श्रम सुधार
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Exclusive: 2025-26 में 7% से ऊपर जा सकता है भारत का ग्रोथ रेट, डॉ. अरविंद विरमानी ने गिनाए कारण
नीति आयोग के सदस्य और प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. अरविंद विरमानी ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तिय वर्ष 2025-26 में 7% की विकास दर की तरफ बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि हो सकता है वित्तिय वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7% से थोड़ा ऊपर भी जा सकती है.
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EPFO में बड़े सुधार की तैयारी, सेटलमेंट क्लेम के लिए PF खाताधारकों को मिलेगी ये बड़ी खुशखबरी
श्रम मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में एक प्रायोगिक परियोजना (Pilot Project) शुरू किया गया है. आगे चलकर, कोई भी EPF लाभार्थी अपने मुद्दे देश के किसी भी EPF क्षेत्रीय कार्यालय में हल करवा सकेगा.
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2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर
टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.
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Parliament Winter Session Live: मौसम का मजा लीजिए... विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान का बैनर बना पार्लियामेंट में किया प्रदर्शन
Parliament Winter Session Live: शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला था. वहीं तीसरे दिन सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं हुआ, आज इस सत्र का चौथा दिन है.
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बिहार: नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों ने संभाला कार्यभार, जानें किसे मिला कौन सा विभाग
श्रम संसाधन मंत्री ने कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में श्रम कानूनों का और शक्ति से पालन कराया जाएगा साथ ही युवाओं के कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा.
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एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम का डबल पैसा... श्रम सुधारों के ये 15 फायदे तो जान लीजिए
महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर मना है. समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया. महिलाओं को रात्रि पाली (Night Shift) और सभी तरह के काम (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाजत है.
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देश में आज से चार नए लेबर कोड लागू, जानें सोशल सिक्योरिटी से फ्री हेल्थ चेकअप तक श्रमिकों को क्या मिला
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं. साथ ही कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है.
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Exclusive: बजट में किन आर्थिक सुधारों का हो सकता है ऐलान, अर्थव्यवस्था के 2 बड़े शिल्पकारों ने जानिए क्या बताया
NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविन्द पानगड़िया और 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन रहे एनके सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए टैक्स, न्यायिक, भूमि और श्रम सुधार करने होंगे.
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भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा, महिला वर्करों की भागीदारी बढ़ी : सर्वे
आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार और सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव की वजह से भारत के लेबर फोर्स में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं. सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण - वार्षिक रिपोर्ट- जुलाई, 2023 - जून, 2024) में कई अहम तथ्य सामने आए हैं. इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा है और महिला वर्करों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है.
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निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी सातवां बजट, बड़े सुधारों की उम्मीद
Budget 2024: केंद्रीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, टैक्स सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, स्थानीय विनिर्माण पर जोर, नौकरी, कौशल सृजन और अधिक श्रम आधारित क्षेत्रों समेत कई बिंदुओं पर जोर देखने को मिल सकता है.
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NDTV Exclusive : "मोदी सरकार के किए आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाना जरूरी"- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया
अरविंद पनगढ़िया ने NDTV से कहा, " बैंकों का निजीकरण और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी होगा. साथ ही नई सरकार को श्रम कानून में सुधार को लागू करने पर फोकस करना होगा".
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मजबूत पुनरुद्धार के लिए श्रमिकों के लिए रोजगार की स्थिति में सुधार की जरूरत : श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ( Bhupendra Yadav) ने बुधवार को कहा कि महामारी के बाद मजबूत और जुझारू पुनरुद्धार हासिल करने के लिए श्रमिकों की रोजगार की स्थिति में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
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किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद विपक्ष ने की 4 नए श्रम कानूनों को निरस्त करने की मांग कि
देश में तीनों कृषि (Farms Law) कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद मजदूरों ने भी नए श्रम कानूनों (Labour law) को रद्द करने के लिये आवाज बुलंद कर दी है. अब श्रम सुधार के नाम पर लाए गए चार क़ानूनों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है.
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हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन की छुट्टी, नए लेबर कोड में PF से लेकर ग्रेच्युटी तक ये होंगे बदलाव
काम करने के घंटे, पीएफ, सुविधाएं, अगर सरकार की मानें तो नए लेबर कोड (New Labour Code) लागू हो गए तो श्रम बाजार में नया सुधार आएगा.
