राज्य सरकारें

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  इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली देते रहे तो... सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनाई के दौरान कहा कि कई सरकारें करोड़ों रुपये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं और विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही हैं.

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  आज Ola, Uber, Rapido पर कैब मिलना मुश्किल! टैक्सी यूनियनों ने किया हड़ताल का ऐलान, जानिए मांगें क्या?

  आज पूरे देश में ऐप-आधारित टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल बुलाई है. यह हड़ताल गिरती कमाई, मनमाने किराए और बढ़ते शोषण के खिलाफ है. यूनियनों का आरोप है कि सरकारें मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 के अनुसार न्यूनतम बेस किराया तय नहीं कर रही हैं, जिससे कंपनियां अपनी मर्जी से किराया घटा देती हैं.

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  पिछली सरकारें  रिश्वतखोरी और पक्षपात से नौकरियां देती थीं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

  भगवंत मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में 19 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए हैं, जिससे आम लोगों की रोज़ाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है. राज्य भर में 881 आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं, जहाँ मुफ़्त इलाज और दवाइयाँ उपलब्ध हैं.

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  इन राज्यों में छात्रों को स्कॉलरशिप देती है सरकार, हर महीने खाते में आते हैं पैसे

  केंद्र और राज्य सरकारें छात्रों को आर्थिक मदद देने के लिए अलग-अलग स्कॉलरशिप योजनाएं चला रही हैं. यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सहित कई राज्यों में छात्रों को DBT के जरिए मंथली या टाइम पीरियड बेस्ड स्कॉलरशिप सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है.

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  कैलाश विजयवर्गीय ने आज वो कह दिया जिससे ज्यादातर राज्य जूझ रहे

  कैलाश विजयवर्गीय कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय के अंतर को कम करना जरूरी है और यह तभी संभव है जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें. उनके मुताबिक, राज्यों को खुद को मजबूत करना होगा ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे.

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  काम का बोझ कम करें ... सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान BLO की मौतों पर दिए कई बड़े निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह एक वैधानिक कार्य है. राज्य सरकारें अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराएंगी, ताकि मौजूदा कर्मचारियों पर कार्यभार और कार्य के घंटे आनुपातिक रूप से कम हो सकें. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के चुनाव आयोग पर आरोप को मानने से इनकार किया.

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  तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.

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  ममता बनर्जी के विरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल में होगा SIR... जानें चुनाव आयोग ने क्‍या दिया जवाब

  पश्चिम बंगाल में कैसे होगा SIR... जानें, चुनाव आयोग ने क्‍या दिया जवाब

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  कफ सिरप मौत मामले पर सरकार सख्त, दवा फैक्ट्रियों की जांच के आदेश, लापरवाही पर लाइसेंस रद्द

  कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हाईलेवल बैठक में सभी राज्यों से कहा कि वे Revised Schedule M के तहत तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने दोहराया कि जो दवा निर्माता इन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं.

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  NDTV Conclave: शराब पर भी एक देश-एक टैक्स कब, वित्त मंत्री ने कहा- राज्यों को करना है फैसला

  इंसानों के पीने वाली शराब को जीएसटी रिजीम के दायरे से बाहर रखा गया है. शराब के ऊपर विभिन्न राज्य सरकारें अलग-अलग एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाते हैं.