राजस्थान की ग्राम पंचायतों में 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा. इन शिविरों का मकसद ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनका समय और पैसा दोनों बच सके. यह पहल ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाने और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकार का मानना है कि इस तरह के शिविरों से प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम होगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी.
22 विभाग एक छत के नीचे
इन शिविरों में कुल 22 विभागों की सेवाएं एक ही जगह पर मिलेंगी. इनमें राजस्व विभाग, बिजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं. सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर ही ज्यादा समस्याओं का समाधान किया जाए.
इन शिविरों में आम नागरिकों को कई महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ मौके पर ही मिलेगा. इनमें नामांतरण पत्र (Mutation Letter), जाति और निवास प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बिजली-पानी से जुड़ी शिकायतों का समाधान और अलग-अलग सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन शामिल हैं. सरकार का लक्ष्य है कि लोगों की पेंडिंग फाइलों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और उन्हें तुरंत सेवाएं दी जाएं.
12 जून से ग्रामीण सेवा शिविर , 22 विभागों के काम एक छत के नीचे होंगे
— pankaj soni (@pankaj0506) June 11, 2026
प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में राजस्व विभाग सहित 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। आमजन को नामांतरण, प्रमाण-पत्र, पेंशन,… pic.twitter.com/enjnymO5TB
समय पर समाधान के निर्देश
सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में आने वाले मामलों का समय रहते समाधान सुनिश्चित किया जाए. इस दौरान पेंडिंग मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया गया है, ताकि ग्रामीणों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.
इन सेवा शिविरों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. खासकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को अब सरकारी सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा. इससे पारदर्शिता और सेवा वितरण की गति दोनों में सुधार आने की संभावना है.
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