Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत में अब आसानी से मिलेगी रिजर्व सीट, 8 की जगह होंगे 20 कोच, एक बार में 1440 यात्री करेंगे सफर

Jodhpur–Delhi Cantt Vande Bharat Express: जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सीट आसानी से मिलेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जोधपुर–दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस सेवा को हरी झंडी दिखाई. यह राजस्थान की रेलवे व्यवस्था के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. शुरुआत में इस ट्रेन में 8 कोच लगाए गए हैं, लेकिन 24 मई से इसे बढ़ाकर 20 कोच कर दिया जाएगा, ताकि ज्यादा यात्री सफर कर सकें और सुविधा भी बढ़े.

जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत होंगे ये कोच

• 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार
• 16 एसी चेयर कार
• 2 ड्राइविंग पावर कार

जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत अपग्रेड होने क्या मिलेगा फायदा

कोच बढ़ें- ट्रेन अब 8 के स्थान पर 20 कोच के साथ चलेगी.

कुल क्षमता- अब एक बार में 1440 यात्री सफर कर पाएंगे, जबकि पहले केवल 572 सीटें उपलब्ध थीं.

समय- यह सुबह 5:30 बजे जोधपुर से रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी और वापसी में 3:10 बजे दिल्ली से चलकर रात 11:20 बजे जोधपुर लौटेगी.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजस्थान में धांगरा-बांदीकुई, अजमेर-चित्तौड़गढ़, लूनी-भिलड़ी, रेवाड़ी-खाटूवास एवं सवाई माधोपुर-जयपुर रेलखंडों पर डबलिंग कार्य प्रगति पर है. वहीं. मारवाड़ जंक्शन-मावली गेज कन्वर्जन, टनल निर्माण एवं नई रेल लाइनों का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है. पुष्कर एवं अंबाजी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने हेतु नई रेल लाइन परियोजनाओं पर भी कार्य जारी है.

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रेल मंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के लोग लंबे समय से ज्यादा ट्रेन सेवाओं की मांग कर रहे थे. अब इस दिशा में काम हुआ है और चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं. उन्होंने बताया कि जोधपुर में बन रहा नया कोचिंग टर्मिनल रेलवे विकास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा. इससे आने वाले समय में देशभर के अलग-अलग शहरों से नई ट्रेनें चलाना और आसान हो जाएगा. इसके अलावा भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर टर्मिनल भी बनाया जा रहा है. इसके अलावा अगले 10 महीनों में जोधपुर से हरिद्वार के लिए नई रेलसेवा प्रारम्भ करने की तैयारी चल रही है. राजस्थान में रेलवे विकास हेतु वर्तमान में लगभग 10,000 करोड़ का रिकॉर्ड बजट दिया जा रहा है, जबकि पहले यह राशि मात्र 700-800 करोड़ थी.