- सिंगल ब्रांड रिटेल फर्मों के आनलाइन स्टोर्स को मिल सकती है इजाजत
- कॉन्ट्रेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में सौ फीसदी एफडीआई को मिल सकती है मंजूरी
- कामर्शियल कोल माइनिंग पर भी सौ प्रतिशत एफडीआई को हरी झंडी संभव
अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट बुधवार को कई अहम फैसले ले सकती है. सूत्रों को मुताबिक सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मानकों को और उदार बनाने पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है. प्रस्तावों में सिंगल ब्रांड रिटेल फर्मों को आनलाइन स्टोर्स खोलने की अनुमति देना शामिल है.
मंदी की गंभीर समस्या से घिरी केंद्र केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा सरप्लस फंड देने को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद मंत्रिमंडल की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है. सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में कॉन्ट्रेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी देने पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है. साथ ही कामर्शियल कोल माइनिंग पर भी 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दी जा सकती है. फिलहाल सिर्फ कैप्टिव कोल माइनिंग में ही एफडीआई की इजाजत है.
डिजिटल मीडिया क्षेत्र में एफडीआई के मानकों को लागू किया जाए, या नहीं, कैबिनेट की बैठक में इस बारे में भी चर्चा हो सकती है. कैबिनेट की बैठक बुधवार को शाम साढ़े चार बजे से होगी.
भारतीय रिजर्व बैंक देगा मंदी से घिरी सरकार को बड़ी राहत, सरप्लस फंड देने का फैसला
VIDEO : आरबीआई के फैसले से क्या लगेगी मंदी पर लगाम?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
