रिटेल में विदेशी निवेश

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  ED ने Myntra पर ₹1654 करोड़ के विदेशी निवेश घोटाले में दर्ज किया केस

  ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.

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  Amazon के खिलाफ ED करेगी जांच, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद FDI उल्लंघन का केस दर्ज

  पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने तीन समझौतों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बिग बाजार के स्वामित्व वाली फ्यूचर रिटेल पर सरकार की मंजूरी के बिना नियंत्रण हासिल कर लिया था, जो कि FEMA के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है.

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  डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी FDI मंजूरी पर पीयूष गोयल बोले, 'भारत में प्रॉडक्शन बेस बनाने की इच्छुक विदेशी कंपनियों से करेंगे बात'

  कैबिनेट ने एक अहम फैसले में सिंगल ब्रांड रिटेल के साथ-साथ कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल मीडिया में एफडीआई के नियमों को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.

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  मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत

  केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.

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  विदेशी निवेश बढ़ाने पर कई अहम फैसले होने की संभावना, कल मोदी कैबिनेट की बैठक

  अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट बुधवार को कई अहम फैसले ले सकती है. सूत्रों को मुताबिक सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मानकों को और उदार बनाने पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है. प्रस्तावों में सिंगल ब्रांड रिटेल फर्मों को आनलाइन स्टोर्स खोलने की अनुमति देना शामिल है.

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  रिटेल सेक्टर में सौ फीसदी विदेशी निवेश का सरकार के 'अपने' ही कर रहे विरोध

  सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में आटोमेटिक रूट से 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार की मंज़ूरी के खिलाफ आवाज़ तेज़ हो रही है. संघ परिवार से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने मांग की कि मोदी सरकार भारतीय मार्केट पर विदेशी निवेश के असर पर व्हाइट पेपर लेकर आए.

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  सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई नियमों में ढील से एप्पल को होगा फायदा

  सरकार ने सोमवार को एफडीआई नियमों में व्यापक ढील देते हुए इसके तहत स्थानीय खरीद के नियम से तीन साल और अत्याधुनिक तकनीक से लैस उत्पाद वाली कंपनियों को पांच साल की छूट देने का निर्णय किया है। इस छूट से एप्पल को अपने स्टोर खोलने में मदद मिलेगी।

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  सरकार ने ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी

  सरकार ने मंगलवार को ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है। इस फैसले से अमेजन और ईबे जैसी विदेशी कंपनियों के अलावा फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी घरेलू कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।

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  मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी FDI खत्म करने पर विचार करेगी सरकार

  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति समाप्त करने पर विचार करेगी।

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  खुदरा कारोबार में FDI पर क्‍या सरकार पसोपेश में?

  मोदी सरकार ने अपने पहले साल में रक्षा और बीमा सेक्टर में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश का फैसला कर लिया, मामूली विरोध के अलावा बीजेपी या संघ परिवार को इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हुई भी तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

• बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं देंगे : वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण

  राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं देगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह बात साफ तौर पर कही।

• मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई पर केजरीवाल सरकार के फैसले से उद्योग जगत नाखुश

  उद्योग जगत ने बहुब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई की मंजूरी वापस लेने के दिल्ली सरकार के फैसले पर अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे देश में विदेशी निवेश प्रवाह प्रभावित होने की आशंका है।

• केजरीवाल ने पलटा शीला का फैसला, रिटेल में एफडीआई मंजूर नहीं

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मल्टी-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूर करने के पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार के फैसले को पलट दिया है।

• सत्ता में आने पर रिटेल में एफडीआई का फैसला वापस होगा : राजनाथ

  भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि अगर 2014 में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने संबंधी संप्रग सरकार के फैसले को वापस ले लिया जाएगा।

• एफडीआई के प्रभाव पर अदालत ने केंद्र से पूछे सवाल

  सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि बहु ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति से पहले क्या उसने छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखा था। अदालत ने आश्चर्य व्यक्त किया कि कहीं यह निर्णय राजनीतिक मजाक तो नहीं है।