बेटियों की पढ़ाई का खर्च कई परिवारों के लिए बड़ी चिंता बन जाता है. कई बार पैसों की कमी की वजह से लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' शुरू की है. इस योजना का मकसद बेटियों को जन्म से लेकर हायर एज्युकेशन तक आर्थिक सहारा देना है, ताकि उनकी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सके. अगर आपकी बेटी इस योजना की तय शर्तें पूरी करती है, तो अलग-अलग पढ़ाई के पड़ाव पर सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिल सकती है.
किन परिवारों को मिलेगा फायदा?
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो कम से कम तीन साल से दिल्ली में रह रहे हैं. परिवार की सालाना आय 1.20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बेटी का जन्म दिल्ली में होना जरूरी है और वह सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो. एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना का लाभ ले सकेंगी. साथ ही 18 साल की उम्र से पहले बेटी की शादी नहीं होनी चाहिए. सकती हैं.
कब करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?
योजना में सिर्फ जन्म के समय ही नहीं, बल्कि पढ़ाई के अलग-अलग पड़ाव पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. जन्म के एक साल के भीतर, पहली, छठी, नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में दाखिले के समय, दसवीं के बाद अगर आईटीआई या पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया हो, बारहवीं के बाद ग्रेजुएशन या डिप्लोमा शुरू करने पर भी आवेदन किया जा सकता है. आगे की पढ़ाई और प्रोफेशनल कोर्स करने वाली छात्राएं भी इसका फायदा ले
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे. इसके लिए दिल्ली सरकार ने अलग पोर्टल शुरू किया है. जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो, उनके लिए हर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं. वहां रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज जमा करने और दूसरी मदद मिल सकेगी. सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को पढ़ाई से जोड़े रखना है. इसके अलावा इस योजना से कम उम्र में शादी को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में भी मदद मिल सकती है. उम्मीद है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लड़कियां स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी.
अगर आपकी बेटी इस योजना की शर्तें पूरी करती है, तो समय पर रजिस्ट्रेशन कराना फायदेमंद हो सकता है. जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और आवेदन की आखिरी तारीख या दूसरे अपडेट के लिए सरकार की वेबसाइट पर जारी होने वाले अपडेट पर नजर रखें.
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