'ओला उबर'

दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि साल 2030 तक सभी वाहन इलेक्ट्रिक (Bike Taxi Legal In Delhi) होंगे. इस योजना में ओला, उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर के साथ swiggy zomato जैसे डिलीवरी सर्विस ऑपरेटर भी आएंगे.

Fairwork India Ratings 2022 Report: इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘इस वर्ष किसी भी प्लेटफॉर्म को दस में से सात से अधिक नंबर नहीं मिले हैं. अर्बन कंपनी (Urban Company) को दस में से सबसे अधिक सात नंबर दिए गए हैं.

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस दुर्घटना पर कहा था कि रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव की जरूरत है

सर्विस की शुरुआत केरल के श्रम विभाग द्वारा की जा रही है, जिसे 'केरल सवारी' नाम दिया गया है। यह एक ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस है।

केंद्र सरकार ने ओला ( Ola) और उबर (Uber) सहित ऐप आधारित कैब सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों (Cab aggregators) को चेताया है कि यदि वे अपनी प्रणाली में सुधार नहीं करती हैं और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का निवारण नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सरकार ने मंगलवार को इन कंपनियों के साथ एक बैठक की. बैठक में उनके द्वारा कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायतों पर चर्चा हुई. बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने ऐसी शिकायतें की हैं, जिसमें कैब ड्राइवर बुकिंग को स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव डालते हैं. इसकी वजह से उपभोक्ताओं पर रद्दीकरण का जुर्माना लगाया जाता है.

पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के साथ-साथ इन दिनों सीएनजी के दाम भी आसमान छू रहे हैं. आज सीएनजी में प्रति किलो 2.5 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. पिछले तीन महीनों में प्रति किलो सीएनजी दाम लगभग 15 रुपये बढ़ चुके हैं.

हाई कोर्ट की बेंच ने एडवोकेट सवीना क्रेस्टो की ओर से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में देश में उबर के ऐप का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था नहीं होने की समस्या उठाई है

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ ने उबर इंडिया को निर्देश दिया कि वह अपने जवाब में स्पष्ट करे कि उसने लाइसेंस महाराष्ट्र शहर टैक्सी नियम, 2016 के तहत लिया है या नहीं.अधिवक्ता सविना कास्त्रो द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने उक्त निर्देश दिए.

सुप्रीम कोर्ट ने उबर (Uber), ओला (Ola), स्विगी (Swiggy) और जोमैटो ( Zomato) कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग करने से जुड़ी रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो कर्मचारियों को कामगार मानते हुए सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जा सकता है या नहीं ? केंद्र को जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया है.

उबर (Uber) और ओला (Ola) के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. अदालत ने कहा ये कार्टेलिज़ेशन या विरोधी प्रतिस्पर्धी प्रथाओं की सुविधा नहीं देते. सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के साथ हस्तक्षेप ना करने का फैसला किया.