आयकर कटौती

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  इनकम टैक्स, GST रेट में कटौती से आम लोगों को करीब ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत होनी तय : पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधर की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने का फायदा भारत को मिला है. इसकी वजह से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का न सिर्फ व्यापार बढ़ा है बल्कि भारत में निवेश भी बढ़ रहा है.

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  ये 80सी क्या है? बजट में वित्त मंत्री से क्यों इसकी सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा मिडिल क्लास  

  Budget 2025 And Income Tax: बजट 2025 पेश होने में चंद दिन बचे हैं. ऐसे में मिडिल क्लास और गरीब तबके की दो ही मांगें हैं. एक तो 80सी छूट में बढ़ोतरी और दूसरा जीएसटी के दायरे से खाने-पीने के सामान और दवा को पूरी तरह बाहर किया जाना.

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  गजब लगाया दिमाग! सरकार ने फ्लैट के किराए से टैक्स बचाने का शॉर्टकट कर दिया बंद

  Income Tax: फिलहाल टैक्स पेयर्स किराए के मकान से होने वाली इनकम को बिजनेश या पेशे से होने वाली इनकम के रूप में दिखाकर टैक्स में कटौती कर लेते हैं, लेकिन बजट का नया नियम सख्त है.

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  31 मई से पहले आधार को पैन से करा लें, वरना दोगुना इनकम टैक्स कटौती के साथ देना होगा जुर्माना

  PAN Aadhaar Link Online 2024: आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति 31 मई तक अपना पैन आधार से लिंक कर लेता है, तो कम कटे हुए टीडीएस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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  Budget 2024- "इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं": मोदी सरकार के अंतरिम बजट की 10 बड़ी बातें

  मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है. सरकार ने टैक्स स्लैब (Interim Budget 2024) में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया है. उद्योग जगत के दिग्गजों से लेकर आम आदमी तक सभी की निगाहें आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जा रहे अंतरिम बजट पर टिकी रहीं. वेतनभोगी करदाता आयकर स्लैब में बदलाव और अधिक कटौती की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया.

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  ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स भरने पर मिल रही ये छूट

  Old Tax Regime Deductions and Exemptions: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इन्वेस्टमेंट और हाउस रेंट अलाउंस सहित अन्य पर टैक्स छूट या कटौती का लाभ लेना चाहते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कई तरह के फायदे मिलेगें..

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  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाया करदाताओं के लिए ऐप, TDS, लाभांश आय के बारे में मिलेगी जानकारी

  विभाग ने बुधवार को कहा कि इस ऐप से करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में व्यापक सूचना प्राप्त होगी.

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  नई कर व्यवस्था को बनाया गया आकर्षक, ज्यादातर करदाताओं को मिलेगा लाभ : सीबीडीटी चेयरमैन

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि रिटर्न भरने की नई आयकर व्यवस्था को बजट 2023-24 में और भी आकर्षक बनाया गया है और कर दर में की गई कटौती से इसका लाभ ज्यादातर करदाताओं को मिल सकेगा. 

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  2024 के चुनावों से पहले मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट, जानें किस पर रहेगी नजर

  2024 के आम चुनावों से पहले कर में कटौती, व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्ता और उत्पादन को और बढ़ावा देने की उम्मीदों के रूप में केंद्रीय बजट 2023 को पेश किया जा सकता है. स्थानीय मीडिया में अर्थशास्त्रियों और रिपोर्टों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के विशाल मध्यम वर्ग को राहत देने और ग्रामीण नौकरियों जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों पर खर्च बढ़ाने के लिए आयकर स्लैब में बदलाव कर सकने की बातें कही गई हैं. 

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  अगर आम बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने सचमुच यह छूट दी, तो कितना होगा फायदा, जानें

  आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.

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  बजट 2022-23 : वित्‍त मंत्री का विभिन्‍न पक्षों के साथ मंथन का दौर खत्‍म, सोमवार को अर्थशास्त्रियों से की मुलाकात

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों को लेकर विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें पूरी कर ली हैं. इसमें व्यक्तिगत आयकर में कटौती, रोजगार सृजन के लिये कार्यक्रम तैयार करने, अर्थव्यवस्था को गति देने को लेकर खर्च बढ़ाने तथा कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव दिए गए हैं.

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  GST कानून को अपराध मुक्त किया जाए, व्यक्तिगत आयकर दरें घटाई जाएं: CII

  उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि सरकार को सुधार के अगले चरण में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती करने पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी जिससे मांग चक्र में तेजी आएगी. 

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  बाज़ार में भगदड़ के बाद, ब्रिटेन ने लिया U-Turn, अमीरों से कर वसूली पर किया बड़ा बदलाव

  यह घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस के प्रशासन में पहले बड़े पॉलिसी यू टर्न की तरह देखी जा रही है. लिज़ ने एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री दफ्तर संभाला है.     

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  बैंकों के लिए नए TDS प्रावधानों पर जल्द ही स्पष्टीकरण परिपत्र: सीबीडीटी चेयरमैन

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जल्द ही विभिन्न पक्षों, विशेष रूप से बैंकों के लिए नए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) (Tax deducted at source) प्रावधानों के लागू होने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए एक परिपत्र जारी करेगा.

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  आयकर रिटर्न का अब 30 दिन में ही कराना होगा सत्यापन, समयसीमा में की गई कटौती

  आयकर विभाग की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि समससीमा में कटौती का प्रावधान एक अगस्त से ही लागू हो गया है. आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को उसका इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में सत्यापन कराना होता है. अगर तय समयसीमा के भीतर आईटीआर का सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है.