केरल सरकार ने अपने नए बजट में आम लोगों, युवाओं, किसानों और कारोबारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. सबसे बड़ी और राहत देने वाली घोषणा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी है. सरकार ने नई 'ओमन चांडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम' शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत हर परिवार को 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा रोजगार, निवेश, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई नई योजनाएं पेश की गई हैं.
हर परिवार को मिलेगा 25 लाख रुपये तक का इलाज
बजट में सरकार ने 'ओमन चांडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम' के लिए शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों को महंगे इलाज के खर्च से राहत देना है. इसके साथ ही केरल को मेडिकल और रिसर्च हब बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से 'केरल हेल्थ एंड लाइफ साइंस सिटी' बनाने का भी ऐलान किया गया है.
युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए खास योजनासरकार ने युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप पहल शुरू की है. 'जेन-जी एंटरप्रेन्योर' योजना के तहत युवाओं को आर्थिक सहायता, बिना ब्याज के लोन, सब्सिडी और तकनीकी मदद दी जाएगी. इसके लिए शुरुआती तौर पर 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. सरकार का मानना है कि इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी.
रोजगार और निवेश बढ़ाने पर जोरकेरल सरकार ने राज्य में 10,000 नई एमएसएमई यूनिट्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 'केरल एमएसएमई ग्रोथ स्कीम' शुरू की जाएगी, जिसमें वित्तीय सहायता, विशेषज्ञ सलाह और अन्य जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी. साथ ही 'इन्वेस्ट केरल सेल' के जरिए निवेशकों को एक ही जगह सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
'केरल नॉलेज वैली'बजट में 'केरल नॉलेज वैली' बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि दुनियाभर की यूनिवर्सिटीज को आकर्षित किया जा सके, रिसर्च की सुविधाओं को बढ़ाया जा सके और उच्च शिक्षा को मजबूत किया जा सके.
'फ्यूचर रेडीनेस थिंक टैंक'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर काम करने के लिए एक विशेष थिंक टैंक भी बनाया जाएगा.
'सिल्वर इकोनॉमी'सरकार ने बुजुर्गों के लिए 'सिल्वर इकोनॉमी' प्रोग्राम, देखभाल करने वालों के लिए सर्टिफिकेशन कोर्स, आदिवासी स्वास्थ्य क्लस्टर, तटीय देखभाल यूनिट और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में मदद के उपाय भी घोषित किए.
कृषि, शिक्षा और समाज कल्याण पर भी ध्यानकिसानों के लिए रबर का समर्थन मूल्य 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है. मछली पालन क्षेत्र को भी अतिरिक्त सहायता मिलेगी.
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