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कैलाश विजयवर्गीय ने आज वो कह दिया जिससे ज्यादातर राज्य जूझ रहे
कैलाश विजयवर्गीय कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय के अंतर को कम करना जरूरी है और यह तभी संभव है जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें. उनके मुताबिक, राज्यों को खुद को मजबूत करना होगा ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे.
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काम का बोझ कम करें ... सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान BLO की मौतों पर दिए कई बड़े निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह एक वैधानिक कार्य है. राज्य सरकारें अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराएंगी, ताकि मौजूदा कर्मचारियों पर कार्यभार और कार्य के घंटे आनुपातिक रूप से कम हो सकें. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के चुनाव आयोग पर आरोप को मानने से इनकार किया.
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तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.
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ममता बनर्जी के विरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल में होगा SIR... जानें चुनाव आयोग ने क्या दिया जवाब
पश्चिम बंगाल में कैसे होगा SIR... जानें, चुनाव आयोग ने क्या दिया जवाब
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कफ सिरप मौत मामले पर सरकार सख्त, दवा फैक्ट्रियों की जांच के आदेश, लापरवाही पर लाइसेंस रद्द
कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हाईलेवल बैठक में सभी राज्यों से कहा कि वे Revised Schedule M के तहत तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने दोहराया कि जो दवा निर्माता इन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं.
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NDTV Conclave: शराब पर भी एक देश-एक टैक्स कब, वित्त मंत्री ने कहा- राज्यों को करना है फैसला
इंसानों के पीने वाली शराब को जीएसटी रिजीम के दायरे से बाहर रखा गया है. शराब के ऊपर विभिन्न राज्य सरकारें अलग-अलग एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाते हैं.
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पेट्रोल-डीजल पर GST लगते ही जनता की हो जाएगी मौज! इतने रुपये तक कम हो जाएंगे रेट
GST On Petrol-Diesel: पेट्रोल-डीजल एक ऐसा खजाना है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा राज्य सरकारें उठाती हैं. ये सरकारों की कमाई का सबसे बड़ा साधन है. पेट्रोल-डीजल पर जो टैक्स लगता है उसका मुनाफा सीधे राज्य सरकार को मिलता है.
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Fake Property Check: प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह जरूर चेक कर लें, नहीं तो पछताएंगे
आज के डिजिटल के समय में हर राज्य सरकार जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री चेक के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सर्विस दे रही है. जैसे, अगर हम बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश के भू लेख पोर्टल पर जाकर खसरा नंबर से भूमि से जुड़ी हर जानकारी ली जा सकती है.
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पीक आवर्स में कैब महंगी! Ola-Uber अब वसूल सकेंगी दोगुना किराया; जानें और क्या नियम बदले
परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना वसूलने की इजाजत है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.
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पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन, एक्शन में राज्य सरकारें, जानें अबतक कितने भेजे गए वापस
महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने शनिवार को कहा कि राज्य में 5,000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें 1000 अल्पकालिक वीजा पर हैं और उन्हें केंद्र के निर्देशानुसार देश छोड़ने को कहा गया है.
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Waqf Amendment Bill: क्या राज्य सरकारें वक्फ कानून को लागू करने पर रोक लगा सकती हैं?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन पर भरोसा करें कि यह कानून बंगाल में नहीं आएगा.
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राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा मामलों में CBI को नहीं होगी राज्यों की अनुमति की जरूरत, केंद्र ला रहा नया कानून
केंद्र सरकार जो नया क़ानून बनाने जा रही है, उसके बाद राज्य सरकारों के पास शायद सीबीआई को रोकने की शक्ति न रहे.
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वन क्षेत्र कम करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारें कोई कदम नहीं उठाएंगी : सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा, ‘‘हम ऐसी किसी भी चीज की अनुमति नहीं देंगे, जिससे वन क्षेत्र में कमी आए. हम निर्देश देते हैं कि अगले आदेश तक केंद्र और कोई भी राज्य ऐसा कदम नहीं उठाएगा, जिससे वन भूमि में कमी आए, जब तक कि केंद्र और राज्य द्वारा प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध नहीं कराई जाती....’’
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महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग-अलग शौचालय हों : SC का सभी हाईकोर्ट को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में अदालतों के लिए कहा कि हाईकोर्ट और राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश देश भर की सभी अदालत परिसरों और ट्रिब्यूनलों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं का निर्माण और उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
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भारत में HMPV के 5 मामलों की पुष्टि, राज्य सरकारें अब अलर्ट पर ; जानिए 10 बड़ी बातें
चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) तेजी से फैल रहा है और अब यह वायरस भारत में भी पैर पसारने लगा है. देश में अब तक इस वायरस के पांच मामले सामने आ चुके हैं. इसके मद्देनजर कई राज्यों ने अलर्ट जारी कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग इससे संबंधित सतर्कता बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है.
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तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश
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पेट्रोल-डीजल पर GST लगते ही जनता की हो जाएगी मौज! इतने रुपये तक कम हो जाएंगे रेट
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परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना वसूलने की इजाजत है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.
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पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन, एक्शन में राज्य सरकारें, जानें अबतक कितने भेजे गए वापस
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन पर भरोसा करें कि यह कानून बंगाल में नहीं आएगा.
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पीठ ने कहा, ‘‘हम ऐसी किसी भी चीज की अनुमति नहीं देंगे, जिससे वन क्षेत्र में कमी आए. हम निर्देश देते हैं कि अगले आदेश तक केंद्र और कोई भी राज्य ऐसा कदम नहीं उठाएगा, जिससे वन भूमि में कमी आए, जब तक कि केंद्र और राज्य द्वारा प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध नहीं कराई जाती....’’
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सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में अदालतों के लिए कहा कि हाईकोर्ट और राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश देश भर की सभी अदालत परिसरों और ट्रिब्यूनलों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं का निर्माण और उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
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चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) तेजी से फैल रहा है और अब यह वायरस भारत में भी पैर पसारने लगा है. देश में अब तक इस वायरस के पांच मामले सामने आ चुके हैं. इसके मद्देनजर कई राज्यों ने अलर्ट जारी कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग इससे संबंधित सतर्कता बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है.
