मध्य प्रदेश की सवा करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों के लिए का पैसा इस हफ्ते आ सकता है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त 10 से 14 अक्टूबर के बीच जारी कर सकते हैं. मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना की किस्त में लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1500 रुपये भेजे जा सकते हैं. बहनों के बैंक खातों में सीधे ये रकम ट्रांसफर की जाएगी. लाडली बहना योजना की हर महीने की किस्त 10 से 14 अक्टूबर के बीच ही जारी होती है. इस बार भी नवरात्रि के दौरान और अगले महीने दिवाली पर अगली किस्त की सौगात मिल सकती है.
Ladli Behna Yojana 41st Installment: लाडली बहना की किस्त कब आएगी?
खबरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री मोहन यादव 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच सिंगल क्लिक से ये धनराशि जारी कर सकते हैं. सितंबर की 40वीं किस्त सीएम ने 13 सितंबर को आगर मालवा से ट्रांसफर की थी और अक्टूबर में नवरात्रि के बीच ये राशि ट्रांसफर की जा सकती है. हर महीने इस पर 1835 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और फिर 65,396 करोड़ अब तक खर्च हो चुके हैं. लाडली बहना योजना की शुरुआत 1000 रुपये से हुई थी. इसे फिर 1250 और नवंबर 2025 से 1500 रुपये किया गया है.एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चरणबद्ध तरीके से ये धनराशि 3 हजार रुपये प्रति माह तक करने का वादा किया है.
लाडली बहना योजना किस्त कैसे पाएं
लाडली बहना योजना के लिए ई-केवाईसी और समग्र आईडी का मिलान होना जरूरी है. लाखों अपात्र महिलाओं को हटाया जा चुका है. महिला लाभार्थी की उम्र 60 साल से ज्यादा होते ही उन्हें सूची से बाहर कर दिया जाता है. हालांकि फिर वो परिस्थितियों के हिसाब से वृद्धावस्था या विधवा पेंशन अन्य सामाजिक योजनाओं का लाभ ले सकती हैं. जिन महिलाओं का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा या DBT एक्टिव नहीं होगा, उनका पैसा अटक सकता है.
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लाडली बहना योजना की किस्त कैसे चेक करें
लाडली बहना की किस्त को लेकर सरकारी पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर आवेदन की स्थिति और पात्रता सूची में अपना नाम जरूर चेक कर लें.जन सेवा केंद्र या किसी जानकार के माध्यम से यह भी चेक करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं. क्या किसी वजह से आपकी धनराशि रोकी तो नहीं गई है.
मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में महिलाओं के लिए ऐसी ही योजनाएं चल रही हैं. इनमें महिलाओं को 1500 रुपये से 2500 रुपये तक ट्रांसफर किए जाते हैं. जबकि बिहार में रोजगार योजना के तहत तीन किस्तों में महिलाओं को 10-15 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है.
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