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Bharat Taxi Vs Ola-Uber Fare: ओला-उबर से सस्ता है या महंगा भारत टैक्सी? नोएडा से दिल्ली का रियलिटी चेक देखिए
Bharat Taxi को Ola और Uber जैसे मौजूदा ऐप-बेस्ड प्लेटफॉर्म के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि Bharat Taxi न केवल ड्राइवरों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, बल्कि हम और आप जैसे यात्रियों के लिए सस्ती और ट्रांसपरेंट होगी. लेकिन सच क्या है?
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गैस खत्म! एयरपोर्ट टु ऑफिस, जानिए CNG ने मुंबईवालों को कैसे तड़पाया
मायानगरी मुंबई में सीएनजी गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण सोमवार को कई पंप बंद हो गए. सीएनजी पंप बंद होने से ओला-उबर की गाड़ियों के साथ-साथ ऑटो के पहिए रुक गए. लोगों को दफ्तर, बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा.
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Bharat Taxi: अब Ola-Uber की मनमानी खत्म होगी! सरकार लेकर आई 'भारत-टैक्सी', कमीशन से किराया तक जानें सबकुछ
भारत टैक्सी, देश की पहली सहकारी (को-ऑपरेटिव) टैक्सी सर्विस होगी. केंद्र सरकार ने भारत टैक्सी नाम से कैब सर्विस शुरू की है. ये ओला, उबर जैसी प्राइवेट कैब सर्विस कंपनियों के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है.
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महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए किराया दरों की घोषणा, जानिए क्या होंगी दरें
महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए किराया दरों की घोषणा कर दी गई है. परिवहन मंत्री कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सियों के माध्यम से यातायात की भीड़भाड़ कम होगी और प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
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ड्राइविंग का शौक पर नहीं था बजट, तो बन गई ऑटो ड्राइवर... बेंगलुरु की इस लड़की की कहानी ने जीता लोगों का दिल
वीडियो में तनवीर ने बताया कि वह ओला, उबर या रैपिडो जैसे ऐप्स पर राइड बुक करने में काफ़ी मशक्कत कर रही थी. तभी उसकी नज़र एक अनोखी चीज़ पर पड़ी: एक महिला ऑटो चला रही थी. उत्सुकतावश, उसने बातचीत शुरू कर दी.
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पीक आवर्स में कैब महंगी! Ola-Uber अब वसूल सकेंगी दोगुना किराया; जानें और क्या नियम बदले
परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना वसूलने की इजाजत है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.
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ओला और उबर से ट्रैवल करना अब क्यों बनता जा रहा है टेंशन? सर्विस जानिए कैसे बनी झंझट
लखनऊ में ओला और उबर दोनों की सेवा एक ही गाड़ी से देने वाले बहादुर कहते हैं कि दस किलोमीटर के मात्र 100-110 रुपये मालिक और ड्राइवर को मिलते हैं.
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राइड कैंसिल की तो लगेगा जुर्माना, ड्राइवर-यात्री दोनों के अलग-अलग नियम, जान लें नए नियम
Ride Cancellation Fine: पिक ऑवर में राइड कैंसिल करने की शिकायत बहुत आती है. राइड बुक करने के बाद उसे कैंसिल करने से कंपनी के साथ-साथ ड्राइवर और सफर करने वाले यात्रियों को नुकसान होता है.
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''तबीयत खराब है कैसे जाएं घर..'' : ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल से परेशान हुए दिल्ली NCR के लोग
ऐप आधारित कैब सेवाओं (App-based cab services) के खिलाफ आज से दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने दो दिन की हड़ताल (Auto-taxi drivers strike) शुरू कर दी. टैक्सी और ऑटोरिक्शा चालक ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर सेवाओं के खिलाफ यह आंदोलन कर रहे हैं. इस हड़ताल के बीच दिल्ली-एनसीआर में यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. टैक्सी-ऑटो यूनियनों ने कहा है कि कम भुगतान के साथ-साथ कैब एग्रीगेटर्स की ओर से बाइक टैक्सी सर्विस शुरू किए जाने से उनकी आजीविका प्रभावित हुई है.
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दिल्ली में अब कानूनी रूप से चलेंगी बाइक टैक्सी, आज शाम तक जारी होगा नोटिफिकेशन
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि साल 2030 तक सभी वाहन इलेक्ट्रिक (Bike Taxi Legal In Delhi) होंगे. इस योजना में ओला, उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर के साथ swiggy zomato जैसे डिलीवरी सर्विस ऑपरेटर भी आएंगे.
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डिजिटल प्लेटफॉर्मों की रैंकिंग में Ola-Uber को मिले 'ज़ीरो' नंबर, देखें पूरी लिस्ट
Fairwork India Ratings 2022 Report: इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘इस वर्ष किसी भी प्लेटफॉर्म को दस में से सात से अधिक नंबर नहीं मिले हैं. अर्बन कंपनी (Urban Company) को दस में से सबसे अधिक सात नंबर दिए गए हैं.
