वक्फ संशोधन कानून 2025 को पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्य में लागू होने से रोकना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द न कर दे. अगर राज्य की विधानसभाएं इस आशय का प्रस्ताव पारित भी करती है तो यह केवल प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व रखता है, न कि कानूनी प्रभाव.