नकद सब्सिडी

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  कोरोना महामारी के दौरान भारत का जरूरतमंदों की मदद करना काबिलेतारीफ- विश्व बैंक

  मालपास ने कहा, ‘‘व्यापक सब्सिडी के बजाए लक्षित नकद हस्तांतरण को चुनें. यह गरीबों और संवदेनशील समूहों को समर्थन देने के लिहाज से अधिक प्रभावी है. नकद हस्तांतरण पर 60 फीसदी से अधिक खर्च निम्न वर्ग के 40 फीसदी लोगों तक पहुंचता है. सब्सिडी के बजाए नकद हस्तांतरण का आय वृद्धि पर अधिक बड़ा प्रभाव है.''

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  मुख्यमंत्रियों की समिति ने कहा, गरीबों को स्मार्टफोन खरीदने को 1,000 रुपए की सब्सिडी दी जाए

  डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. इसी समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर ‘नकद लेनदेन कर’ लगाने की सिफारिश की है.

• एलपीजी के लिए लाभ हस्तांतरण दुनिया में ऐसी सबसे बड़ी योजना

  करीब 10 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता महत्वाकांक्षी डीबीटी योजना में शामिल हो गए हैं। इसमें उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए उनके बैंक खाते में नकद सब्सिडी मिलेगी। इस तरह यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना बन गई है।

• 'पहल' से एलपीजी की कालाबाजारी रुकेगी : पीएम नरेंद्र मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि 'पहल' जैसी नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना से कालाबाजारी रुकेगी और सब्सिडी आम आदमी तक पहुंच पाएगी।

• एलपीजी नकद सब्सिडी योजना से जुड़े नौ करोड़ से अधिक ग्राहक

  एलपीजी ग्राहकों के पास योजना से जुड़ने के लिए 31 मार्च तक का समय है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगा और उन्हें बाजार भाव पर एलपीजी खरीदना होगा।

• एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार अनिवार्य नहीं, बैंक खाते से भी चलेगा काम : सरकार

  सरकार ने आज साफ किया कि रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी के अंतरण के लिए आधार संख्या जरूरी नहीं है और इसके प्रत्यक्ष नकद अंतरण लाभ (डीबीटीएल) के लिए बैंक खाता का विकल्प दिया गया है।

• पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईंधन सब्सिडी के तौर पर 8,183 करोड़ रुपये मांगे

  पेट्रोलियम मंत्रालय ने 8,183 करोड़ रुपये से अधिक की नकद सब्सिडी मांगी है ताकि आईओसी जैसी खुदरा कंपनियों को सितंबर की तिमाही में डीजल और रसोई ईंधन की बिक्री से हुए एक तिहाई नुकसान की भरपाई की जा सके।

• पांच वर्ष में तेल कंपनियों को 5.63 लाख करोड़ रुपये का घाटा, 56 फीसदी की भरपाई सरकार ने की

  वास्तविक लागत से कम दाम पर पेट्रोलियम पदार्थों की ब्रिकी से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पिछले पांच साल में 5.63 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से आधे से अधिक नुकसान की भरपाई सरकार ने नकद सहायता देकर की।

• सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में कटौती नहीं होगी : धर्मेंद्र प्रधान

  सरकार की मौजूदा 12 सब्सिडीयुक्त रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कमी करने की योजना नहीं है और जून तक देशभर में उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी दिए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

• नकद सब्सिडी भुगतान सही तरीका : सर्वेक्षण

  सब्सिडी व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव का आह्वान करने वाले केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि नकद सब्सिडी भुगतान उर्वरकों पर सब्सिडी देने का सही तरीका है और ईंधन की कीमतें बाजार पर आधारित होनी चाहिए।