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बुकिंग कैंसल और मनमानी कीमतों को लेकर कैब कंपनियों को चेतावनी, सरकार ने दिए अहम निर्देश
केंद्र सरकार ने ओला ( Ola) और उबर (Uber) सहित ऐप आधारित कैब सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों (Cab aggregators) को चेताया है कि यदि वे अपनी प्रणाली में सुधार नहीं करती हैं और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का निवारण नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सरकार ने मंगलवार को इन कंपनियों के साथ एक बैठक की. बैठक में उनके द्वारा कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायतों पर चर्चा हुई. बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने ऐसी शिकायतें की हैं, जिसमें कैब ड्राइवर बुकिंग को स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव डालते हैं. इसकी वजह से उपभोक्ताओं पर रद्दीकरण का जुर्माना लगाया जाता है.
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CNG के बढ़ रहे दामों के चलते ओला-उबर के ड्राइवर मांग रहे ज्यादा दाम
पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के साथ-साथ इन दिनों सीएनजी के दाम भी आसमान छू रहे हैं. आज सीएनजी में प्रति किलो 2.5 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. पिछले तीन महीनों में प्रति किलो सीएनजी दाम लगभग 15 रुपये बढ़ चुके हैं.
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शिकायत निवारण प्रणाली चाहती हैं ऑनलाइन कैब कंपनियां, HC ने महाराष्ट्र सरकार, Uber से जवाब मांगा
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ ने उबर इंडिया को निर्देश दिया कि वह अपने जवाब में स्पष्ट करे कि उसने लाइसेंस महाराष्ट्र शहर टैक्सी नियम, 2016 के तहत लिया है या नहीं.अधिवक्ता सविना कास्त्रो द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने उक्त निर्देश दिए.
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ओला, उबर, जोमैटो जैसी कंपनियों के कर्मियों को मिल सकती है सामाजिक सुरक्षा? SC ने केंद्र से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने उबर (Uber), ओला (Ola), स्विगी (Swiggy) और जोमैटो ( Zomato) कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग करने से जुड़ी रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो कर्मचारियों को कामगार मानते हुए सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जा सकता है या नहीं ? केंद्र को जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया है.
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महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए किराया दरों की घोषणा कर दी गई है. परिवहन मंत्री कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सियों के माध्यम से यातायात की भीड़भाड़ कम होगी और प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
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वीडियो में तनवीर ने बताया कि वह ओला, उबर या रैपिडो जैसे ऐप्स पर राइड बुक करने में काफ़ी मशक्कत कर रही थी. तभी उसकी नज़र एक अनोखी चीज़ पर पड़ी: एक महिला ऑटो चला रही थी. उत्सुकतावश, उसने बातचीत शुरू कर दी.
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पीक आवर्स में कैब महंगी! Ola-Uber अब वसूल सकेंगी दोगुना किराया; जानें और क्या नियम बदले
परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना वसूलने की इजाजत है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.
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ओला और उबर से ट्रैवल करना अब क्यों बनता जा रहा है टेंशन? सर्विस जानिए कैसे बनी झंझट
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राइड कैंसिल की तो लगेगा जुर्माना, ड्राइवर-यात्री दोनों के अलग-अलग नियम, जान लें नए नियम
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दिल्ली में अब कानूनी रूप से चलेंगी बाइक टैक्सी, आज शाम तक जारी होगा नोटिफिकेशन
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि साल 2030 तक सभी वाहन इलेक्ट्रिक (Bike Taxi Legal In Delhi) होंगे. इस योजना में ओला, उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर के साथ swiggy zomato जैसे डिलीवरी सर्विस ऑपरेटर भी आएंगे.
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डिजिटल प्लेटफॉर्मों की रैंकिंग में Ola-Uber को मिले 'ज़ीरो' नंबर, देखें पूरी लिस्ट
Fairwork India Ratings 2022 Report: इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘इस वर्ष किसी भी प्लेटफॉर्म को दस में से सात से अधिक नंबर नहीं मिले हैं. अर्बन कंपनी (Urban Company) को दस में से सबसे अधिक सात नंबर दिए गए हैं.
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CNG के बढ़ रहे दामों के चलते ओला-उबर के ड्राइवर मांग रहे ज्यादा दाम
पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के साथ-साथ इन दिनों सीएनजी के दाम भी आसमान छू रहे हैं. आज सीएनजी में प्रति किलो 2.5 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. पिछले तीन महीनों में प्रति किलो सीएनजी दाम लगभग 15 रुपये बढ़ चुके हैं.
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शिकायत निवारण प्रणाली चाहती हैं ऑनलाइन कैब कंपनियां, HC ने महाराष्ट्र सरकार, Uber से जवाब मांगा
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ ने उबर इंडिया को निर्देश दिया कि वह अपने जवाब में स्पष्ट करे कि उसने लाइसेंस महाराष्ट्र शहर टैक्सी नियम, 2016 के तहत लिया है या नहीं.अधिवक्ता सविना कास्त्रो द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने उक्त निर्देश दिए.
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ओला, उबर, जोमैटो जैसी कंपनियों के कर्मियों को मिल सकती है सामाजिक सुरक्षा? SC ने केंद्र से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने उबर (Uber), ओला (Ola), स्विगी (Swiggy) और जोमैटो ( Zomato) कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग करने से जुड़ी रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो कर्मचारियों को कामगार मानते हुए सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जा सकता है या नहीं ? केंद्र को जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया है.
