गाय पालने वालों को योगी सरकार हर महीने देगी 6000 रुपये , जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ

P CM Yogi Adityanath Cow Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेसहारा और निराश्रित गोवंश के संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सहभागिता योजना (Chief Minister Sahbhagita Yojana) को और प्रभावी बनाने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत बेसहारा गायों की देखभाल करने वाले किसानों और पशुपालकों को सरकार प्रति गाय 1,500 रुपये प्रतिमाह देने जा रही है.  हालांकि, अधिकतम 4 गायों तक ही इस योजना का लाभ मिलेगा. यानी गायों का पालन पोषण करने पर किसानों को अब हर महीने 6,000 की अतिरिक्त आय होगी. 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बेसहारा गोवंश की समस्या के स्थायी समाधान और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की मुख्यमंत्री सहभागिता योजना को विस्तार देने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत राज्य के गोवंश आश्रय स्थलों यानी गौशालाओं से आवारा और बेसहारा गायों को गोद लेने वाले किसानों व पशुपालकों को सरकार 6000 रुपये प्रति महीना वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.  माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ खेतों को आवारा पशुओं के नुकसान से बचाया जा सकेगा, बल्कि ग्रामीणों को घर बैठे नियमित आय का जरिया भी मिलेगा. 

VIDEO | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath highlighted the state government's participation scheme for the care of stray cattle, under which farmers receive Rs 1,500 per cow per month for up to four cows, offering an additional income of up to Rs 6,000 monthly. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)

— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026

प्रति माह 6,000 तक की अतिरिक्त आय का मौका

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, इस योजना की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि पशुपालकों पर गाय के चारे और रखरखाव का आर्थिक बोझ न पड़े.  इस योजना के तहत गोवंश की सुचारू देखभाल और पोषण के लिए किसान को 1,500 प्रति गाय प्रति माह यानी 50 प्रतिदिन प्रति गाय की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी. हालांकि,  एक किसान या पशुपालक ज्यादा से ज्यादा 4 बेसहारा गायों को ही गोद ले सकता है. अगर कोई किसान 4 गायों की देखभाल करता है, तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 6,000 रुपये प्रति माह की सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी. 

ऐसे काम करती है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना

रजिस्टर्ड सरकारी या स्थानीय गोवंश आश्रय स्थलों से ही पात्र किसानों को गायें सौंपी जाएगी. सुपुर्दगी के समय प्रत्येक गाय के कान में यूनिक टैग लगाया जाता है, ताकि उसकी पहचान और ट्रैकिंग की जा सके. योजना के तहत मिलने वाला अनुदान 1,500 रुपये प्रति गाय बिचौलियों के बिना सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा. स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी और विकास खंड की टीम समय-समय पर इन गायों के स्वास्थ्य और रखरखाव का भौतिक सत्यापन करेगी. 

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 किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए दोहरा फायदा

यह योजना न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही है, बल्कि कृषि और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद उपयोगी साबित हो सकती है. गायों के गोबर और गोमूत्र का उपयोग कर किसान प्राकृतिक व जैविक खेती को अपना सकते हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों का खर्च घटेगा. सड़कों और खेतों में घूमने वाले बेसहारा पशुओं के गौशालाओं और किसानों के पास पहुंचने से फसलों के नुकसान में भारी कमी आई है.

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