- पंजाब में 10 लाख परिवारों को हर महीने 5 किलो मुफ्त गेहूं.
- मेरी रसोई किट में दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों तेल.
- एसएमएस संदेश को राशन डिपो पर दिखाकर किट ले सकेंगे.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार ने 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने का फैसला लिया है, जिसके तहत चयनित परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त गेहूं के साथ-साथ 'मेरी रसोई' योजना के तहत जरूरी राशन किट भी दी जाएगी. इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो पहले राशन कार्ड कट जाने या अन्य कारणों से सरकारी सहायता से वंचित रह गए थे.
मेरी रसोई किट में क्या-क्या मिलेगा?
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि 'मेरी रसोई' किट में दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल जैसी रोजमर्रा की आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल होगी. लाभार्थी अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त एसएमएस संदेश को राशन डिपो पर दिखाकर यह किट ले सकेंगे, जबकि मुफ्त गेहूं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा. सरकार का कहना है कि पहले से ही 38 लाख परिवार इस योजना से जुड़े हैं और 10 लाख नए कार्ड जुड़ने के बाद खाद्य सुरक्षा का दायरा और बड़ा हो जाएगा.
10 लाख कार्ड रद्द हो गए थे
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पंजाब को आवंटित 1.48 करोड़ राशन कार्डों में से विभिन्न कारणों से करीब 10 लाख कार्ड रद्द हो गए थे, जिससे कई वास्तविक हकदार परिवारों को परेशानी उठानी पड़.। नई चयन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखी गई है, जिसकी शुरुआत जुलाई 2026 में ऑनलाइन, सेवा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटरों के जरिए आवेदनों के साथ हुई थी. स्कोरिंग प्रणाली, जिला प्रशासन द्वारा घर-घर सत्यापन और SMS सूचना के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि लाभार्थियों का चयन बिना किसी सिफारिश या बिचौलिए के हो.
कमजोर वर्गों को प्राथमिकता
नए लाभार्थियों में लगभग चार लाख मजदूरों के अलावा विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति के परिवारों और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि नए स्मार्ट राशन कार्ड सीधे लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. जिन लगभग 1.25 लाख आवेदकों के फॉर्म में पते या अन्य विवरणों में त्रुटि पाई गई है, उन्हें सुधार का अवसर दिया जाएगा। वहीं, पहले चरण के मानकों में पीछे रहे पात्र परिवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जिनके आवेदनों पर दूसरे चरण में विचार किया जाएगा.
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