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पिछले 5 माह में भारत में विदेशी निवेश 13% बढ़ा, यह निवशकों के भारत के प्रति विश्वास को दर्शाता है : PM
प्रधानमंत्री ने ग्लोबल निवेशकों से यह भी कहा कि भारत में टैक्स रेट काफी कम है, इनकम टैक्स एसेसमेंट और अपील के लिए एक फेसलेस व्यवस्था बहाल की गई है.साथ ही, श्रम कानूनों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं. आत्मनिर्भर भारत की योजना एक सोची-समझी आर्थिक रणनीति है जिसके तहत भारत की क्षमताओं को विकसित करने की योजना तैयार की गई है.
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Exclusive: 2025-26 में 7% से ऊपर जा सकता है भारत का ग्रोथ रेट, डॉ. अरविंद विरमानी ने गिनाए कारण
नीति आयोग के सदस्य और प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. अरविंद विरमानी ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तिय वर्ष 2025-26 में 7% की विकास दर की तरफ बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि हो सकता है वित्तिय वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7% से थोड़ा ऊपर भी जा सकती है.
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2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर
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श्रम संसाधन मंत्री ने कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में श्रम कानूनों का और शक्ति से पालन कराया जाएगा साथ ही युवाओं के कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा.
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एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम का डबल पैसा... श्रम सुधारों के ये 15 फायदे तो जान लीजिए
महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर मना है. समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया. महिलाओं को रात्रि पाली (Night Shift) और सभी तरह के काम (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाजत है.
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देश में आज से चार नए लेबर कोड लागू, जानें सोशल सिक्योरिटी से फ्री हेल्थ चेकअप तक श्रमिकों को क्या मिला
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं. साथ ही कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है.
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Exclusive: बजट में किन आर्थिक सुधारों का हो सकता है ऐलान, अर्थव्यवस्था के 2 बड़े शिल्पकारों ने जानिए क्या बताया
NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविन्द पानगड़िया और 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन रहे एनके सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए टैक्स, न्यायिक, भूमि और श्रम सुधार करने होंगे.
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आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार और सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव की वजह से भारत के लेबर फोर्स में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं. सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण - वार्षिक रिपोर्ट- जुलाई, 2023 - जून, 2024) में कई अहम तथ्य सामने आए हैं. इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा है और महिला वर्करों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है.
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निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी सातवां बजट, बड़े सुधारों की उम्मीद
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अरविंद पनगढ़िया ने NDTV से कहा, " बैंकों का निजीकरण और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी होगा. साथ ही नई सरकार को श्रम कानून में सुधार को लागू करने पर फोकस करना होगा".
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मजबूत पुनरुद्धार के लिए श्रमिकों के लिए रोजगार की स्थिति में सुधार की जरूरत : श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ( Bhupendra Yadav) ने बुधवार को कहा कि महामारी के बाद मजबूत और जुझारू पुनरुद्धार हासिल करने के लिए श्रमिकों की रोजगार की स्थिति में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
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किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद विपक्ष ने की 4 नए श्रम कानूनों को निरस्त करने की मांग कि
देश में तीनों कृषि (Farms Law) कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद मजदूरों ने भी नए श्रम कानूनों (Labour law) को रद्द करने के लिये आवाज बुलंद कर दी है. अब श्रम सुधार के नाम पर लाए गए चार क़ानूनों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है.
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हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन की छुट्टी, नए लेबर कोड में PF से लेकर ग्रेच्युटी तक ये होंगे बदलाव
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पिछले 5 माह में भारत में विदेशी निवेश 13% बढ़ा, यह निवशकों के भारत के प्रति विश्वास को दर्शाता है : PM
प्रधानमंत्री ने ग्लोबल निवेशकों से यह भी कहा कि भारत में टैक्स रेट काफी कम है, इनकम टैक्स एसेसमेंट और अपील के लिए एक फेसलेस व्यवस्था बहाल की गई है.साथ ही, श्रम कानूनों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं. आत्मनिर्भर भारत की योजना एक सोची-समझी आर्थिक रणनीति है जिसके तहत भारत की क्षमताओं को विकसित करने की योजना तैयार की गई है.
