कैश सब्सिडी : बैंकों को जून तक एटीएम लगाने का निर्देश

प्रत्यक्ष नकदी अंतरण योजना का पहला चरण 1 जनवरी, 2013 से 43 जिलों में लागू किया गया है। इसका दूसरा चरण 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसके तहत 78 और जिले इसके दायरे में आएंगे।

वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक बैंकों को भेजे पत्र में कहा है कि इन 121 जिलों में ऑनसाइट एटीएम लगाने का काम 30 जून तक पूरा हो जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डीबीटी के लिए लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जारी कर दिए जाएं।

वित्तीय सेवा विभाग ने डीबीटी लाभार्थियों के लिए बैंक खाता खोलने में जुटे प्रायोजक बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह तय समयावधि तक एटीएम लगाने का काम पूरा कर लें। डीबीटी के तहत अभी तक लाभार्थियों के बैंक खातों अथवा डाकघर खातों में छात्रवृत्ति, पेंशन, मनरेगा मजदूरी आदि का सीधे अंतरण किया जाता है।

1 जून या उससे पहले इस योजना के तहत 20 जिलों में एलपीजी सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में डाली जाएगी। एलपीजी सब्सिडी योजना देश के अन्य हिस्सों में 1 अक्टूबर, 2013 से लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि लाभार्थियों का बैंक खाता खोलने का काम बैंकों को करना है। आवेदन मिलने के सात दिन के भीतर बैंकों को खाता खोलना सुनिश्चित करना होगा।