भारत की जीडीपी

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  वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी में 7.5 से 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान : रिपोर्ट

  भारत की जीडीपी 2026 में 7.8 तक रहने का अनुमान है. कई बाहरी बदलाव के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है.

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  अगले साल क्या रहेंगी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, टैरिफ वॉर का क्या होगा

  भारत जापान को पछाड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाओं ने भारत की जीडीपी की चमकीली तस्वीर दिखाई है, ऐसे में आइए जानते हैं कि आने वाले साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या होंगी.

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  इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत का बजा डंका, जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

  4.18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत की नजरें अब जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने पर हैं, जिसके 2030 तक पूरे होने की उम्मीद है.

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  30 साल का रिकॉर्ड टूटा! पिछले 5 वर्षों में भारत ने ₹148 लाख करोड़ की नई दौलत जोड़ी

  मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOSFSL) की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाले सेक्टर में वित्तीय क्षेत्र जैसे कि बैंक और बीमा कंपनियां हैं.

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  भारत की ग्रोथ की गड्डी कैसे छलांगें मार रही, PM मोदी की कही बात को आंकड़ों में समझिए

  पीएम मोदी ने एचटी समिट में कहा कि जब दुनिया मंदी की बात करती है, तब भारत असाधारण ग्रोथ की कहानी लिख रहा है. 8 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनमी है.

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  भारत की विकास दर पर पीएम मोदी से लेकर वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा, पढ़ें

  वित्त मंत्रालय का आंकलन है कि दूसरी तिमाही में 8.2% की जीडीपी वृद्धि दर मोदी सरकार के सत्ता में लौटने के बाद अपनाई गई आर्थिक नीतियों के संचयी प्रभाव का परिणाम है.

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  दुनिया में बढ़ते संकट के बीच सोने सा चमक रहा भारत, इकोनॉमी मजबूती से आगे बढ़ रही, जानिए कैसे

  अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में स्थिर स्थिति में प्रवेश कर रही है, जो अच्छी तरह से नियंत्रित मुद्रास्फीति, लचीली घरेलू मांग और सहायक नीति गतिशीलता द्वारा समर्थित है.

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  GDP आंकड़े आने से पहले गुड न्‍यूज लेकर आई ये रिपोर्ट, अमेरिकी टैरिफ के बावजूद देश की ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान

  यूनियन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है. यूनियन बैंक ने GST दरों में कटौती से मांग को समर्थन मिलने और तीसरी तिमाही में सुधार की उम्मीद जताई है.

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  दुनिया की रफ्तार धीमी पर तेजी से बढ़ रही है भारतीय इकोनॉमी! चीन, जापान, फ्रांस भी पीछे... आंकड़े दे रहे गवाही

  ग्राफ दर्शाता है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए है. वहीं, रूस, अमेरिका, चीन जैसे दूसरे प्रतिस्पर्धी कोरोना महामारी के बाद से अपने जीडीपी प्रदर्शन को लेकर कुछ बेहतर नहीं कर पाए हैं.

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  आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के कदम, क्या हैं रास्ते की बाधाएं

  भारत के लिए क्यों जरूरी है आत्मनिर्भरता और इसके रास्ते की रुकावटें क्या हैं, बता रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जसपाली चौहान.

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  हर 4 रुपये में 1 रुपया भारत का... PM मोदी ने यूं ही नहीं की उस दौर की बात, ये रहे सबूत

  PM मोदी ने कहा कि एक समय भारत की GDP दुनिया की जीडीपी का एक चौथाई हिस्‍सा थी. रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 1000 में ग्‍लोबल इकोनॉमी में भारत का हिस्‍सा करीब 28% था, जबकि वर्ष 1700 आने तक भी भारत की हिस्‍सेदारी करीब 27% रही. 

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  अमेरिका के टैरिफ का भी असर नहीं, अभी और बढ़ेगी भारत की जीडीपी-IMF 

  आईएमएफ की तरफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाए जाने से पहले वर्ल्‍ड बैंक की रिपोर्ट में भी इसी तरह की बात कही गई थी.

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  सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी बना रहेगा भारत, वर्ल्‍ड बैंक ने लगाई मुहर 

  विश्व बैंक ने हालांकि आगाह किया कि अमेरिका के भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क का आने वाले वर्ष में देश पर प्रभाव पड़ेगा. 

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  Exclusive: कांग्रेस कहती है GST उनका आइडिया था, फिर लागू क्‍यों नहीं कर पाई, अमित शाह ने NDTV को बताया

  Amit Shah Interview: नवरात्रि के पहले दिन से नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं. क्‍या इससे भारत की अर्थव्‍यवस्‍था में उछाल आएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा? अमित शाह ने बताया कि कि जीएसटी में सुधार से उत्‍पादन बढ़ेगा और मांग भी बढ़ेगी. करदाताओं और सरकार में विश्‍वास का परस्‍पर एक नया युग शुरू होगा.

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  वित्त वर्ष 26 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5 प्रतिशत रहेगी, RBI फिर कर सकता है रेपो रेट में कटौती : रिपोर्ट

  रिपोर्ट में कहा कि रेपो रेट में कटौती और कैश रिसर्व रेश्यो में 100 आधार अंक की कटौती (जो कि सितंबर और दिसंबर में लागू होगी) चालू वित्त वर्ष में मौजूदा वित्तीय परिस्थितियों में समर्थन प्रदान कर सकती है.