केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है. 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं. पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का ऐलान तो हुआ, लेकिन आठवें वेतन आयोग पर कोई अपडेट नहीं आया. आयोग का गठन कब होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है. सूत्रों के मुताबिक, अगर प्रक्रिया तय समय पर पूरी हुई तो जुलाई 2027 से नई सैलरी लागू हो सकती है, साथ ही कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर (arrear) भी मिल सकता है.
ToR का अप्रूव न होना बड़ी वजह
जनवरी 2025 में कैबिनेट ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है. वजह है- Terms of Reference (ToR) का अप्रूव न होना. यही ToR आयोग के काम का ढांचा तय करेगा. सरकार ने जनवरी में नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) से इनपुट मांगे थे, जिसने अपनी सिफारिशें जनवरी में ही भेज दी थीं. बता दें कि NC-JCM केंद्रीय कर्मचारियों का शीर्ष मंच है.
NC-JCM की राय क्या है?
संगठन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अगस्त में NDTV Profit से कहा था कि उन्हें उम्मीद है ToR जल्द मंजूर हो जाएगा. माना जा रहा है कि दीवाली से पहले इस पर कोई ऐलान हो सकता है, हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है.
जुलाई 2027 तक सैलरी बढ़ोतरी संभव?
पिछले कुछ आयोगों को देखें तो किसी भी वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने लगते हैं. रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार 3 से 9 महीने समीक्षा करती है. 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बनाया गया था और नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंप दी थी. अगर इसी समय-सीमा को उदाहरण मानें तो भी 8वां आयोग इस साल गठित होने के बावजूद अप्रैल 2027 से पहले रिपोर्ट नहीं दे पाएगा. हालांकि, इस बार प्रक्रिया थोड़ी तेज हो सकती है और रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ सकती है.
केंद्रीय कर्मी चाहते हैं कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू हो.
क्या मिलेगा 18 महीने का एरियर?
NC-JCM के नेताओं के मुताबिक, चाहे आयोग जब भी लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाना चाहिए. यानी अगर रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है, तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है. अगर ऐसा हुआ तो '18 महीने का एरियर + जुलाई 2027 से सैलरी बढ़ोतरी' को सबसे बेहतर स्थिति (Best Case Scenario) माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें: 8th Pay Commission से पहले ही इतनी बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, ये रहा गुना-गणित वाला चार्ट
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
