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तेल का बढ़ता संकट: क्या पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में शामिल करने पर विचार होना चाहिए?
राज्य सरकारों को पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले VAT/Sales Tax से हर साल लाखों करोड़ रुपये की कमाई होती है. इसीलिए, संकट के बावजूद राज्य सरकारें पेट्रोल-डीजल पर VAT/Sales Tax घटाने के लिए तैयार नहीं हैं.
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Mother's Day 2026: हर मां को पता होनी चाहिए बच्चे से जुड़ी ये सरकारी योजनाएं, मिलती है आर्थिक मदद, देख लें ये लिस्ट
केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं जो आर्थिक मदद तो देती ही हैं साथ में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी खास सुविधा देती हैं. इसी कड़ी में आज हम ऐसी 5 योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हर मां को जरूर पता होना चाहिए...
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मां बनने वाली हैं तो सरकार की इन 5 स्कीम का उठाइए फायदा, मिलेगी आर्थिक मदद, फ्री इलाज और सुरक्षित डिलीवरी
Government Schemes For Pregnant Women : केंद्र और राज्य सरकारें कई ऐसी स्कीमें चलाती हैं, जिनका मकसद गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद, फ्री इलाज, पोषण और सुरक्षित डिलीवरी जैसी सुविधाएं देना है.
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अग्निवीरों को कौन-कौन सी राज्य सरकारें नौकरी में देती हैं आरक्षण? यहां देख लीजिए लिस्ट
अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 25 वर्ष साल के युवाओं को सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाता है. 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है.
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पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में आना चाहिए? ड्यूटी घटने के बाद राज्यों ने नहीं घटाया टैक्स
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपये प्रति लीटर कम की है, लेकिन राज्य सरकारें वैट नहीं घटा रही हैं, जिससे तेल कंपनियों के घाटे में कमी नहीं आई. ऐसे में पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने की चर्चा है, ताकि टैक्स एकसमान हो और आर्थिक बोझ कम हो सके, जिससे तेल कंपनियों को राहत मिल सके.
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मैप, AI तकनीक, एल्गोरिदम... अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का फॉर्मूला
रेल मंत्री ने कहा कि जहां भी राज्य सरकारें मदद करती हैं, वहां अच्छे परिणाम मिलते हैं, और जमीन का मुद्दा राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है.
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IIT और UPSC की मुफ्त कोचिंग, ये राज्य सरकारें देती हैं छात्रों को बड़ा मौका
देश की राज्य सरकारें UPSC, IIT और NEET सहित कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग उपलब्ध करा रही हैं. इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को समान अवसर देना है.
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सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश- एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी नौकरी या गुजारा भत्ता दें
चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि एसिड हमलों के पीड़ितों को सरकारी रोजगार प्रदान करने में लॉजिस्टिक समस्याएं हैं, तो राज्य सरकारें एसिड हमले के पीड़ितों को निर्वाह भत्ता देने के लिए तो नीति बना ही सकती हैं.
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इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली देते रहे तो... सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनाई के दौरान कहा कि कई सरकारें करोड़ों रुपये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं और विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही हैं.
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आज Ola, Uber, Rapido पर कैब मिलना मुश्किल! टैक्सी यूनियनों ने किया हड़ताल का ऐलान, जानिए मांगें क्या?
आज पूरे देश में ऐप-आधारित टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल बुलाई है. यह हड़ताल गिरती कमाई, मनमाने किराए और बढ़ते शोषण के खिलाफ है. यूनियनों का आरोप है कि सरकारें मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 के अनुसार न्यूनतम बेस किराया तय नहीं कर रही हैं, जिससे कंपनियां अपनी मर्जी से किराया घटा देती हैं.
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पिछली सरकारें रिश्वतखोरी और पक्षपात से नौकरियां देती थीं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
भगवंत मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में 19 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए हैं, जिससे आम लोगों की रोज़ाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है. राज्य भर में 881 आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं, जहाँ मुफ़्त इलाज और दवाइयाँ उपलब्ध हैं.
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इन राज्यों में छात्रों को स्कॉलरशिप देती है सरकार, हर महीने खाते में आते हैं पैसे
केंद्र और राज्य सरकारें छात्रों को आर्थिक मदद देने के लिए अलग-अलग स्कॉलरशिप योजनाएं चला रही हैं. यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सहित कई राज्यों में छात्रों को DBT के जरिए मंथली या टाइम पीरियड बेस्ड स्कॉलरशिप सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है.
