राजनीतिक चंदा

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  यूपी में एक्टिव सपा को बंगाल से मिला सबसे ज्यादा चंदा, अखिलेश की पार्टी को एक तिहाई पैसा तो एक परिवार ने दिया

  समाजवादी पार्टी को मिले दान की कुल राशि का 32 फीसदी हिस्‍सा कोलकाता स्थित एक परिवार से आया है. अदिति सेन और उनके पति सुदीप रंजन सेन ने मिलकर पार्टी को 30 लाख रुपये दान किए.

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  BJP के चंदे में रिकॉर्ड 68% इजाफा, कांग्रेस का 43% घटा, जानिए किस पार्टी को कितना पैसा मिला

  भारतीय जनता पार्टी को वित्त वर्ष 2024-25 में ₹6,654.93 करोड़ का रिकॉर्ड चंदा मिला, जो पिछले साल से 68% ज्यादा है. इसमें 40% हिस्सा इलेक्टोरल ट्रस्ट्स से आया और बड़े कॉरपोरेट दानदाताओं ने योगदान दिया.

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  UPI पेमेंट हर जगह, फिर 2000 तक कैश डोनेशन की इजाजत क्यों? चुनाव आयोग को SC का नोटिस

  याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.

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  क्या खेसारी छपरा में रचेंगे इतिहास ? कैसा है राजनीतिक माहौल, पढ़ें

  खेसारी लाल यादव की बात करें तो जब से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है हर जगह उन्हीं की चर्चा है . पहले खबर थी कि छपरा से खेसारी की पत्नी चंदा देवी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी पर अंतिम समय पर राजद ने खेसारी को मैदान में उतार दिया.

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  बिहार चुनाव: चुनावी नैया की खेवनहार बनीं उम्मीदवारों की पत्नियां...कई जगह पति भी संभाल रहे हैं पत्नी के लिए मोर्चा

  बिहार चुनाव में इस बार उम्मीदवारों की पत्नियां प्रचार की कमान संभाले हुए हैं. खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा से लेकर जेडीयू मंत्री जयंत राज की पत्नी शिल्पी सुरभि तक चुनावी मैदान में दिन रात मेहनत कर रही हैं.

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  बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव

  समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है. 

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  राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना के मामले का घटनाक्रम

  उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान में प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं 

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  बीजेपी को साल 2022-23 में मिला 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा: पोल वॉचडॉग

  एडीआर के मुताबिक, 34 कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घरानों ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Political Parties Donation) को 360 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया, एक कंपनी ने ‘समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट’ को दो करोड़ रुपये का योगदान दिया. 

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  चुनावी बॉन्ड मामला: 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को कितना मिला चंदा? SC ने इलेक्शन कमीशन से मांगा डेटा

  शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का डेटा मुहैया कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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  Freebies पर बोले डी राजा, यह एक पॉलिसी मैटर, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता

  चुनाव सुधार के मुद्दे पर सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए. हमें जो राजनीतिक चंदा मिलता है, उसको हमने डिक्लेअर किया हुआ है.

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  रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों पर देश भर में आयकर विभाग के छापे

  देश के कई शहरों में आयकर विभाग की छापे (Income Tax raids) की कार्रवाई चल रही है. आयकर विभाग की ओर से पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के खिलाफ कर चोरी के मामलों में कई राज्यों में छापेमारी की गई है. छोटे राजनीतिक दलों से जुड़े एंट्री ऑपरेटरों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं. यह वे लोग हैं जो कि डोनेशन लेते हैं और नकद वापस करते हैं. चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है. देश में 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी चल रही है. 

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  राम मंदिर के लिए चंदा एकत्र करने की मुहिम की आड़ में होगा चुनाव प्रचार: शिवसेना

  उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि भगवान राम के नाम पर ‘‘राजनीतिक नाटक’’ बंद हो जाना चाहिए. राउत ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने इसका भूमि पूजन किया. उन्होंने कहा कि कई उदार लोग न्यास के बैंक खाते में चंदा दे रहे हैं और शिवसेना ने भी एक करोड़ रुपए का चंदा दिया है. राउत  ने कहा, ‘‘फिर आप किस प्रचार के लिए इन चार लाख स्वयंसेवकों को भेज रहे है.’’

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  राजनीतिक दलों को बॉन्ड के जरिये मिला 99.80 चंदा 10 लाख और एक करोड़ रुपये मूल्य का

  मार्च 2018 से जनवरी 2019 के बीच राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये जो चंदा मिला उनमे 99.80 % चंदा 10 लाख और एक करोड़ रुपये मूल्य के थे.

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  सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं, सभी दल EC को देंगे ब्योरा

  राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) पर रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन सभी दलों को इलेक्शन कमीशन को इसका ब्योरा देना होगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.

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  राजनीतिक दलों के चंदे के मामले पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

  राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रावर को अपना फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि फिलहाल चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाई जाए या फिर चंदा देने वाले की पहचान सार्वजनिक करने के आदेश दिए जाएं. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.