- दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना युवाओं को तीन लाख रुपये तक लोन देती है.
- लोन की मूल राशि पांच वर्षों में किस्तों में चुकानी होती है और ब्याज आवेदन के तुरंत बाद जुड़ना शुरू होता है
- योजना के तहत छोटे उद्योग, ट्रेड, सर्विस सेक्टर, होटल व रेस्टोरेंट जैसे क्षेत्र के व्यवसाय शामिल हैं.
Rajiv Gandhi Swavlamban Rozgar Yojna Delhi : दिल्ली में अपना खुद का कारोबार या सर्विस सेंटर शुरू करने का सपना देख रहे युवाओं, कारीगरों और पेशेवरों के लिए राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना (Rajiv Gandhi Swavlamban Rozgar Yojna) एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है. दरअसल, दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (DKVIB) की ओर से संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल या कॉलेज ड्रॉपआउट्स (School and Collage Dropout), हुनरमंद कारीगरों और नए उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना है. हालांकि, इस योजना के तहत नए और स्थापित दोनों तरह के छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
योजना के तहत कितनी वित्तीय मदद और सब्सिडी मिलेगी?
- इस योजना के तहत तीन लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाता है.
- दिल्ली सरकार प्रोजेक्ट लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 7,500 तक की सब्सिडी देती है.
- सामान्य वर्ग के आवेदकों को कुल लोन राशि का कम से कम 10 प्रतिशत खुद लगाना होगा.
- कमजोर वर्गों जैसे SC, ST, OBC, दिव्यांग, महिलाएं और पूर्व सैनिकों के लिए केवल 5 प्रतिशत का योगदान जरूरी है.
पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स
अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, तो 15 प्रतिशत की सब्सिडी हर पार्टनर के हिस्से पर अलग-अलग अधिकतम 7,500 प्रति पार्टनर लागू होगी. यानी पार्टनरशिप में काम करने पर सब्सिडी डबल हो जाएगी.
कौन-कौन से बिजनेस और सेक्टर हैं शामिल?
- छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कुटीर उद्योग.
- ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, बिना शराब व मांस वाले होटल व रेस्टोरेंट और विभिन्न सर्विस आधारित इकाइयां.
- स्कूल व कॉलेज ड्रॉपआउट्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुक कीपिंग, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का कौशल भी सिखाया जाता है.
लोन रीपेमेंट और ब्याज दर से जुड़े जरूरी नियम
- लोन पर दिल्ली सरकार की ओर से समय-समय पर निर्धारित दर से ब्याज लागू होगा, जो लोन जारी होने की तारीख से ही जुड़ना शुरू हो जाता है.
- लोन की मूल राशि और ब्याज का भुगतान 5 वर्षों या 20 तिमाही किस्तों में करना होता है.
- लोन मिलने की तारीख से पहले 12 महीनों तक मूल धन की वसूली शुरू नहीं होती, हालांकि ब्याज पहले क्वार्टर से जोड़ा जाता है.
- आवेदक को दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार या दिल्ली के किसी स्वायत्त निकाय में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी की सिक्योरिटी या जमानत देनी होगी.
- अगर लोन राशि का उपयोग 3 से 6 महीने में निर्दिष्ट कार्य के लिए नहीं किया जाता या दुरुपयोग होता है, तो 18 प्रतिशत दंड ब्याज के साथ पूरा लोन वसूल किया जाएगा.
किसे मिल सकता है लोन
- आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- स्कूल या कॉलेज ड्रॉपआउट, व्यक्तिगत उद्यमी, कारीगर, तकनीकी या व्यावसायिक संस्थानों से पास-आउट अभ्यर्थी.
- औद्योगिक और व्यावसायिक यूनिट दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर ही स्थित होनी चाहिए.
- अगर आपने पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से लोन लिया है और उसका पूर्ण भुगतान नहीं किया है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते.
जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
- वोटर कार्ड या वैध पासपोर्ट
- पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फोटो
- मालिकाना हक, रेंट एग्रीमेंट या एनओसी और बिजली बिल
- सरकारी कर्मचारी की ओर से दिया गया जमानत पत्र और एमसीडी रजिस्ट्रेशन व एनओसी
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ऐसे करें आवेदन
- ऑफलाइन मोड (Offline): DKVIB के कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें, भरकर सभी दस्तावेजों के साथ सीधे बोर्ड ऑफिस में जमा करें.
- ऑनलाइन मोड (Online): आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें, भरकर व स्कैन किए गए दस्तावेज (JPEG/PDF, max 2MB) अपलोड करें.
- चयन प्रक्रिया : बोर्ड की ओर से आवेदनों का निस्तारण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाता है.
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