कारोबार सुगमता

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  एपीएसईजेड ने तीन करोड़ डॉलर में म्यामार बंदरगाह का बिक्री सौदा पूरा किया

  अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने कुल तीन करोड़ डॉलर में म्यामार बंदरगाह की बिक्री का सौदा पूरा कर लिया है. कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. एपीएसईजेड ने मई, 2022 में म्यामां बंदरगाह की बिक्री के लिए शेयर खरीद करार (एसपीए) की घोषणा की थी. एसपीए में परियोजना को पूरा करने और खरीदार को कारोबार करने के लिए सुगमता से जरूरी मंजूरियों जैसी शर्तें शामिल थीं.

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  फिक्की के अध्यक्ष ने कहा, भारत के बिना वृद्धि के बारे में नहीं सोच सकती कोई वैश्विक कंपनियां

  सरकार द्वारा किए गए सुधारों और देश में कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के प्रयासों के बीच भारत एक अवसरों की भूमि के रूप में उभरा है. उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा ने यह बात कही है. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के अध्यक्ष ने कहा कि भारत आज जहां है, उसके कुछ कुछ कारक हैं. इनमें एक वजह यह है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत में सुधार जारी रहे.

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  कारोबारी सुगमता में सिंगापुर, हांगकांग के समकक्ष आने के लिए भारत को लंबा रास्ता तय करना होगा: USISPF

  कारोबार करने में आसानी की राह में आने वाले अवरोधक भारत को दूर करने होंगे, देश ने इस दिशा में कुछ प्रगति तो की है लेकिन इस मामले में सिंगापुर और हांगकांग की बराबरी करने के लिए अभी उसे लंबा रास्ता तय करना है. अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम (यूएसआईएसपीएफ USISPF) ने यह कहा है. 

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  कारोबार करने में आसानी के लिए खुदरा व्यापार नीति लाएगी सरकार

  सरकार कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से ईंट-पत्थर के खुदरा कारोबारियों के लिए एक 'राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति' लाने पर काम कर रही है. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव संजीव ने सोमवार को यह जानकारी दी. संजीव ने कहा कि इस नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक ऋण उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.

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  "ब्रिटिश जमाने के 2,000 कानून किए समाप्त, कारोबार सुगमता में सुधरी भारत की रैंकिंग" : PM मोदी

  पीएम मोदी ने कहा, ‘‘जब मैं प्रधानमंत्री बना (2014 में), भारत कारोबार सुगमता के मामले में 142वें पायदान पर था. और आज हम 63वें स्थान पर हैं. अगर हम मेहनत करें, भारत 50 के नीचे आ सकता है.''

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  "चाहे कोई भी सरकार हो, उद्योग को भरासेमंद नीतियां मिलेंगी", राजस्थान इन्वेस्ट समिट में बोले CM गहलोत

  गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के कारोबार सुगमता अभियान के तहत ‘वन स्टॉप शॉप’ (राज निवेश) यानी एक ही जगह सभी सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है. यहां उद्योग से संबंधित 14 विभागों से संबंधित अनुमति एक ही स्थान पर मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है.

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  कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश फिर अव्वल, यूपी 10 स्थानों की छलांग के साथ दूसरे नंबर पर

  राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) एक बार फिर से शीर्ष पर रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा शनिवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों-संघ शासित प्रदेशों को यह रैंकिंग कारोबार सुधार कार्रवाई योजना के आधार पर दी गई है.

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  इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

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  भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर अब आया हिंदुजा का बयान, मोदी सरकार को दी ये सलाह

  हिंदुजा समूह के सह-अध्यक्ष गोपीचंद हिंदुजा ने मंगलवार को कहा कि 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है लेकिन तेज गति प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को ब्रिटिश तरीके से काम करने वाली देश की नौकरशाही में बदलाव लाने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कंपनी भारत में 20 अरब डॉलर से अधिक निवेश करने को इच्छुक रही है लेकिन वह चाहती है कि इस काम में यहां आने वाली बाधाएं दूर हों और कारोबार की सुगमता हो.

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  लघु मझोली इकाइयों के लिए पीएम मोदी का 'दिवाली गिफ्ट', 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक कर्ज की सुविधा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाओं की घोषणा की. पीएम मोदी ने अपने वक्‍तव्‍य की शुरुआत करते हुए कहा, 'दिवाली का यह समय सभी के लिए महत्वपूर्ण है. इस समय ही किसान अपनी फसल को बाजार में लेकर आता है. इसलिए दिवाली का समय देश के लिए उतना ही अहम होता है जितना बजट के समय होता है. मैं आपके सामने लघु उद्योग सेक्टर के लिए सरकार द्वारा लिए गए 12 बड़े फैसलों पर बात करना चाहता हूं.

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  देश में कारोबार करना हुआ और आसान, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की लंबी छलांग

  विश्व बैंक (World Bank) की कारोबार सुगमता रैंकिग (Ease of doing business) में भारत ने लंबी छलांग लगाई है. भारत अब 23 पायदान के सुधार के साथ 100वें से 77वें स्थान पर पहुंच गया है.

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  उत्तराखंड इंवेस्टर्स समिट में बोले PM मोदी- देश में बेहतर हुआ टैक्स सिस्टम, निवेशकों के लिए भी अच्छा माहौल, 10 बातें 

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'उत्तराखंड इंवेस्टर्स समिट-2018' में कहा कि ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने और कारोबार सुगमता के क्षेत्र में उठाए गए कदमों से देश में निवेशकों के लिए माहौल बेहतर हुआ है. यहां शुरू हुई दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निवेशकों के लिए देश में ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. निवेश माहौल को अनुकूल बनाने के लिए पिछले केवल दो वर्षो में ही केंद्र और राज्यों की सरकारों ने 10,000 से ज्यादा कदम उठाए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश में टैक्स सिस्टम को बेहतर बनया है. हमारी कोशिश इसे और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने की है.  उन्होंने कहा कि बिजनेस करना भी आसान हुआ है और बैंकिंग व्यवस्थाएं भी पहले से मजबूत हुईं हैं.

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  कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश नंबर वन, दिल्‍ली को मिला 23वां स्‍थान

  देश में कारोबार करने में सुगमता के लिहाज से आंध्रप्रदेश सबसे शीर्ष पर रहा है. औद्योगिक नीति एवं सवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और विश्व बैंक द्वारा कारोबार सुगमता को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच की गई रैंकिंग में आंध्र प्रदेश अव्वल रहा है.

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  इस एक नीति से मोदी सरकार कर रही 40 लाख रोजगार तैयार करने का दावा

  सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें 2022 तक क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है. नई दूरसंचार नीति के मसौदे में देश के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने, क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 2022 तक 40 लाख नौकरियां देने की मंशा जाहिर की गई है. 

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  आर्थिक सर्वेक्षण पर चढ़ा ‘गुलाबी’ रंग, जेटली ने भारतीयों से बेटे का मोह छोड़ने का किया आह्वान

  सर्वेक्षण में कहा गया है कि जिस तरह की प्रगति भारत ने ‘कारोबार सुगमता’ की रैंकिंग में की है, वैसी ही प्रतिबद्धता उसे स्त्री-पुरुष समानता के स्तर पर दिखानी चाहिए.