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अलग-अलग धर्म के कपल्स का लिव–इन रिलेशन में रहना किसी कानून में अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई फैसलों में माना है कि लिव-इन रिलेशन किसी भी कानून के तहत न तो मना है और न ही सजा का हकदार है.
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असाधारण परिस्थितियों के कारण असाधारण आदेश... बंगाल SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहां न्यायिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. यह देखकर हमें निराशा हुई है. हमें राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद थी.
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बिहार में विधानसभा अध्यक्ष समेत 45 नेताओं के चुनाव जीतने पर बवाल, मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट, जान लीजिए सबकुछ
सूत्रों के अनुसार, जिन प्रमुख नेताओं के निर्वाचन को चुनौती दी गई है उनमें जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और युवा विधायक चेतन आनंद व भाजपा के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा शामिल हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC को 27 % आरक्षण वाली याचिकाएं हाईकोर्ट भेजीं, अब HC लेगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की स्थानीय परिस्थितियां, जनसंख्या के आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण पहलू उच्च न्यायालय बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए सभी संबंधित याचिकाएं उच्च न्यायालय को वापस भेजी जा रही हैं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो सके.
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Mobile Court: अब चलते-फिरते मिलेगा न्याय, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने 'मोबाइल कोर्ट' को दिखाई हरी झंडी!
Mobile Court Vehicle: दरअसल, लंबित मामलों के निपटारे के लिए जबलपुर नगर निगम ने चलित न्यायालय वाहन को लांच किया है. इससे न्याय पाने के लिए इधर-उधर भटकने वाले लोगों को भटकना नही पड़ेगा. चलित न्यायालय वाहन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और घर पर उन्हें न्याय मिल सकेगा.
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'मेरा क्या बिगाड़ लिया?' वाला एट्टीट्यूड, SC ने वकील को फटकारा, हाईकोर्ट को नीचा दिखाने की मंशा पर भड़के जज
पिछले साल अधिवक्ता महेश तिवारी और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार के बीच तीखी बहस हुई थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति कुमार से कहा था कि वे 'हद पार न करें'. वकील के इस रवैये पर SC ने फटकार लगाई है और कहा है कि हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगें.
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सुखना झील को और कितना सुखाओगे? सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिल्डर माफियाओं को फटकारा
चंडीगढ़ की सुखना झील से संबंधित मुकदमा मुख्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा इसके जलग्रहण क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने के प्रयासों से जुड़ा है, जिसमें 2020 में संरक्षित क्षेत्र में बनी संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था.
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आप तमिल जनता की आवाज को नहीं दबा सकते... विजय की 'जन नायकन' के समर्थन में उतरे राहुल गांधी
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ‘‘मिस्टर मोदी, आप तमिल लोगों की आवाज दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे.’’
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'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
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लालच करना पड़ा महंगा! मुंबई से पटना तक सर्विस चार्ज करने वाले 27 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ बड़ा एक्शन
CCPA ने होटल और रेस्तरां में ग्राहकों से सेवा शुल्क वसूलने जैसे अवैध प्रैक्टिस को रोकने के लिए 4 जुलाई, 2022 को पहली बार दिशानिर्देश जारी किया था. इस निर्देश के मुताबिक कोई भी होटल या रेस्तरां खाने के बिल में जानबूझकर सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा.
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