- डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी
- भारत में प्रॉडक्शन बेस बनाने की इच्छुक कंपनियों से होगी बात
- सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में सरल बनाया गया विदेशी निवेश
कैबिनेट ने एक अहम फैसले में सिंगल ब्रांड रिटेल के साथ साथ कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल मीडिया में एफडीआई के नियमों को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी एफडीआई को मंज़ूरी दी गयी है. इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, '' अभी अमेरिका से एक टीम आई थी. उसने बताया कि अमेरिका में 200 कंपनियां हैं, जो भारत में प्रॉडक्शन बेस बनाना चाहती हैं. हम उनसे अक्टूबर में बात करेंगे.'' उन्होंने बताया कि सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में एफडीआई के नियमों को आसान किया गया है. अब से भारत से जो विदेशी फर्म एक्सपोर्ट करेंगी उसमें भी 30 फीसदी अनिवार्य डोमेस्टिक सोर्सिंग को शामिल होगा.
गोयल ने कहा, '' डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है क्योंकि प्रिंट मीडिया में भी इतना ही एफडीआई मंजूर है." उन्होंने कहा डिजिटल मीडिया भी प्रिंट मीडिया की तरह काम करता है.
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अर्थव्यवस्था को मंदी से उबरने की जद्दोजहद में जुटी मोदी सरकार ने बुधवार को कई अहम सेक्टरों में एफडीआई आकर्षित करने के लिए मौजूदा नियमों को सरल बनाने का ऐलान किया है. सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश के मानकों को और सरल बनाया गया है. सिंगल ब्रांड रिटेल फर्म्स जो एक्सपोर्ट करेंगे उसी में 30% अनिवार्य डोमेस्टिक सोर्सिंग को शामिल किया जाएगा. सिंगल ब्रांड रिटेल फर्म्स भारत में अपने स्टोर खोलने से पहले ऑनलाइन सेल कर सकेंगी. कोल माइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 100 % एफडीआई आटोमेटिक रूट से लाना संभव होगा.
VIDEO: सिंगल ब्रांड रिटेल में भी अब होगा एफडीआई
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