भी बीमाधारक हैं, तो आपको भी फायदा होगा. 

दरअसल, एलआईसी के अध्यक्ष एम आर कुमार ने बताया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बीमाधारकों को भी आईपीओ में छूट मिलेगी. कुमार ने सोमवार को कहा कि PMJJBY के बीमाधारक उसके आईपीओ में छूट के हकदार होंगे. उन्होंने कहा कि ‘PMJJBY उसका हिस्सा है और उनके (बीमाधारकों) लिए आईपीओ में आरक्षण होगा.'

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बता दें कि पीएमजेजेबीवाई की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसके तहत 18 से 50 वर्ष के सभी बैंक बचत खाताधारकों को दो लाख रुपये के जीवन बीमा की पेशकश की जाती है. इसके लिए वार्षिक प्रीमियम राशि 330 रुपये है.

इस सरकारी योजना की पेशकश एलआईसी के जरिए की जाती है. पिछले सप्ताह दायर की गयी विवरण पुस्तिका (रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) के अनुसार एलआईसी के पात्र बीमाधारकों को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में आरक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत प्रति व्यक्ति अधिकतम बोली राशि दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी.

डीआरएचपी में कहा गया कि जिन लोगों के पास बोली खुलने की तारीख तक एलआईसी की एक या अधिक पॉलिसी हैं, और जो भारत के निवासी हैं, वे पॉलिसीधारक आरक्षण के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस तरह दिया जाने वाला आरक्षण कुल पेशकश आकार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)