पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने का ऐलान किया है. सरकार का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया "नो कैश, नो फरमाइश" यानी बिना रिश्वत और बिना सिफारिश के पूरी की गई है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे.
घर-घर पहुंचाए जाएंगे राशन कार्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन कार्ड लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य यह है कि कोई भी हकदार परिवार खाद्य सुरक्षा योजनाओं से बाहर न रहे और पंजाब में किसी को भूखा न सोना पड़े.
मुफ्त गेहूं के साथ मिलेगी 'मेरी रसोई' किट
नए राशन कार्डधारकों को हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं दिया जाएगा. इसके अलावा उन्हें 'मेरी रसोई' राशन किट भी मिलेगी, जिसमें दालें, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल शामिल होगा. सरकार का मानना है कि इससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधी राहत मिलेगी.
इन वर्गों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ
इस योजना के प्रमुख लाभार्थियों में विधवा महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर, अनुसूचित जाति परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं. सरकार के अनुसार 10 लाख नए लाभार्थियों में करीब चार लाख मजदूर भी शामिल हैं, जो रोजमर्रा की आय पर निर्भर हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पंजाब को आवंटित 1.48 करोड़ राशन कार्डों में से करीब 10 लाख कार्ड विभिन्न कारणों से रद्द हो गए थे. इससे कई वास्तविक लाभार्थी योजनाओं के दायरे से बाहर हो गए थे. इसी स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने नए कार्ड जारी करने का निर्णय लिया.
1.25 लाख लोगों को मिलेगा सुधार का मौका
सरकार ने उन करीब 1.25 लाख आवेदकों को भी राहत दी है जिनके आवेदन में गलत पता दर्ज था. ऐसे लोगों को अपने दस्तावेज और जानकारी सुधारने का एक और अवसर दिया जाएगा ताकि पात्र लोगों को योजनाओं से बाहर न होना पड़े.
डिजिटल प्रक्रिया से बढ़ी पारदर्शिता
जुलाई 2026 में शुरू की गई पूरी तरह डिजिटल मुहिम के तहत आवेदन ऑनलाइन, सेवा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से स्वीकार किए गए. एसएमएस के जरिए मंजूरी, घर-घर सत्यापन और स्कोरिंग आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई गई ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप और बिचौलियों की भूमिका खत्म की जा सके.
सरकार ने कहा है कि जो परिवार पहले चरण में चयनित नहीं हो पाए हैं उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा. दूसरे चरण में उनकी पात्रता पर दोबारा विचार किया जाएगा ताकि कोई भी योग्य परिवार स्थायी रूप से वंचित न रहे.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं करने के लिए नहीं बल्कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है. उनका कहना है कि हर जरूरतमंद परिवार तक उसका हक पहुंचाना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.
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