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कैलाश विजयवर्गीय ने आज वो कह दिया जिससे ज्यादातर राज्य जूझ रहे
कैलाश विजयवर्गीय कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय के अंतर को कम करना जरूरी है और यह तभी संभव है जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें. उनके मुताबिक, राज्यों को खुद को मजबूत करना होगा ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे.
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काम का बोझ कम करें ... सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान BLO की मौतों पर दिए कई बड़े निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह एक वैधानिक कार्य है. राज्य सरकारें अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराएंगी, ताकि मौजूदा कर्मचारियों पर कार्यभार और कार्य के घंटे आनुपातिक रूप से कम हो सकें. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के चुनाव आयोग पर आरोप को मानने से इनकार किया.
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तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.
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तेल का बढ़ता संकट: क्या पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में शामिल करने पर विचार होना चाहिए?
राज्य सरकारों को पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले VAT/Sales Tax से हर साल लाखों करोड़ रुपये की कमाई होती है. इसीलिए, संकट के बावजूद राज्य सरकारें पेट्रोल-डीजल पर VAT/Sales Tax घटाने के लिए तैयार नहीं हैं.
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Mother's Day 2026: हर मां को पता होनी चाहिए बच्चे से जुड़ी ये सरकारी योजनाएं, मिलती है आर्थिक मदद, देख लें ये लिस्ट
केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं जो आर्थिक मदद तो देती ही हैं साथ में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी खास सुविधा देती हैं. इसी कड़ी में आज हम ऐसी 5 योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हर मां को जरूर पता होना चाहिए...
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मां बनने वाली हैं तो सरकार की इन 5 स्कीम का उठाइए फायदा, मिलेगी आर्थिक मदद, फ्री इलाज और सुरक्षित डिलीवरी
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अग्निवीरों को कौन-कौन सी राज्य सरकारें नौकरी में देती हैं आरक्षण? यहां देख लीजिए लिस्ट
अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 25 वर्ष साल के युवाओं को सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाता है. 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है.
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पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में आना चाहिए? ड्यूटी घटने के बाद राज्यों ने नहीं घटाया टैक्स
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपये प्रति लीटर कम की है, लेकिन राज्य सरकारें वैट नहीं घटा रही हैं, जिससे तेल कंपनियों के घाटे में कमी नहीं आई. ऐसे में पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने की चर्चा है, ताकि टैक्स एकसमान हो और आर्थिक बोझ कम हो सके, जिससे तेल कंपनियों को राहत मिल सके.
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मैप, AI तकनीक, एल्गोरिदम... अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का फॉर्मूला
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IIT और UPSC की मुफ्त कोचिंग, ये राज्य सरकारें देती हैं छात्रों को बड़ा मौका
देश की राज्य सरकारें UPSC, IIT और NEET सहित कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग उपलब्ध करा रही हैं. इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को समान अवसर देना है.
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सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश- एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी नौकरी या गुजारा भत्ता दें
चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि एसिड हमलों के पीड़ितों को सरकारी रोजगार प्रदान करने में लॉजिस्टिक समस्याएं हैं, तो राज्य सरकारें एसिड हमले के पीड़ितों को निर्वाह भत्ता देने के लिए तो नीति बना ही सकती हैं.
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इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली देते रहे तो... सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनाई के दौरान कहा कि कई सरकारें करोड़ों रुपये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं और विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही हैं.
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भगवंत मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में 19 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए हैं, जिससे आम लोगों की रोज़ाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है. राज्य भर में 881 आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं, जहाँ मुफ़्त इलाज और दवाइयाँ उपलब्ध हैं.
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इन राज्यों में छात्रों को स्कॉलरशिप देती है सरकार, हर महीने खाते में आते हैं पैसे
केंद्र और राज्य सरकारें छात्रों को आर्थिक मदद देने के लिए अलग-अलग स्कॉलरशिप योजनाएं चला रही हैं. यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सहित कई राज्यों में छात्रों को DBT के जरिए मंथली या टाइम पीरियड बेस्ड स्कॉलरशिप सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है.
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कैलाश विजयवर्गीय ने आज वो कह दिया जिससे ज्यादातर राज्य जूझ रहे
कैलाश विजयवर्गीय कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय के अंतर को कम करना जरूरी है और यह तभी संभव है जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें. उनके मुताबिक, राज्यों को खुद को मजबूत करना होगा ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे.
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काम का बोझ कम करें ... सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान BLO की मौतों पर दिए कई बड़े निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह एक वैधानिक कार्य है. राज्य सरकारें अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराएंगी, ताकि मौजूदा कर्मचारियों पर कार्यभार और कार्य के घंटे आनुपातिक रूप से कम हो सकें. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के चुनाव आयोग पर आरोप को मानने से इनकार किया.
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तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.
